देहरादून: उत्तराखंड में पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रखने और पांच वर्ष तक के बच्चों को इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार विशेष टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान (SNID-2026) की शुरुआत 22 नवंबर से होगी। इस अभियान के तहत प्रदेश के चार जिलों टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और नैनीताल में करीब 2.56 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के सफल संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। प्रदेशभर में कुल 2,053 पोलियो बूथ बनाए गए हैं, जहां निर्धारित समय पर बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की दो बूंद पिलाई जाएगी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करेंगी।
22 नवंबर से शुरू होगा उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान
उत्तराखंड में बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य में 22 नवंबर से उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान (SNID-2026) शुरू होने जा रहा है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य प्रदेश की पोलियो मुक्त स्थिति को बरकरार रखना और पांच वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे तक पोलियो की खुराक पहुंचाना है।
इस अभियान के लिए चार जिलों का चयन किया गया है। इनमें टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और नैनीताल शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन चार जिलों में शून्य से पांच वर्ष तक के लगभग 2.56 लाख बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाने का लक्ष्य रखा है।
अभियान के पहले दिन यानी 22 नवंबर को निर्धारित पोलियो बूथों पर बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक का समय तय किया गया है। अभिभावक अपने पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर टीकाकरण करा सकेंगे।
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभियान का लाभ हर पात्र बच्चे तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए बूथ स्तर से लेकर घर-घर संपर्क तक की व्यवस्था की गई है।
स्वास्थ्य विभाग की राज्य स्तरीय बैठक में तैयारियों की समीक्षा
पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ. अमित शुक्ला की अध्यक्षता में 19 नवंबर को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अभियान की तैयारियों, टीकाकरण व्यवस्था और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अभियान के संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। पोलियो बूथों पर वैक्सीन की उपलब्धता, स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती और बच्चों तक पहुंचने की व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित की जाए।
अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों तक टीकाकरण की सुविधा पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति अपनाई जाए। पहाड़ी इलाकों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई बार स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में पहले से योजना बनाकर स्वास्थ्य टीमों की तैनाती करना जरूरी है।
बैठक में यह भी तय किया गया कि बूथ दिवस के बाद घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों की पहचान की जाएगी। इससे अभियान के दौरान कोई भी पात्र बच्चा पोलियो की खुराक लेने से वंचित नहीं रहेगा।
प्रदेश में बनाए जाएंगे 2,053 पोलियो बूथ
अभियान को व्यापक स्तर पर संचालित करने के लिए उत्तराखंड में कुल 2,053 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों को पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 1,466 पोलियो बूथ पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, जबकि 587 बूथ मैदानी क्षेत्रों में स्थापित होंगे।
<text weight=”semibold” color=”default”>पोलियो बूथों का जिलावार क्षेत्रीय वर्गीकरण:</text>
| क्षेत्र | पोलियो बूथों की संख्या |
|---|---|
| पर्वतीय क्षेत्र | 1,466 |
| मैदानी क्षेत्र | 587 |
| कुल | 2,053 |
इन बूथों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें निर्धारित समय के दौरान बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाएंगी। बूथों की स्थापना इस तरह की जाएगी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के परिवार आसानी से अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए ला सकें।
विशेष रूप से दूरदराज के गांवों, पहाड़ी बस्तियों और ऐसे इलाकों पर ध्यान दिया जाएगा, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचना अपेक्षाकृत कठिन होता है।
23 से 28 नवंबर तक घर-घर जाकर पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक
पल्स पोलियो अभियान केवल बूथ दिवस तक सीमित नहीं रहेगा। 22 नवंबर को टीकाकरण बूथों पर बच्चों को खुराक देने के बाद 23 से 28 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर पहुंचेंगी और उन बच्चों की पहचान करेंगी, जो किसी कारणवश बूथ दिवस पर पोलियो की खुराक नहीं ले पाए होंगे।
टीमें घरों में जाकर अभिभावकों से संपर्क करेंगी और छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाएंगी। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य टीकाकरण के लक्ष्य को अधिकतम स्तर तक पहुंचाना है।
कई बार अभिभावकों को जानकारी नहीं होने, परिवार के बाहर होने या अन्य घरेलू कारणों से बच्चे बूथ दिवस पर टीकाकरण नहीं करा पाते हैं। ऐसे परिवारों तक स्वास्थ्य कर्मियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए घर-घर अभियान चलाया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहले भी पोलियो की खुराक ले चुके बच्चों को इस विशेष अभियान में दोबारा खुराक पिलाई जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना है।
पहले टीका लग चुका है तो भी पिलाएं पोलियो की दो बूंद
स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से विशेष अपील की है कि वे इस अभियान को गंभीरता से लें। यदि उनके बच्चे को पहले नियमित टीकाकरण के दौरान पोलियो की खुराक दी जा चुकी है, तब भी 22 नवंबर के अभियान में उसे दो बूंद जरूर पिलाएं।
अधिकारियों के मुताबिक, पल्स पोलियो अभियान के तहत दी जाने वाली ओरल पोलियो वैक्सीन नियमित टीकाकरण का विकल्प नहीं है। यह बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा देने के उद्देश्य से दी जाती है।
इसलिए अभिभावकों को यह नहीं सोचना चाहिए कि पहले टीकाकरण हो चुका है तो दोबारा पोलियो की खुराक दिलाने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि निर्धारित आयु वर्ग का प्रत्येक बच्चा इस अभियान में शामिल हो।
पोलियो एक गंभीर संक्रामक बीमारी है, जो मुख्य रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित कर सकती है। यह बीमारी कुछ मामलों में स्थायी लकवे का कारण बन सकती है। ऐसे में टीकाकरण को बीमारी से बचाव का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है।
प्रवासी परिवारों और निर्माण स्थलों पर रहने वाले बच्चों पर विशेष नजर
अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग उन बच्चों तक पहुंचने के लिए विशेष प्रयास करेगा, जो सामान्य टीकाकरण व्यवस्था से छूट सकते हैं।
इनमें प्रवासी परिवारों के बच्चे, निर्माण स्थलों पर रहने वाले परिवारों के बच्चे, ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चे और शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे शामिल हैं।
ऐसे परिवार अक्सर रोजगार और अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। इस वजह से उनके बच्चों का नियमित टीकाकरण प्रभावित होने की आशंका रहती है।
स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे स्थानों की पहचान कर विशेष टीमें तैनात करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों तक भी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।
अधिकारियों का मानना है कि पोलियो उन्मूलन की दिशा में सफलता तभी कायम रह सकती है, जब समाज के प्रत्येक वर्ग और हर क्षेत्र के बच्चों को टीकाकरण का लाभ मिले।
आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी होगी अहम भूमिका
पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए केवल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर निर्भर नहीं रहा जाएगा। इसमें स्थानीय प्रशासन, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सामुदायिक स्तर पर सक्रिय लोगों का सहयोग भी लिया जाएगा।
आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के परिवारों से सीधे जुड़ी होती हैं। ऐसे में वे अभिभावकों को टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक करने और बच्चों को बूथ तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से ऐसे परिवारों की पहचान भी की जाएगी, जिनके बच्चे अभी तक टीकाकरण से वंचित हैं।
इसके अलावा स्थानीय प्रशासन की मदद से दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य टीमों की पहुंच आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा। अभियान के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं और निगरानी पर भी विशेष ध्यान रहेगा।
शिक्षा, समाज कल्याण और पंचायती राज विभाग भी होंगे शामिल
पल्स पोलियो अभियान को जन-आंदोलन का रूप देने के लिए राज्य सरकार ने कई अन्य विभागों को भी इसमें शामिल किया है। शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और पंचायती राज विभाग के सहयोग से लोगों तक अभियान का संदेश पहुंचाया जाएगा।
स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों को बताया जाएगा कि पांच वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की खुराक दिलाना क्यों जरूरी है।
इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और अन्य सहयोगी संस्थाएं भी अभियान में योगदान देंगी। ये संस्थाएं निगरानी, तकनीकी सहायता और जनजागरूकता से संबंधित गतिविधियों में सहयोग करेंगी।
स्वास्थ्य विभाग का प्रयास है कि अभियान से अधिक से अधिक परिवार जुड़ें और कोई भी बच्चा टीकाकरण से छूटने न पाए।
पोलियो मुक्त उत्तराखंड बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता
उत्तराखंड में पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रखना स्वास्थ्य विभाग के सामने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके लिए समय-समय पर विशेष टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं, ताकि बच्चों को पोलियो से सुरक्षित रखा जा सके।
विशेषज्ञों के अनुसार, किसी क्षेत्र में पोलियो का मामला सामने न आने के बावजूद सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। नियमित निगरानी और टीकाकरण के माध्यम से बीमारी के दोबारा फैलने के खतरे को कम किया जा सकता है।
इसी उद्देश्य से राज्य सरकार चार जिलों में उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान संचालित कर रही है। करीब 2.56 लाख बच्चों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य विभाग ने बूथ से लेकर घर-घर टीकाकरण तक की व्यवस्था तैयार की है।
अभिभावकों से अपील की गई है कि वे 22 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे के बीच अपने पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर जरूर लेकर जाएं। यदि किसी कारणवश बच्चा बूथ दिवस पर खुराक नहीं ले पाता है तो 23 से 28 नवंबर के बीच घर पहुंचने वाली स्वास्थ्य टीम से टीकाकरण अवश्य कराएं।
कुल मिलाकर उत्तराखंड में 22 नवंबर से शुरू होने जा रहा यह अभियान बच्चों को पोलियो से सुरक्षित रखने और राज्य की पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। स्वास्थ्य विभाग ने 2,053 बूथों, घर-घर सर्वे और विभिन्न विभागों के सहयोग से व्यापक तैयारियां की हैं। अब अभियान की सफलता में अभिभावकों की भागीदारी सबसे अहम होगी।

