नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। बुधवार को शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है, जिसमें हाईकोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी गई है। अदालत ने ED को अपनी आपत्तियां और दलीलें गुरुवार, 19 नवंबर को पेश करने के लिए कहा है।
सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद आजम खान की अंतरिम जमानत फिलहाल बरकरार है। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी रिहाई की संभावनाएं मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में ED की चुनौती पर होने वाली अगली सुनवाई को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब गुरुवार को अदालत के सामने यह मामला फिर आएगा, जहां केंद्रीय जांच एजेंसी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी दलीलें रखेगी।
ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ED ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत समाजवादी पार्टी नेता को अंतरिम राहत प्रदान की गई थी।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। उन्होंने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की और हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए। ED की ओर से अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट ने जमानत के स्तर पर ही मामले के कई पहलुओं पर निष्कर्ष दे दिया है।
एसवी राजू ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने जमानत पर विचार करते समय पूरे मामले को लेकर ऐसी टिप्पणियां कीं, जो जांच की निष्पक्षता और प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने विशेष रूप से हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें जांच को दुर्भावनापूर्ण यानी ‘माला फाइड’ बताया गया था।
ED का कहना था कि जमानत के चरण में इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। एजेंसी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की।
CJI की बेंच ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
ED की ओर से तत्काल सुनवाई की मांग किए जाने पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने उसी दिन इस पर विस्तार से सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ किया कि ED अपनी सभी आपत्तियां और तर्क अगले दिन संबंधित अदालत के सामने रख सकती है।
एसवी राजू ने हाईकोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों को लेकर अपनी बात रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत के चरण में ही मामले के गुण-दोष पर निष्कर्ष दे दिया और जांच को दुर्भावनापूर्ण करार दिया। इस पर पीठ ने कहा कि इन सभी बिंदुओं पर गुरुवार को दलीलें रखी जाएं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि बुधवार को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। पीठ ने ED को अपनी आपत्तियां रखने के लिए अगली तारीख दी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की।
ED ने मांगा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
सुनवाई के दौरान ED की ओर से एक और आग्रह किया गया। एसवी राजू ने अदालत से कहा कि जब तक याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जा सकता है। एजेंसी की इस मांग का उद्देश्य हाईकोर्ट के आदेश के प्रभाव को लेकर तत्काल स्थिति बनाए रखना था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस आग्रह पर भी तत्काल कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। बेंच में शामिल न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, “उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें। इससे कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।”
अदालत की इस टिप्पणी को आजम खान को मिली अंतरिम राहत के फिलहाल बरकरार रहने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि ED की याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी की चुनौती पर सुनवाई के लिए सहमति दी है और गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी।
हाईकोर्ट के आदेश पर ED ने उठाए सवाल
इस पूरे मामले में विवाद का मुख्य बिंदु इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत और आदेश में की गई टिप्पणियां हैं। ED ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि जमानत के स्तर पर जांच को दुर्भावनापूर्ण बताना उचित नहीं था।
एजेंसी की आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मामले के तथ्यों और जांच की प्रक्रिया पर व्यापक टिप्पणियां कीं। ED का मानना है कि इन टिप्पणियों का असर मामले की आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया पर पड़ सकता है।
दूसरी ओर, हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान को फिलहाल राहत मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस राहत पर रोक नहीं लगाई। ऐसे में अब अगली सुनवाई में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ED अपनी दलीलों के समर्थन में कौन से कानूनी आधार रखती है और अदालत उन पर क्या रुख अपनाती है।
आजम खान की रिहाई की उम्मीद बढ़ी
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुधवार को जमानत पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के बाद उनकी राहत फिलहाल कायम है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद आजम खान के समर्थकों और अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल बताया गया है। लंबे समय से कानूनी मामलों का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी नेता के लिए अंतरिम जमानत का आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हालांकि, उनकी रिहाई की वास्तविक स्थिति अन्य कानूनी औपचारिकताओं और लागू शर्तों पर भी निर्भर करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ED की याचिका पर सुनवाई जारी है, इसलिए इस मामले में अंतिम कानूनी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। फिलहाल इतना तय है कि शीर्ष अदालत ने बुधवार को अंतरिम जमानत पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया।
गुरुवार की सुनवाई पर टिकी निगाहें
अब इस मामले में गुरुवार, 19 नवंबर की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। ED को अदालत के सामने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी आपत्तियां विस्तार से रखने का अवसर मिलेगा। एजेंसी की ओर से उठाए गए मुख्य मुद्दे हाईकोर्ट की टिप्पणियों, जांच को दुर्भावनापूर्ण बताए जाने और जमानत के स्तर पर मामले के गुण-दोष पर विचार किए जाने से जुड़े हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि इन मुद्दों पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी और ED अगले दिन अपनी बात रख सकती है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की टिप्पणी के बाद आजम खान की अंतरिम जमानत पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगी है।
गुरुवार को होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ED की आपत्तियों को किस तरह देखता है और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस सुनवाई के दौरान अदालत अंतरिम जमानत को लेकर भी कोई अगला निर्देश दे सकती है।
फिलहाल समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत बरकरार है और ED की याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। ऐसे में यह मामला कानूनी और राजनीतिक, दोनों ही दृष्टियों से चर्चा में बना हुआ है।

