लखनऊ: सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए प्रशासनिक सुधारों में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता विकास और सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। आई-गॉट कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्तर प्रदेश के 19 लाख से अधिक कार्मिक पंजीकृत हैं। इसके साथ ही प्रदेश में योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य विषयों पर बड़ी संख्या में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आयोजित ‘साधना श्रृंखला’ की उत्तरी क्षेत्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए इन उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दी है, ताकि नागरिकों का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा बढ़े और उन्हें सेवाएं प्राप्त करने में कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े।
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए केवल नियमों का पालन पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों में जिम्मेदारी, कार्यकुशलता और नागरिकों की जरूरतों को समझने की क्षमता भी विकसित करनी होगी। मिशन कर्मयोगी और आई-गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
प्रशासनिक सुधारों में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन
लोकभवन में आयोजित कार्यशाला के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने प्रशासनिक सुधारों को अपनाने और सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के क्षेत्र में देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। मिशन कर्मयोगी के तहत प्रदेश का प्रथम स्थान हासिल करना और आई-गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे करना महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।
माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) @DrJitendraSingh जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी तथा क्षमता विकास आयोग, भारत सरकार के संयुक्त तत्त्वावधान में आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशिक्षण संस्थानों के रूपांतरण पर उत्तरी क्षेत्रीय कार्यशाला ‘साधना शृंखला’ का शुभारंभ किया। साथ ही, UNNATI Capability Index तथा National Curriculum Design Framework का शुभारंभ हुआ। सरकारी कार्मिकों के प्रशिक्षण में देश में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों तथा मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले उत्तर प्रदेश के विभागों को सम्मानित भी किया गया। ‘विकसित भारत’ के निर्माण हेतु बेहतर नीतियों के साथ ही उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने वाला सक्षम, संवेदनशील और परिणामोन्मुखी प्रशासन भी आवश्यक है। यही मिशन कर्मयोगी का संकल्प है और उत्तर प्रदेश की परिवर्तन यात्रा का आधार भी। कार्यशाला के सफल आयोजन हेतु शुभकामनाएं।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 23, 2026
उन्होंने बताया कि आई-गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर देशभर में लगभग 1.70 करोड़ सरकारी कार्मिक पंजीकृत हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 19 लाख से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। यह आंकड़ा डिजिटल प्रशिक्षण व्यवस्था में प्रदेश की व्यापक भागीदारी को दर्शाता है।
सरकारी कर्मचारियों को नई तकनीकों, बेहतर कार्यप्रणाली और नागरिक-केंद्रित प्रशासन से जोड़ने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर्मचारियों को अपनी सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रमों से जुड़ने और नए कौशल सीखने का अवसर मिलता है।
उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार इस बात का संकेत है कि राज्य प्रशासनिक क्षमता विकास को महत्व दे रहा है। हालांकि, प्रशिक्षण में भागीदारी के साथ यह देखना भी जरूरी होगा कि इन पाठ्यक्रमों से कर्मचारियों के कामकाज और आम नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में कितना सुधार होता है।

नियम आधारित व्यवस्था से आगे बढ़ने की जरूरत
केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में प्रशासनिक कार्यप्रणाली में बदलाव पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब सरकारी व्यवस्था को केवल ‘रूल बेस्ड’ यानी नियम आधारित दृष्टिकोण तक सीमित रखने के बजाय ‘रोल बेस्ड’ यानी भूमिका और जिम्मेदारी आधारित कार्यप्रणाली की ओर बढ़ना चाहिए।
नियम आधारित व्यवस्था में कर्मचारियों का ध्यान अक्सर निर्धारित प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं के पालन पर केंद्रित रहता है। वहीं, भूमिका आधारित कार्यप्रणाली में कर्मचारी की जिम्मेदारी, उसके कार्य का उद्देश्य और नागरिकों को मिलने वाले परिणाम अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।
इस दृष्टिकोण का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनकी भूमिका के अनुरूप आवश्यक ज्ञान, कौशल और व्यवहारिक दक्षताएं उपलब्ध कराना है। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने काम की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने और समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी तरीके से करने में मदद मिल सकती है।
मिशन कर्मयोगी इसी सोच पर आधारित है। इसके माध्यम से सरकारी कार्मिकों को लगातार सीखने, नई कार्यप्रणालियों को अपनाने और बदलती प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आधुनिक प्रशासन में नागरिकों का विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सेवाओं का समय पर उपलब्ध होना, निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही जरूरी है।
आई-गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 19 लाख से अधिक पंजीकरण
आई-गॉट कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का माध्यम है। इसके जरिए कार्मिक अपनी भूमिका और जरूरतों के अनुसार विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रमों से जुड़ सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, देशभर में इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 1.70 करोड़ कार्मिक पंजीकृत हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 19 लाख से अधिक है। प्रदेश में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को पूरा करने की गतिविधियां भी बड़े पैमाने पर हुई हैं।
डिजिटल प्रशिक्षण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए हर बार किसी भौतिक प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचना आवश्यक नहीं होता। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों को अलग-अलग विषयों पर सीखने का अवसर मिलता है। इससे प्रशिक्षण की पहुंच बढ़ाने और विभिन्न विभागों के कार्मिकों को एक साझा डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने में सहायता मिल सकती है।
हालांकि, किसी प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और पाठ्यक्रम पूरा करने के आंकड़े प्रशिक्षण की पहुंच को दिखाते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक उपयोगिता का आकलन कर्मचारियों के व्यवहार, कार्यकुशलता और सेवा वितरण में आए बदलावों से भी किया जाना चाहिए।
योग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रशिक्षण
उत्तर प्रदेश में आई-गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से योग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे विषयों पर भी बड़ी संख्या में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए गए हैं। ये विषय सरकारी कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल को व्यापक बनाने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।
योग से जुड़े प्रशिक्षण के माध्यम से स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और कार्यस्थल पर बेहतर जीवनशैली जैसे विषयों की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रशिक्षण सरकारी कर्मचारियों को नई तकनीकों की संभावनाओं और उनके जिम्मेदार इस्तेमाल को समझने में मदद कर सकता है।
सरकारी विभागों में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ने के साथ कर्मचारियों के लिए नई प्रणालियों को समझना और उनका सही इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण हो गया है। एआई जैसी तकनीकों के बारे में जानकारी होने से सरकारी कार्मिकों को तकनीकी बदलावों के अनुरूप तैयार करने में सहायता मिल सकती है।
इसके साथ ही यह जरूरी है कि तकनीकी प्रशिक्षण में डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, सटीकता और जवाबदेही जैसे पहलुओं को भी महत्व दिया जाए। सरकारी कामकाज में नई तकनीक का उपयोग करते समय नागरिकों के अधिकारों और जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।
उन्नति पोर्टल पर 350 से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों का पंजीकरण
कार्यशाला में उत्तर प्रदेश की प्रशिक्षण व्यवस्था से जुड़ी एक अन्य उपलब्धि का भी उल्लेख किया गया। जानकारी के अनुसार, उन्नति पोर्टल पर प्रदेश के 350 से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण इकाइयों का पंजीकरण किया गया है।
प्रशिक्षण संस्थानों और इकाइयों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने का उद्देश्य क्षमता विकास से संबंधित गतिविधियों को व्यवस्थित करना और प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार करना है। इससे विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण की जरूरतों को समझने, उपलब्ध संसाधनों की जानकारी जुटाने और कर्मचारियों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण तभी प्रभावी साबित होता है, जब पाठ्यक्रम उनकी वास्तविक कार्य जरूरतों के अनुरूप हों। उदाहरण के तौर पर, नागरिक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को शिकायत निवारण, संवाद और सेवा वितरण की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण की जरूरत हो सकती है, जबकि तकनीकी विभागों के कार्मिकों के लिए डिजिटल प्रणालियों और डेटा प्रबंधन से संबंधित पाठ्यक्रम उपयोगी हो सकते हैं।
ऐसे में प्रशिक्षण संस्थानों का पंजीकरण और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ उनका जुड़ाव प्रशासनिक क्षमता विकास को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
सरकारी सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने की पहल
डॉ. जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2014 से किए गए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सरकारी सेवाओं को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें राजपत्रित अधिकारियों से दस्तावेजों का सत्यापन कराने की अनिवार्यता समाप्त करना और सरकारी भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने जैसे उपाय शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त करने की दिशा में भी पहल की गई। इसका उद्देश्य चयन प्रक्रिया में भेदभाव की आशंकाओं को कम करना और भर्ती व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना था।
इन सुधारों का व्यापक उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में अनावश्यक औपचारिकताओं को कम करना और नागरिकों के लिए सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना है। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे कदमों से नागरिकों को कुछ प्रशासनिक बाधाओं से राहत मिल सकती है।
केंद्रीय मंत्री ने रोजगार मेले, केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जैसी पहलों का भी उल्लेख किया। ये पहलें भर्ती, शिकायतों के समाधान और पेंशनभोगियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी हैं।
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र से पेंशनभोगियों को सुविधा
डॉ. जितेंद्र सिंह ने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की उपयोगिता का जिक्र करते हुए बताया कि बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन तकनीक के इस्तेमाल से पेंशनभोगियों को सुविधा मिली है।
पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना जीवन प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की व्यवस्था इस प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से विकसित की गई है। इसमें तकनीक के इस्तेमाल से पात्र पेंशनभोगियों को प्रमाणपत्र जमा करने में सुविधा मिल सकती है और पारंपरिक प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम हो सकती है।
इस तरह की डिजिटल पहलें दिखाती हैं कि प्रशासनिक सुधार केवल सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका असर नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों पर भी पड़ता है।
हालांकि, डिजिटल सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि तकनीकी जानकारी की कमी, इंटरनेट की उपलब्धता या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण किसी पात्र व्यक्ति को परेशानी न हो।
कार्यशाला का उद्देश्य और आगे की राह
लोकभवन में आयोजित ‘साधना श्रृंखला’ की उत्तरी क्षेत्रीय कार्यशाला का मुख्य विषय सरकारी कर्मचारियों की क्षमता विकास और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना रहा। इस दौरान मिशन कर्मयोगी, आई-गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म और उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण गतिविधियों के विस्तार पर चर्चा की गई।
केंद्रीय मंत्री ने प्रशासनिक सुधारों को नागरिकों के विश्वास से जोड़ते हुए कहा कि सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।
उत्तर प्रदेश में 19 लाख से अधिक कार्मिकों का आई-गॉट प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और 350 से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा इकाइयों का उन्नति पोर्टल पर जुड़ना क्षमता विकास की व्यापक पहुंच को दर्शाता है। अब इन पहलों की सफलता का महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान का इस्तेमाल सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने में किस तरह किया जाता है।
कुल मिलाकर, मिशन कर्मयोगी के तहत उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन प्रशासनिक क्षमता विकास में डिजिटल प्रशिक्षण की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। सरकारी कर्मचारियों को नई तकनीकों, बेहतर कार्यप्रणाली और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण से जोड़ने के प्रयास यदि सेवा वितरण में ठोस सुधार लाते हैं, तो इससे सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों का विश्वास मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

