देहरादून। उत्तराखंड में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों का नियुक्ति की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। शिक्षा निदेशालय परिसर में पिछले कई महीनों से धरना और क्रमिक अनशन कर रहे अभ्यर्थियों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। क्रमिक अनशन के 153 दिन पूरे होने के बावजूद सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिए जाने से आंदोलनकारियों में भारी नाराजगी है। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने और विरोध दर्ज कराने के लिए बेरोजगार शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम अपने खून से पत्र लिखकर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।
आंदोलनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से सरकारी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। उनका आरोप है कि प्रदेश सरकार शिक्षा और खेलों को बढ़ावा देने की बात तो करती है, लेकिन विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही है। ऐसे में प्रशिक्षित बेरोजगारों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।
153 दिन से जारी है धरना और क्रमिक अनशन
शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लंबे समय से शिक्षा निदेशालय में आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों के मुताबिक, क्रमिक अनशन के 153 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शासन स्तर पर लंबित नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। लगातार धरना देने और अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद भी समाधान नहीं मिलने से अभ्यर्थियों में निराशा बढ़ती जा रही है।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे का कहना है कि प्रशिक्षित अभ्यर्थी वर्षों से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। कई उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक प्रशिक्षण और शैक्षणिक योग्यता हासिल करने के बाद सरकारी नौकरी की उम्मीद में अपना लंबा समय गुजार दिया है। इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।
उन्होंने कहा कि सरकार को अभ्यर्थियों की समस्याओं को गंभीरता से समझना चाहिए। लगातार लंबित रखी जा रही नियुक्ति प्रक्रिया के कारण युवाओं के सामने आर्थिक और मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं। उनका कहना है कि आंदोलन किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को उचित स्थान दिलाने और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है।
NEP लागू होने के बावजूद विद्यालयों में नहीं हुई नियुक्तियां
आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP) को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुए लगभग छह वर्ष हो चुके हैं। इसके बावजूद उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है।
उनका कहना है कि पिछले वर्ष सार्वजनिक शिक्षा विषय को अनिवार्य घोषित किए जाने के बावजूद प्रदेश के किसी भी विद्यालय में इस विषय के लिए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। यदि शिक्षा नीति में बच्चों के सर्वांगीण विकास, खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों को महत्व दिया गया है, तो इसके लिए विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
अभ्यर्थियों का तर्क है कि शारीरिक शिक्षा केवल खेल प्रतियोगिताओं तक सीमित विषय नहीं है। यह बच्चों के स्वास्थ्य, अनुशासन, आत्मविश्वास, मानसिक विकास और जीवनशैली को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है।
RTE के तहत प्राथमिक विद्यालयों में भी नियुक्ति की मांग
शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 का हवाला देते हुए प्राथमिक विद्यालयों में भी शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति की मांग उठाई है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि पिछले तीन वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है।
उनका कहना है कि प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों के प्रति रुचि विकसित करना जरूरी है। यदि शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण नहीं मिलता है, तो आगे चलकर खेलों के प्रति उनकी प्रतिभा को निखारने में कठिनाई होती है।
अभ्यर्थियों के अनुसार, प्रदेश के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। इससे न केवल विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, बल्कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को भी बेहतर मंच मिल सकेगा।
तीन वर्षों से शासन में लंबित है नियुक्ति की पत्रावली
आंदोलनकारियों ने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित पत्रावली पिछले लगभग तीन वर्षों से शासन स्तर पर लंबित है। अभ्यर्थियों के अनुसार, इस संबंध में फाइल संख्या 77006 पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
उनका कहना है कि वे नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कई बार विभागीय अधिकारियों और शासन के कार्यालयों के चक्कर लगा चुके हैं। इसके बावजूद फाइल आगे बढ़ने और नियुक्तियों को लेकर कोई स्पष्ट समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।
अभ्यर्थियों ने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री की ओर से अपने निजी सचिव को संबंधित पत्रावली मंगवाकर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। इससे आंदोलनकारियों को उम्मीद जगी थी कि जल्द ही नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि, उनके मुताबिक कैबिनेट की बैठक होने के बाद भी इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई।
इससे बेरोजगार अभ्यर्थियों की चिंता और बढ़ गई है। उनका सवाल है कि जब नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव लंबे समय से शासन के पास मौजूद है और इस संबंध में निर्देश भी दिए जा चुके हैं, तो फिर अब तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया?
इंटरमीडिएट कॉलेजों में व्यायाम प्रवक्ता के पद सृजित करने की मांग
आंदोलन कर रहे प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की एक प्रमुख मांग राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा विषय के व्यायाम प्रवक्ता (Lecturer) के पद सृजित करने की भी है।
उनका कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा को मजबूत करना जरूरी है। इसके लिए राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में व्यायाम प्रवक्ता के पद बनाए जाएं और योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती की जाए।
अभ्यर्थियों के अनुसार, प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने और विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए विद्यालय स्तर पर ही मजबूत व्यवस्था तैयार करनी होगी। प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति होने से विद्यार्थियों को विभिन्न खेलों में सही मार्गदर्शन मिल सकेगा। इसके साथ ही प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे।
2006 से नियुक्ति का इंतजार, आयु सीमा में छूट की मांग
आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों में आयु सीमा में छूट देने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया है। संगठन का कहना है कि वर्ष 2006 से शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लंबे समय तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने के कारण कई उम्मीदवारों की आयु निर्धारित भर्ती सीमा के करीब पहुंच गई है या वे सामान्य आयु सीमा पार कर चुके हैं।
ऐसे में यदि सरकार भविष्य में भर्ती प्रक्रिया शुरू करती है, तो लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को नियमानुसार उचित आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि भर्ती में देरी अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, इसलिए इसका नुकसान उन्हें नहीं उठाना चाहिए।
अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि आगामी भर्ती प्रक्रिया में वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे प्रशिक्षित युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा में राहत देने का प्रावधान किया जाए।
सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम, आंदोलनकारियों की चेतावनी से बढ़ी चिंता
लंबे समय से मांगों पर निर्णय नहीं होने के बाद आंदोलनकारियों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि यदि अगले 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की ओर से उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तो वे आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकते हैं।
आंदोलनकारियों की इस चेतावनी ने मामले की गंभीरता बढ़ा दी है। अपने खून से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखने का कदम उठाकर अभ्यर्थियों ने सरकार का ध्यान अपनी स्थिति की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है।
हालांकि, आत्महत्या की चेतावनी को देखते हुए आंदोलनकारियों की सुरक्षा और मानसिक स्थिति पर तत्काल ध्यान देना भी जरूरी है। प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को उनसे संवाद स्थापित कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को अपनी जान जोखिम में डालने की नौबत नहीं आनी चाहिए।
क्या हैं शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों की चार प्रमुख मांगें?
आंदोलन कर रहे संगठन ने सरकार के सामने चार प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर लंबित फाइल को मंजूरी देने और आयु सीमा में राहत देने तक के मुद्दे शामिल हैं।
1. प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा शिक्षक की नियुक्ति: संगठन की मांग है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था मजबूत की जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित किए जाएं और नियुक्तियां सुनिश्चित हों।
2. उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लंबित फाइल पर शीघ्र निर्णय: उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित फाइल संख्या 77006 को जल्द मंत्रिमंडल की मंजूरी दिलाई जाए। इसके बाद बिना अनावश्यक देरी के नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए।
3. राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में व्यायाम प्रवक्ता के पद सृजित करना: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा विषय के व्यायाम प्रवक्ता के पद बनाए जाएं। इन पदों पर योग्य और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।
4. आयु सीमा में उचित छूट देना: वर्ष 2006 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती में नियमानुसार आयु सीमा में उचित छूट प्रदान की जाए, ताकि लंबे समय से भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके।
नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार, सरकार के फैसले पर टिकी निगाहें
उत्तराखंड में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों का आंदोलन अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। 153 दिनों से जारी धरना, शासन स्तर पर लंबित पत्रावली और खून से पत्र लिखकर विरोध जताने जैसी घटनाओं ने इस मुद्दे को गंभीर बना दिया है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी मांगों पर केवल आश्वासन देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार को नियुक्ति से संबंधित लंबित प्रस्ताव पर स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए।
वहीं, इस पूरे मामले में अब मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। आंदोलनकारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और वर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे प्रशिक्षित युवाओं को राहत देगी।
फिलहाल बेरोजगार शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है और सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि सरकार लंबित फाइल को मंजूरी देकर नियुक्तियों का रास्ता साफ करती है या आंदोलन को आगे भी जारी रखना पड़ेगा।

