देहरादून: उत्तराखंड को अलग राज्य बने करीब 26 साल बीत चुके हैं, लेकिन जिस संघर्ष और बलिदान के बाद पहाड़ के लोगों ने अलग राज्य का सपना देखा था, उससे जुड़ी कई उम्मीदें आज भी पूरी होने का इंतजार कर रही हैं। राज्य आंदोलन के दौरान सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों की समस्याएं और उनकी लंबित मांगें एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। सरकार की इस घोषणा से आंदोलनकारियों में एक बार फिर उम्मीद जगी है, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर राज्य गठन के ढाई दशक से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी उनके अधिकारों से जुड़े मामले लंबित क्यों हैं?
एक तरफ राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस नेता सरकारों की घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं भाजपा का कहना है कि धामी सरकार आंदोलनकारियों की जायज मांगों के समाधान के लिए गंभीर है। ऐसे में कैबिनेट कमेटी के गठन को लेकर प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है।
26 साल बाद भी अधूरा है आंदोलनकारियों का सपना
उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। अलग राज्य की मांग को लेकर लंबे समय तक चले आंदोलन में हजारों लोगों ने भागीदारी की थी। पहाड़ के लोगों ने बेहतर भविष्य, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार, रोजगार के अवसर और क्षेत्रीय विकास की उम्मीद के साथ अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी।
आंदोलनकारियों का मानना था कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक जरूरतों और स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। पहाड़ के युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार मिलेगा, पलायन पर रोक लगेगी और गांवों तक विकास की सुविधाएं पहुंचेंगी।
इसके अलावा गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने, जल-जंगल-जमीन पर स्थानीय लोगों के अधिकार सुनिश्चित करने और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान एवं सुविधाएं देने जैसे मुद्दे भी आंदोलन की प्रमुख मांगों में शामिल रहे।
राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में कई सरकारें आईं और बदलीं। विकास के क्षेत्र में अलग-अलग स्तर पर काम भी हुआ, लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि उनके संघर्ष और योगदान के अनुरूप अभी तक सभी मांगों का समाधान नहीं हुआ है। कई आंदोलनकारी आज भी पहचान, सम्मान, सरकारी सुविधाओं और अन्य लंबित मामलों को लेकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।
धामी सरकार की कैबिनेट कमेटी से बढ़ी उम्मीद
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण से राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट कमेटी गठित करने की घोषणा की। सरकार के इस कदम को लंबे समय से लंबित मामलों पर विचार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
इस घोषणा के बाद आंदोलनकारियों के बीच उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन उनके मन में कई सवाल भी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कमेटी किन-किन मांगों पर विचार करेगी और लंबित मामलों के निस्तारण के लिए क्या समयसीमा तय की जाएगी?
आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल कमेटी बनाने या नई घोषणाएं करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि वर्षों से लंबित प्रकरणों की समीक्षा हो और पात्र लोगों को जल्द से जल्द उनका अधिकार मिले।
सरकार के सामने चुनौती यह भी है कि अलग-अलग श्रेणियों में आने वाले आंदोलनकारियों की समस्याओं को समझते हुए व्यावहारिक और समयबद्ध निर्णय लिए जाएं। यदि कमेटी की सिफारिशों पर प्रभावी तरीके से अमल होता है, तो इससे लंबे समय से इंतजार कर रहे आंदोलनकारियों को राहत मिल सकती है।
राज्य आंदोलनकारी मंच ने उठाए सरकारी व्यवस्था पर सवाल
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने आंदोलनकारियों की समस्याओं को लेकर सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि राज्य गठन के इतने वर्षों बाद भी आंदोलनकारियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
आंदोलनकारियों का मानना है कि राज्य निर्माण के पीछे जिन लोगों का योगदान रहा, उनके सम्मान और सुविधाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। लेकिन कई मामलों में सरकारी प्रक्रियाओं और विभागीय स्तर पर देरी के कारण पात्र आंदोलनकारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।
प्रदीप कुकरेती के पक्ष से उठने वाला प्रमुख सवाल यह है कि जब राज्य आंदोलनकारियों की समस्याएं लंबे समय से सरकारों के सामने हैं, तो उनके समाधान के लिए अब तक ठोस और प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए?
आंदोलनकारी चाहते हैं कि सरकार सबसे पहले लंबित मामलों की स्पष्ट सूची तैयार करे। इसके बाद प्रत्येक मामले की स्थिति की समीक्षा कर पात्र लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उनका यह भी मानना है कि आंदोलनकारियों को केवल स्थापना दिवस और विशेष आयोजनों पर याद करने के बजाय पूरे साल उनकी समस्याओं पर गंभीरता से काम होना चाहिए।
कांग्रेस नेता धीरेंद्र प्रताप ने उठाए जवाबदेही के सवाल
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्य आंदोलनकारी धीरेंद्र प्रताप सिंह ने भी इस मुद्दे पर सरकारी प्रयासों और घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाए हैं।
उनका मानना है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण किसी एक राजनीतिक दल की उपलब्धि नहीं, बल्कि लंबे जनसंघर्ष का परिणाम है। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी। इसलिए आंदोलनकारियों के सम्मान और अधिकारों से जुड़े मुद्दे राजनीतिक प्राथमिकताओं से ऊपर होने चाहिए।
कांग्रेस की ओर से सरकार पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी आंदोलनकारियों की मांगों को पूरी तरह लागू क्यों नहीं किया जा सका। यदि इन समस्याओं को लेकर पहले से जानकारी थी, तो इनके समाधान के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए?
धीरेंद्र प्रताप सिंह का पक्ष इस बहस को केवल सुविधाओं तक सीमित नहीं रखता, बल्कि राज्य आंदोलन की मूल भावना से भी जोड़ता है। अलग राज्य की मांग के पीछे क्षेत्रीय असमानता दूर करना, पहाड़ों का विकास करना और स्थानीय लोगों को निर्णय प्रक्रिया में उचित भागीदारी देना भी महत्वपूर्ण उद्देश्य था।
ऐसे में सवाल है कि क्या उत्तराखंड अपने गठन के समय देखे गए सपनों के अनुरूप आगे बढ़ पाया है?
भाजपा विधायक विनोद चमोली ने सरकार का पक्ष रखा
दूसरी ओर भाजपा विधायक और राज्य आंदोलनकारी विनोद चमोली का कहना है कि सरकार आंदोलनकारियों की जायज मांगों को लेकर गंभीर है। उनके अनुसार, आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और मुख्यमंत्री की ओर से कैबिनेट कमेटी बनाने की घोषणा इसी दिशा में एक कदम है।
भाजपा का पक्ष है कि राज्य आंदोलनकारियों के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने अलग राज्य के लिए संघर्ष किया, उनका सम्मान और उनकी जायज मांगों का समाधान सरकार की जिम्मेदारी है।
विनोद चमोली के अनुसार, आंदोलनकारियों से जुड़े मामलों को समझने और उनके समाधान के लिए उचित व्यवस्था बनाना जरूरी है। कैबिनेट कमेटी के माध्यम से विभिन्न मांगों पर विचार किया जा सकेगा और समस्याओं के निस्तारण के लिए रास्ता तैयार हो सकता है।
भाजपा नेताओं का तर्क है कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि आंदोलनकारियों से जुड़े मुद्दों पर संस्थागत स्तर पर समाधान निकालने की दिशा में काम करना चाहती है।
हालांकि, आंदोलनकारियों और विपक्ष की ओर से यह अपेक्षा की जा रही है कि सरकार इस पहल को जल्द धरातल पर उतारे, ताकि घोषणा और वास्तविक राहत के बीच ज्यादा अंतर न रहे।
गैरसैंण राजधानी का मुद्दा भी आंदोलन की मूल भावना से जुड़ा
उत्तराखंड आंदोलन के प्रमुख मुद्दों में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग भी शामिल रही है। राज्य गठन के बाद से ही इस विषय पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा होती रही है।
आंदोलनकारियों का एक वर्ग मानता है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने से पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को नई दिशा मिल सकती है। इससे शासन-प्रशासन की पहुंच पहाड़ के दूरस्थ इलाकों तक बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
इसके साथ ही जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय लोगों के अधिकारों का सवाल भी आज महत्वपूर्ण बना हुआ है। पहाड़ के प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय रोजगार और पलायन जैसे मुद्दे राज्य के भविष्य से सीधे जुड़े हैं।
राज्य आंदोलन के दौरान इन सवालों को लेकर जो उम्मीदें बनी थीं, आंदोलनकारियों का कहना है कि उन्हें पूरा करने के लिए अभी और गंभीर प्रयासों की जरूरत है।
युवाओं का रोजगार और पहाड़ों से पलायन बड़ी चुनौती
उत्तराखंड के गठन के बाद विकास की कई योजनाएं शुरू हुईं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन की समस्या आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। रोजगार और बेहतर शिक्षा के अवसरों की तलाश में बड़ी संख्या में लोग मैदानी शहरों और दूसरे राज्यों की ओर जाते रहे हैं।
राज्य आंदोलन के दौरान स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग प्रमुखता से उठाई गई थी। आंदोलनकारियों का मानना था कि अलग राज्य बनने से स्थानीय जरूरतों के मुताबिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
लेकिन आज भी पहाड़ी क्षेत्रों के कई गांव बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसरों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य निर्माण की मूल भावना को पूरा करने के लिए गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।
सरकार के सामने चुनौती केवल आंदोलनकारियों के व्यक्तिगत मामलों का निस्तारण करना नहीं है, बल्कि उन व्यापक मुद्दों पर भी काम करना है, जिनके लिए अलग उत्तराखंड राज्य की मांग उठाई गई थी।
अब कैबिनेट कमेटी के फैसलों पर रहेगी सबकी नजर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद अब सबसे अधिक नजर कैबिनेट कमेटी के गठन और उसकी कार्यप्रणाली पर रहेगी। आंदोलनकारी उम्मीद कर रहे हैं कि कमेटी उनकी मांगों को गंभीरता से सुनेगी और वर्षों से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने की दिशा में काम करेगी।
इस पूरे मामले में तीन अलग-अलग पक्ष सामने आए हैं। राज्य आंदोलनकारी मंच सरकारी घोषणाओं के वास्तविक क्रियान्वयन की मांग कर रहा है। कांग्रेस सरकारों की जवाबदेही और आंदोलन के मूल उद्देश्यों को लेकर सवाल उठा रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि धामी सरकार आंदोलनकारियों के हितों को लेकर गंभीर है और उनकी जायज मांगों का समाधान चाहती है।
अब असली परीक्षा इस बात की होगी कि कैबिनेट कमेटी कितनी जल्दी काम शुरू करती है और उसकी सिफारिशों को कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है।
उत्तराखंड राज्य का गठन जिन संघर्षों और बलिदानों की बदौलत संभव हुआ, उन्हें केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। आंदोलनकारियों को सम्मान, अधिकार और सुविधाएं मिलना राज्य की राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। 26 साल बाद भी अधूरे पड़े इन सवालों का समाधान ही उत्तराखंड के गठन की मूल भावना को वास्तविक अर्थों में सम्मान दे सकेगा।

