लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव था। नियुक्तियों में सिफारिश और लेन-देन का बोलबाला था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उस समय शासन में ‘मुन्ना भाई’ बैठे हुए थे। प्रतिभाशाली युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर नहीं मिल पाता था, जिसके कारण उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों और देशों की ओर पलायन करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने व्यवस्था में बदलाव कर युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान स्थित जुपिटर हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की ओर से राजस्व विभाग के लिए चयनित 1146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकारी नौकरी केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने का अवसर भी है। उन्होंने युवाओं से ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की।
वर्ष 2017 के पहले ‘मुन्ना भाई’ शासन में बैठे हुए थे… परीक्षा देता था कोई… नियुक्ति-पत्र कोई और लेकर चला जाता था… https://t.co/rGEBMExYMx
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 11, 2026
2017 में विरासत में मिले थे 34 लाख लंबित मुकदमे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में प्रदेश की राजस्व न्याय व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में जब उनकी सरकार सत्ता में आई, तब पिछली सरकारों से 34 लाख लंबित मुकदमों की विरासत मिली थी। इन मामलों के लंबित रहने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जमीन, राजस्व और अन्य विवादों के समाधान के लिए लोगों को लंबे समय तक सरकारी कार्यालयों और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
सीएम योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने इन मामलों के निस्तारण के लिए समय-सीमा तय कर काम किया। राजस्व विभाग और विभिन्न राजस्व न्यायालयों के माध्यम से अब तक 37 लाख 81 हजार 363 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहा है कि राजस्व से जुड़े विवादों का समाधान समय पर हो, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, वर्तमान में हर महीने औसतन लगभग 3 लाख 78 हजार मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि वे विवादों को बढ़ावा देती थीं और समस्याएं खड़ी करती थीं, लेकिन उनके समाधान की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाती थीं। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने समस्या को लंबित रखने के बजाय उसका समाधान निकालने पर जोर दिया है।
‘पिछली सरकारें समस्या देती थीं, हमने समाधान निकाला’
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना या सरकारी घोषणाएं करना नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता की समस्याओं का वास्तविक समाधान करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले राजस्व विवाद लंबे समय तक चलते रहते थे। इससे आम नागरिकों का समय और पैसा दोनों खर्च होते थे। कई बार एक ही विवाद पीढ़ियों तक चलता रहता था।
सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और समयबद्ध निस्तारण को प्राथमिकता दी है। राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी लाने का प्रयास किया गया है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि नागरिकों को न्याय और सुविधाएं समय पर मिलें।
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों को भी इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है। जमीन, नामांतरण और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में विभाग की भूमिका अहम होती है। ऐसे में कर्मचारियों को अपने काम में संवेदनशीलता और निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए।
नियुक्ति पत्र वितरण पर सपा के सवालों का योगी ने दिया जवाब
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव से पहले एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से उठाए गए सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष किया।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब सरकार नियुक्ति पत्र वितरित करती है, तब विपक्ष के कुछ नेताओं के सोने का समय होता है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि वे बड़े घर के लोग हैं और हो सकता है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही न मिल पाती हो कि नियुक्ति पत्र वितरित हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने दीपावली का जिक्र करते हुए महाभारत के रिश्तेदारों और जुए को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि दीपावली के समय जब महाभारत के सारे रिश्तेदार मिलते होंगे तो जुआ भी होता होगा। जुआ खेलने के बाद देर रात तक जागना पड़ता होगा और फिर देर से उठने के कारण उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण की जानकारी नहीं रहती होगी।
सीएम योगी ने इसी क्रम में शिवपाल यादव का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही सलाह दी थी कि शिवपाल को साथ रख लें, क्योंकि उन्हें गिनने का ज्यादा अनुभव है और वे जीवन भर गिनते ही रहते हैं। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन सकती है।
‘प्रतिभा को अवसर नहीं मिला, इसलिए युवा करते थे पलायन’
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी और प्रतिभा होती है। यदि युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप काम और अवसर नहीं मिलते, तो वे बेहतर भविष्य की तलाश में दूसरे राज्यों या देशों की ओर जाने को मजबूर होते हैं।
उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश का युवा अपनी मेहनत और प्रतिभा का लाभ देश-दुनिया के दूसरे हिस्सों को देता था, जबकि प्रदेश स्वयं विकास के अवसरों से वंचित रह जाता था। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं थी, लेकिन व्यवस्था में मौजूद खामियों के कारण योग्य युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था।
योगी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान नियुक्तियों में सिफारिश और लेन-देन का प्रभाव था। बिना सिफारिश और पैसे के नौकरी मिलना मुश्किल माना जाता था। उन्होंने कहा कि नियुक्ति आयोग भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते थे और उन पर दबाव रहता था। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को ‘सैफई सिंडिकेट’ से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोगों का प्रभाव नियुक्तियों पर बना रहता था।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को बताया सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर जोर दिया गया है। उनका कहना था कि सरकारी नौकरियों में चयन का आधार अभ्यर्थी की योग्यता होनी चाहिए, न कि उसकी राजनीतिक पहुंच या आर्थिक स्थिति।
उन्होंने कहा कि जब योग्य युवाओं को निष्पक्ष तरीके से अवसर मिलता है, तो उनका सरकार और व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। इससे प्रदेश में प्रतिभा को रोकने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।
सीएम योगी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को संदेश दिया कि जिस व्यवस्था का हिस्सा बनकर वे काम शुरू कर रहे हैं, उसमें ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी नागरिक के काम में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी का व्यवहार आम जनता के प्रति सहयोगपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि राजस्व विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके काम का सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं पर पड़ता है।
1146 कनिष्ठ सहायकों को मिली नई जिम्मेदारी
लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में 1146 चयनित कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। ये नियुक्तियां राजस्व विभाग के लिए की गई हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को उनके नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।
नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थियों के लिए सरकारी सेवा में काम शुरू करने का रास्ता साफ हुआ है। राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायकों की भूमिका कार्यालयी कार्यों, अभिलेखों के रखरखाव और विभागीय प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में नए कर्मचारियों से विभागीय कामकाज को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में योगदान की अपेक्षा रहेगी।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में नियुक्तियों को युवाओं के लिए अवसर और प्रशासन के लिए नई जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना है, जिसमें योग्य युवाओं को बिना भेदभाव के अवसर मिले और जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो।
राजस्व मामलों के निस्तारण और रोजगार पर सरकार का जोर
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दो प्रमुख विषयों पर विशेष रूप से जोर दिया—एक ओर राजस्व से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण और दूसरी ओर सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता। उन्होंने 34 लाख लंबित मुकदमों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि सरकार ने अब तक 37 लाख 81 हजार 363 वादों का निस्तारण किया है। साथ ही, हर महीने लगभग 3 लाख 78 हजार मामलों के निस्तारण की बात कही।
वहीं, नियुक्ति पत्र वितरण के जरिए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि प्रदेश में युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर देने की प्रक्रिया जारी है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने पिछली सरकारों की भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि पहले प्रतिभाशाली युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते थे।
मुख्यमंत्री का पूरा संबोधन पिछली सरकारों की कार्यशैली की आलोचना और मौजूदा सरकार की उपलब्धियों को सामने रखने पर केंद्रित रहा। उन्होंने राजस्व मामलों के निस्तारण को प्रशासनिक सुधार का उदाहरण बताया, जबकि 1146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरण को रोजगार और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से जोड़कर पेश किया।
इस दौरान सीएम योगी ने नवनियुक्त कर्मचारियों से अपेक्षा जताई कि वे सरकारी सेवा को केवल नौकरी न समझें, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही के रूप में देखें। उनके मुताबिक, प्रशासन की सफलता का वास्तविक पैमाना यही है कि आम नागरिक को समय पर समाधान मिले और युवाओं को उनकी मेहनत व योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो।

