उत्तराखंड में संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए धामी सरकार ने प्रदेश के हर जिले में एक ‘संस्कृत ग्राम’ विकसित करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले के तहत अब प्रत्येक जिले के एक गांव को संस्कृत भाषा की मूल भावना के साथ तैयार किया जाएगा, जहां स्थानीय निवासियों को संस्कृत सिखाने के लिए शिक्षक की नियुक्ति भी की जाएगी।
यह कदम न केवल राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में प्रभावी होगा, बल्कि प्राचीन भाषा संस्कृत को जनमानस से जोड़ने का भी माध्यम बनेगा।
🏡 संस्कृत ग्राम की परिकल्पना
सरकार का उद्देश्य है कि इन संस्कृत ग्रामों में लोग दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा का प्रयोग करें, जैसे अभिवादन, बातचीत, दुकानदारी, सूचना पट्ट आदि सभी कार्यों में संस्कृत का प्रयोग बढ़े।
गांवों में संस्कृत को जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए संस्कृत में बोलचाल, लेखन, वाचन और पठन की प्रेरणा दी जाएगी। इसके लिए नियमित भाषा प्रशिक्षण शिविर, संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति, तथा सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
📜 पहले भी बनी थी योजना, लेकिन…
गौरतलब है कि वर्ष 2016-17 में भी एक योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक-एक संस्कृत ग्राम बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन वह योजना केवल कागजों तक ही सीमित रह गई थी।
सरकार द्वारा चयनित गांवों में न तो संसाधनों का विकास हो पाया, न ही शिक्षक नियुक्त हुए। जनता में भी इस योजना की जानकारी का अभाव रहा।
इस बार धामी सरकार ने इस योजना को नई ऊर्जा और स्पष्ट रणनीति के साथ धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है।
🧑🏫 संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति
कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि संस्कृत ग्रामों में कम से कम एक प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी जो ग्रामवासियों को सरल तरीके से संस्कृत पढ़ना, बोलना और समझना सिखाएगा।
शिक्षक द्वारा गांव के लोगों को दैनिक उपयोग की वाक्य संरचनाएं, श्लोक, अभिवादन आदि सिखाए जाएंगे।
बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को जोड़ने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कृत संवाद प्रतियोगिता, और स्थानीय स्तर पर पाठशालाएं भी चलाई जाएंगी।
🏫 संस्कृत शिक्षा की मौजूदा स्थिति
उत्तराखंड में पहले से ही संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए कई संस्थान कार्य कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं:
- संस्कृत विद्यालय
- संस्कृत महाविद्यालय
- उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय (हरिद्वार)
इनके माध्यम से सरकार चाहती है कि संस्कृत को केवल शैक्षणिक भाषा न मानकर जन-जीवन की भाषा के रूप में भी स्थापित किया जाए।
🌿 क्यों जरूरी है संस्कृत ग्राम?
संस्कृत भाषा को अक्सर शास्त्रीय, धार्मिक और विद्वानों तक सीमित मान लिया जाता है। लेकिन वास्तव में यह भाषा संस्कृति, विज्ञान, चिकित्सा, खगोलशास्त्र, गणित और योग जैसे क्षेत्रों का आधार रही है।
सरकार का मानना है कि यदि संस्कृत को आम नागरिकों के जीवन में फिर से जोड़ा जाए तो समाज अध्यात्म, संस्कृति और नैतिक मूल्यों से अधिक समृद्ध होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा:
“उत्तराखंड देवभूमि है। यहां की जड़ों में ही संस्कृत बसी है। हम चाहते हैं कि यह भाषा केवल ग्रंथों तक सीमित न रहकर जनजीवन में फिर से जीवित हो।”
📍 कैसे चुने जाएंगे संस्कृत ग्राम?
प्रत्येक जिले में भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त गांव का चयन किया जाएगा। चयनित गांवों में भाषा के अनुकूल वातावरण, लोगों की भागीदारी और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की संभावना प्रमुख आधार होंगे।
इसके बाद गांव को चरणबद्ध रूप से संस्कृत ग्राम में बदला जाएगा, जिसमें भित्ति लेखन, सूचना पट, पाठशालाएं, संस्कृत पुस्तकालय, और नियमित शिक्षण कार्यक्रम शामिल होंगे।
🤝 जनता और प्रशासन की सहभागिता
सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए जन सहयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण मान रही है। इसके लिए ग्राम पंचायत, शिक्षक, स्वयंसेवी संस्थाएं, स्थानीय युवक-युवतियां और संस्कृत से जुड़े विद्वानों को जोड़ा जाएगा।
इसके साथ ही नियमित मॉनिटरिंग और फीडबैक व्यवस्था भी की जाएगी जिससे योजना में पारदर्शिता और प्रगति सुनिश्चित की जा सके।
✨ निष्कर्ष
धामी सरकार का यह निर्णय उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है। यदि यह योजना सही तरीके से लागू होती है, तो यह देशभर के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है।
संस्कृत ग्रामों के माध्यम से यह संदेश जाएगा कि संस्कृत न केवल प्राचीन भाषा है, बल्कि यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक और जीवंत हो सकती है, यदि उसे जनजीवन से जोड़ा जाए।

