वॉशिंगटन: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना को दोबारा युद्ध में उतारने की संभावना बेहद कम है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा तभी संभव होगा, जब तेहरान परमाणु कार्यक्रम और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने जैसे मुद्दों पर अमेरिका के साथ एक मजबूत समझौता करने के लिए तैयार हो। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के 38 पुलों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की पहचान कर रखी है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर महज एक घंटे में नष्ट किया जा सकता है। उनके इस बयान ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है।
अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए गए करीब 20 मिनट के टेलीफोन इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी तनाव, अमेरिकी सैन्य रणनीति, आर्थिक प्रतिबंधों और संभावित कूटनीतिक समझौते को लेकर अपनी बात रखी। बातचीत के दौरान उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि फिलहाल ईरान के खिलाफ एक और बड़े सैन्य अभियान की जरूरत पड़ने की संभावना बहुत कम है। हालांकि, उन्होंने सैन्य विकल्प को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया।
ईरान के साथ मजबूत समझौते पर निर्भर करेगा अमेरिका का अगला कदम
CNN के साथ बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना को दोबारा युद्ध में भेजने की संभावना काफी कम है। लेकिन यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि तेहरान अमेरिका के साथ किस तरह का समझौता करने के लिए तैयार होता है।
ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान एक मजबूत समझौते पर हस्ताक्षर करता है और अमेरिकी चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाता है, तो आगे सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
उन्होंने कहा, “यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे एक बहुत मजबूत समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं या नहीं।”
ट्रंप के इस बयान से संकेत मिलता है कि अमेरिका फिलहाल ईरान पर सैन्य दबाव बनाए रखते हुए कूटनीतिक समाधान की संभावनाओं को भी खुला रखना चाहता है। हालांकि, समझौते की शर्तों को लेकर उन्होंने इंटरव्यू में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।
अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख यह दर्शाता है कि वॉशिंगटन ईरान से केवल बातचीत नहीं, बल्कि ठोस प्रतिबद्धताएं चाहता है। खासतौर पर परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े मुद्दे अमेरिका की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
ट्रंप बोले- जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे सैन्य कार्रवाई
अमेरिकी राष्ट्रपति ने इंटरव्यू के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है और ईरान अमेरिकी शर्तों को स्वीकार नहीं करता, तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प मौजूद रहेगा।
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को पहले ही काफी सैन्य नुकसान पहुंचाया है। उनके मुताबिक, अमेरिकी कार्रवाई और आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान की सैन्य तथा आर्थिक क्षमताओं को काफी कमजोर कर दिया है।
उन्होंने कहा कि फिलहाल दोबारा सैन्य अभियान शुरू करने की जरूरत पड़ने की संभावना बेहद कम है, लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तो वह कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे।
ट्रंप ने ईरान की मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश आर्थिक रूप से बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उन्होंने दावा किया कि ईरान में महंगाई 301 प्रतिशत तक पहुंच गई है और अमेरिकी सैन्य हमलों ने उसकी क्षमताओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
हालांकि, महंगाई से जुड़ा यह आंकड़ा ट्रंप का दावा है। इसे स्वतंत्र रूप से प्रमाणित आर्थिक आंकड़े के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
38 ईरानी पुलों को निशाना बनाने की अमेरिकी तैयारी का दावा
इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बुनियादी ढांचे को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के 38 पुलों की पहचान की है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर निशाना बनाया जा सकता है।
ट्रंप के मुताबिक, अमेरिकी सेना इन पुलों को बहुत कम समय में नष्ट करने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सूची में शामिल पुलों को महज एक घंटे में गिराया जा सकता है।
ट्रंप ने कहा, “हमारी साइट पर 38 पुल हैं, जिन्हें हम सचमुच एक घंटे में गिरा सकते हैं। वे सभी गिर जाएंगे।”
उनके इस बयान को ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पुल किसी भी देश के परिवहन और लॉजिस्टिक नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनके नष्ट होने से सैनिकों की आवाजाही, सामान की आपूर्ति और आम नागरिकों के आवागमन पर भी असर पड़ सकता है।
हालांकि, ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इन 38 पुलों पर हमला करने का कोई अंतिम आदेश जारी किया गया है या नहीं। उनका बयान फिलहाल संभावित सैन्य विकल्प और अमेरिकी क्षमता के दावे के रूप में सामने आया है।
पुलों को नष्ट करने से क्यों बचना चाहते हैं ट्रंप?
दिलचस्प बात यह है कि ईरान के 38 पुलों को नष्ट करने की क्षमता का दावा करने के बावजूद ट्रंप ने कहा कि वह ऐसा करना नहीं चाहते। इसके पीछे उन्होंने पुनर्निर्माण में लगने वाले लंबे समय और बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करने की कठिनाई का हवाला दिया।
ट्रंप ने कहा कि इन पुलों को दोबारा बनाने में करीब 10 साल का समय लग सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह ईरान के लॉजिस्टिकल रास्तों को पूरी तरह खत्म करने के पक्ष में नहीं हैं।
उनके इस बयान से एक तरफ अमेरिकी सैन्य क्षमता को लेकर सख्त संदेश जाता है, वहीं दूसरी तरफ यह संकेत भी मिलता है कि वॉशिंगटन कुछ बुनियादी ढांचे को पूरी तरह नष्ट करने से बचना चाहता है।
किसी देश के पुल, सड़कें और परिवहन नेटवर्क केवल सैन्य गतिविधियों के लिए ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के दैनिक जीवन, व्यापार और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने से व्यापक मानवीय और आर्थिक संकट पैदा हो सकता है।
इसलिए ट्रंप का यह बयान सैन्य दबाव और संभावित विनाशकारी कार्रवाई के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।
परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका की नजर, समझौते के बिना नहीं मिलेगी राहत
ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर स्पष्ट और मजबूत प्रतिबंधात्मक व्यवस्था जरूरी है।
वॉशिंगटन चाहता है कि तेहरान परमाणु गतिविधियों को लेकर ऐसी प्रतिबद्धताएं करे, जिनसे उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े जोखिमों को कम किया जा सके।
ट्रंप ने अपने ताजा बयान में भी परमाणु कार्यक्रम को संभावित समझौते का प्रमुख हिस्सा बताया है। उनका कहना है कि यदि ईरान अमेरिका के साथ मजबूत समझौते पर हस्ताक्षर करता है, तो सैन्य कार्रवाई की संभावना काफी कम हो जाएगी।
इससे स्पष्ट है कि अमेरिका केवल तत्काल तनाव कम करने के बजाय ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दीर्घकालिक समाधान चाहता है।
हालांकि, दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी और शर्तों को लेकर मतभेद किसी भी समझौते की राह में बड़ी चुनौती बन सकते हैं।
होर्मुज स्ट्रेट को खोलना अमेरिका की बड़ी प्राथमिकता
ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अलावा होर्मुज जलडमरूमध्य भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव या जहाजों की आवाजाही में बाधा वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकती है।
यदि इस समुद्री मार्ग पर आवाजाही बाधित होती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने की आशंका बढ़ सकती है। इसका असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों, परिवहन लागत और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
भारत जैसे देश के लिए भी होर्मुज स्ट्रेट का विशेष महत्व है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल और गैस का आयात करता है।
ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में इस समुद्री मार्ग को फिर से खोलने को महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है। अमेरिका चाहता है कि होर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य और सुरक्षित बनी रहे।
आर्थिक प्रतिबंधों से ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में आर्थिक प्रतिबंधों को भी अमेरिकी रणनीति का अहम हिस्सा बताया। उनका कहना था कि पहले की सैन्य कार्रवाई और आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ईरान की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है।
अमेरिका लंबे समय से ईरान पर विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाता रहा है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की आर्थिक गतिविधियों, तेल निर्यात और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन को प्रभावित करना रहा है।
ट्रंप का दावा है कि इन प्रतिबंधों के कारण ईरान आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और उसकी सैन्य क्षमताएं भी प्रभावित हुई हैं।
उन्होंने कहा कि ईरान आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है और अमेरिका पहले ही उसे काफी नुकसान पहुंचा चुका है। इसी आधार पर उन्होंने दोबारा बड़े सैन्य अभियान की संभावना कम बताई।
हालांकि, आर्थिक प्रतिबंधों का असर केवल सरकार और सैन्य व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता। कई बार इसका प्रभाव आम नागरिकों, रोजगार, व्यापार और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर भी पड़ता है।
अमेरिका-ईरान तनाव का आगे क्या होगा?
ट्रंप के ताजा बयान के बाद अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के बीच संभावित कूटनीतिक बातचीत पर रहेगी। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति सैन्य कार्रवाई की संभावना कम बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 38 पुलों को निशाना बनाने की क्षमता का दावा कर ईरान पर दबाव भी बना रहे हैं।
इस पूरे घटनाक्रम में तीन मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। पहला, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता। दूसरा, होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री आवाजाही को सामान्य करना और तीसरा, दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव को रोकना।
यदि अमेरिका और ईरान इन मुद्दों पर सहमति बनाने में सफल होते हैं, तो पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन बातचीत विफल होने की स्थिति में सैन्य टकराव का खतरा बना रह सकता है।
फिलहाल ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि अमेरिका कूटनीतिक रास्ते को प्राथमिकता देना चाहता है, लेकिन सैन्य विकल्प भी खुला रखा गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में ईरान की प्रतिक्रिया और दोनों देशों के बीच बातचीत की दिशा इस क्षेत्र की स्थिति तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

