Devbhoomi Parivar Portal Launch: उत्तराखंड के नागरिकों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। प्रदेश में सरकारी योजनाओं और सेवाओं को आम लोगों तक अधिक आसानी से पहुंचाने के उद्देश्य से देवभूमि परिवार पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने ‘विकसित उत्तराखंड विजन 2047’ का भी विमोचन किया। सरकार की इन दोनों पहलों को प्रदेश में सुशासन, डिजिटल व्यवस्था और दीर्घकालिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
देवभूमि परिवार पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके तहत पंजीकरण कराने वाले परिवारों को एक विशिष्ट देवभूमि परिवार आईडी प्रदान की जाएगी। इस आईडी के जरिए परिवार और उसके सदस्यों से जुड़ी जरूरी जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेगी। इससे सरकारी विभागों को योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। वहीं, आम नागरिकों को भी अलग-अलग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करने और विभागों के चक्कर लगाने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी सरकार की सफलता केवल योजनाएं बनाने से तय नहीं होती, बल्कि इसका वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होता है कि उन योजनाओं का लाभ कितने पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। कई बार जानकारी के अभाव या जटिल प्रक्रियाओं के कारण जरूरतमंद लोग सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते। देवभूमि परिवार पोर्टल ऐसी समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
क्या है देवभूमि परिवार पोर्टल?
देवभूमि परिवार पोर्टल उत्तराखंड सरकार की एक डिजिटल पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के परिवारों का एकीकृत डेटाबेस तैयार करना है। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक पंजीकृत परिवार को एक अलग और विशिष्ट पहचान यानी देवभूमि परिवार आईडी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में ‘देवभूमि परिवार पोर्टल’ का शुभारंभ तथा ‘विकसित उत्तराखण्ड विजन-2047’ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों पहलें प्रदेश में सुशासन को मजबूत बनाने, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और उत्तराखण्ड के दीर्घकालिक विकास को स्पष्ट दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार की सफलता का वास्तविक पैमाना केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। कई बार जानकारी के अभाव में पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। वहीं, नागरिकों को एक ही जानकारी के लिए बार-बार दस्तावेज देने और विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। देवभूमि परिवार पोर्टल के माध्यम से इन समस्याओं को कम करने तथा सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने बाबा केदार की पावन भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा। उनके इन शब्दों से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड विजन-2047 केवल लक्ष्यों का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास की दिशा तय करने वाली कार्ययोजना है। इसकी सफलता के लिए सभी विभागों और जनपदों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में सड़क, रेल, हवाई संपर्क और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और चारधाम सड़क परियोजना से प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूती मिल रही है। श्री केदारनाथ एवं श्री बदरीनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों के साथ ही मानसखंड मंदिर माला मिशन और अन्य धार्मिक पर्यटन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। शीतकालीन यात्रा के माध्यम से प्रदेश में वर्षभर पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश, स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के साथ ही स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदी योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था डेढ़ गुना से अधिक बढ़ चुकी है। पिछले एक वर्ष में प्रदेश की जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रतिव्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की वृद्धि तथा रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी राज्य में हो रहे सकारात्मक बदलावों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, स्थानीय रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड का विकास मॉडल ‘प्रकृति के साथ प्रगति’ पर आधारित होना चाहिए। हिमालय, नदियां, वन संपदा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्रदेश की पहचान हैं। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य होने के कारण प्रत्येक विकास योजना में पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करने और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। इस अवसर पर प्रमुख सचिव नियोजन डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने बताया कि ‘देवभूमि परिवार पोर्टल’ का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के परिवारों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है। पोर्टल के माध्यम से परिवारों एवं उनके सदस्यों की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध होगी। इससे सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान, विभागों के बीच बेहतर समन्वय तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट ‘देवभूमि परिवार आईडी’ प्रदान की जाएगी। इससे नागरिकों को बार-बार दस्तावेज जमा करने और विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने जैसी परेशानियों से राहत मिलेगी।
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) November 2, 2026
इस आईडी के माध्यम से परिवार के सदस्यों से संबंधित जरूरी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसका इस्तेमाल सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में किया जा सकेगा।
अभी तक कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों को अलग-अलग विभागों में अपनी पहचान और पात्रता से जुड़े दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। कई बार एक ही जानकारी विभिन्न कार्यालयों में बार-बार देनी पड़ती है। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं।
देवभूमि परिवार पोर्टल के जरिए इस प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एकीकृत डिजिटल डेटाबेस उपलब्ध होने से विभागों को आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी और नागरिकों को भी बार-बार एक जैसी औपचारिकताएं पूरी करने की जरूरत कम पड़ सकती है।
देवभूमि परिवार आईडी से आम लोगों को क्या होंगे फायदे?
इस पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान को आसान बनाना है। कई बार पात्र परिवारों को योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती या दस्तावेजों की जटिल प्रक्रिया के कारण वे आवेदन नहीं कर पाते। ऐसे में एकीकृत परिवार डेटाबेस से संबंधित विभागों को जरूरतमंद परिवारों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।
देवभूमि परिवार आईडी से होने वाले प्रमुख संभावित फायदे इस प्रकार हैं:
1. बार-बार दस्तावेज जमा करने से मिलेगी राहत
अलग-अलग सरकारी योजनाओं के लिए नागरिकों को कई बार एक जैसे दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। परिवार की जानकारी एकीकृत डिजिटल व्यवस्था में उपलब्ध होने से इस परेशानी को कम करने में मदद मिलेगी।
2. पात्र लाभार्थियों की आसानी से होगी पहचान
सरकारी विभाग परिवारों की उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह पता लगाने में सक्षम हो सकेंगे कि कौन-से परिवार किन योजनाओं के लिए पात्र हैं। इससे योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है।
3. सरकारी कार्यालयों के चक्कर कम होंगे
अलग-अलग विभागों में एक जैसी जानकारी देने की जरूरत कम होने से नागरिकों को बार-बार कार्यालय जाने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।
4. सरकारी योजनाओं में बेहतर समन्वय
एकीकृत डेटाबेस से विभिन्न विभागों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान और समन्वय बेहतर बनाया जा सकेगा। इससे योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकती है।
5. पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार
डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से योजनाओं के लाभार्थियों और उनके क्रियान्वयन की निगरानी करना आसान हो सकता है। इससे सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
6. जरूरतों के अनुसार बनेगी विकास की योजना
परिवारों से संबंधित आंकड़ों के आधार पर सरकार विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों की आवश्यकताओं का आकलन कर सकेगी। इससे भविष्य की योजनाओं और बजट का बेहतर निर्धारण करने में मदद मिलेगी।
हर परिवार को मिलेगी अलग देवभूमि परिवार आईडी
प्रमुख सचिव नियोजन आर. मीनाक्षी सुंदरम ने पोर्टल की कार्यप्रणाली और इसके उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देवभूमि परिवार पोर्टल का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के परिवारों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है।
उन्होंने कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट देवभूमि परिवार आईडी प्रदान की जाएगी। इससे परिवार और उसके सदस्यों की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी।
प्रमुख सचिव के अनुसार, इस व्यवस्था से सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान करने, विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में सहायता मिलेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि पोर्टल के जरिए नागरिकों को एक ही जानकारी के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करने और अलग-अलग सरकारी विभागों के चक्कर लगाने जैसी समस्याओं से राहत देने का प्रयास किया जा रहा है।
योजनाओं की निगरानी और बजट नियोजन में भी मिलेगी मदद
देवभूमि परिवार पोर्टल केवल परिवारों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका उपयोग सरकारी योजनाओं की निगरानी और भविष्य की विकास योजनाओं को तैयार करने में भी किया जा सकेगा।
आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की जरूरतों का आकलन किया जा सकेगा। इसके आधार पर सरकार अपने बजट और संसाधनों का बेहतर नियोजन कर सकती है।
उदाहरण के तौर पर, किसी क्षेत्र में किन परिवारों को किन सरकारी सुविधाओं की जरूरत है, किस तरह की योजनाओं की मांग अधिक है और किन वर्गों तक सरकारी सहायता पहुंचाने की आवश्यकता है, इस तरह के आकलन में डिजिटल डेटाबेस उपयोगी साबित हो सकता है।
इसके अलावा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी भी बेहतर तरीके से की जा सकेगी। इससे प्रशासन को योजनाओं की प्रगति और उनके वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी।
राज्य और जिला स्तर पर बनेगी प्रशासनिक व्यवस्था
पोर्टल के प्रभावी संचालन के लिए सरकार की ओर से प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने की भी बात कही गई है।
प्रमुख सचिव नियोजन आर. मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार, देवभूमि परिवार पोर्टल के बेहतर संचालन के लिए राज्य स्तर पर देवभूमि परिवार प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला देवभूमि परिवार अधिकारी की व्यवस्था प्रस्तावित है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य पोर्टल के संचालन, परिवारों से संबंधित आंकड़ों के प्रबंधन और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय को व्यवस्थित बनाना है।
राज्य स्तर पर प्राधिकरण के माध्यम से पूरी व्यवस्था की निगरानी की जा सकेगी, जबकि जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी स्थानीय स्तर पर इसके संचालन से जुड़े कार्यों को देख सकेंगे। हालांकि, इन व्यवस्थाओं की विस्तृत कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों को लेकर आधिकारिक दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।
सीएम धामी बोले- 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में उत्तराखंड की होगी अहम भूमिका
देवभूमि परिवार पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित उत्तराखंड विजन 2047 का भी विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने बाबा केदार की पावन भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई उस बात का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा।
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस संदेश से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में विकास की गति तेज हो और उसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे।
उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य हासिल करने के लिए केवल बुनियादी ढांचे का विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी आधुनिक, पारदर्शी और नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाना जरूरी है। देवभूमि परिवार पोर्टल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
क्या है विकसित उत्तराखंड विजन 2047?
विकसित उत्तराखंड विजन 2047 प्रदेश के दीर्घकालिक विकास की दिशा तय करने वाली पहल है। इसका व्यापक उद्देश्य वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को विकास के विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत और अग्रणी राज्य बनाना है।
मुख्यमंत्री धामी ने इसके विमोचन के दौरान राज्य के विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस विजन के जरिए आने वाले वर्षों में प्रदेश के विकास की प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को स्पष्ट दिशा देने का प्रयास किया गया है।
उत्तराखंड के सामने भौगोलिक परिस्थितियों, पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, रोजगार, पलायन और पर्यटन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ऐसे में दीर्घकालिक विकास की योजना बनाते समय इन चुनौतियों को ध्यान में रखना जरूरी है।
विकसित उत्तराखंड विजन 2047 से प्रदेश के भविष्य के विकास को एक व्यापक दृष्टिकोण देने की उम्मीद है।
डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में अहम कदम
देवभूमि परिवार पोर्टल और विकसित उत्तराखंड विजन 2047 का शुभारंभ राज्य में डिजिटल प्रशासन और विकास की नई दिशा तय करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
देवभूमि परिवार पोर्टल से जहां सरकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है, वहीं विकसित उत्तराखंड विजन 2047 प्रदेश के दीर्घकालिक विकास का रोडमैप तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
हालांकि, किसी भी डिजिटल योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसका लाभ आम नागरिकों तक कितनी आसानी से पहुंचता है। इसके लिए पोर्टल का सरल संचालन, सही आंकड़ों का रखरखाव, नागरिकों की जानकारी की सुरक्षा और शिकायतों के समाधान की प्रभावी व्यवस्था जरूरी होगी।
कुल मिलाकर, देवभूमि परिवार पोर्टल उत्तराखंड के परिवारों को एक डिजिटल पहचान देने और सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब देखना होगा कि पंजीकरण और इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन के बाद प्रदेश के आम लोगों को इसका लाभ कितनी जल्दी और किस स्तर तक मिल पाता है।

