केरल विधानसभा ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं, योग्य नागरिकों के नाम हटाए जाने और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग संबंधी प्रस्ताव पारित किया। सदन में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने, मतदाता सूची से जुड़ी तकनीकी खामियों को दूर करने और पात्र मतदाताओं के मतदान अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई।
केरल की राजनीति में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर एक महत्वपूर्ण विवाद सामने आया है। विधानसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग से संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद मतदाता सूची की विश्वसनीयता, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि मतदाता सूची तैयार करने और उसके सत्यापन की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के कारण योग्य नागरिकों के मतदान अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की दिशा में जल्द कदम उठाने की मांग की गई। इसके साथ ही मतदाता सूची तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर में कथित तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने और सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
मतदाता अधिकारों को लेकर विधानसभा में बहस
प्रस्ताव के समर्थन में कहा गया कि लोकतंत्र में मतदान केवल एक चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी का महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि किसी योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है या तकनीकी त्रुटि के कारण वह मतदान नहीं कर पाता, तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।
प्रस्ताव में संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लेख करते हुए वयस्क मताधिकार के सिद्धांत की रक्षा पर जोर दिया गया। इस अनुच्छेद के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, हालांकि मतदाता के रूप में पंजीकरण और मतदान के लिए संबंधित कानूनी शर्तों का पालन करना आवश्यक है।
विधानसभा में यह तर्क दिया गया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सत्यापन की प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शी और कानून के अनुरूप होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी या प्रशासनिक लापरवाही के कारण पात्र नागरिकों को मतदान से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
प्रस्ताव में यह भी आशंका जताई गई कि मतदाता सूची से संबंधित समस्याओं का असर समाज के उन वर्गों पर अधिक पड़ सकता है, जिनके पास दस्तावेजों तक सीमित पहुंच है या जो रोजगार के कारण लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं।
फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में बदलाव पर सवाल
प्रस्ताव में चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में कथित बदलावों को गंभीर विषय बताया गया। इन फॉर्मों का संबंध मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और मौजूदा प्रविष्टियों को हटाने की प्रक्रिया से है।
फॉर्म 6 का इस्तेमाल सामान्य रूप से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के आवेदन के लिए किया जाता है। वहीं, फॉर्म 7 का इस्तेमाल मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि को हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं के तहत प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार सत्यापन किया जाना आवश्यक है।
प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि इन फॉर्मों से संबंधित प्रक्रियाओं और तकनीकी व्यवस्थाओं में बदलावों के कारण मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। सरकार की ओर से यह मांग रखी गई कि पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी पात्र मतदाता का नाम अनुचित तरीके से सूची से बाहर न हो।
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित तकनीकी बदलावों के वास्तविक प्रभाव का आकलन करने के लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक दस्तावेजों तथा उसके पक्ष को भी देखना आवश्यक है। किसी फॉर्म में बदलाव होना अपने आप में अनियमितता का प्रमाण नहीं है; यह इस बात पर निर्भर करता है कि बदलाव किस उद्देश्य से किए गए और उन्हें किस तरह लागू किया गया।
सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संशोधनों पर टकराव
प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधानसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने अपने विचार रखे। उपलब्ध विवरण के अनुसार, भाजपा के विधायकों बी. गोपकुमार और वी. मुरलीधरन ने प्रस्ताव में संशोधन पेश किए। साजी चेरियन की ओर से भी संशोधन का सुझाव दिया गया, जिसमें कथित तौर पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने और ‘ECI.NET’ नामक सॉफ्टवेयर का उल्लेख किया गया।
सरकार ने भाजपा सदस्यों और दो सीपीएम विधायकों की ओर से प्रस्तुत संशोधनों को स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर, विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन द्वारा सुझाए गए एक मौखिक संशोधन को स्वीकार किए जाने की बात सामने आई।
इस संशोधन के तहत मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों की संख्या का उल्लेख करने वाले वाक्यांश में बदलाव किया गया। मूल वाक्यांश में लाखों मतदाताओं के बाहर होने की बात कही गई थी, जिसे बदलकर करोड़ों मतदाताओं का संदर्भ देने का सुझाव दिया गया।
यह घटनाक्रम विधानसभा में मुद्दे की राजनीतिक संवेदनशीलता को दर्शाता है। हालांकि, मतदाताओं की वास्तविक संख्या और कथित रूप से प्रभावित लोगों का आंकड़ा निर्धारित करने के लिए आधिकारिक आंकड़ों, संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों तथा चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी।
चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर भी उठे सवाल
प्रस्ताव में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए। इसमें आरोप लगाया गया कि आयोग के कई फैसलों को अन्य सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहीं था।
चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था है। मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव कार्यक्रम घोषित करना और चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करना उसके महत्वपूर्ण दायित्वों में शामिल है। ऐसे में आयोग के निर्णयों की पारदर्शिता और संस्थागत स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अहम मानी जाती है।
प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग इसी व्यापक चिंता के संदर्भ में की गई। हालांकि, किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत निर्धारित है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधारों और प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है। इसलिए विधानसभा में पारित प्रस्ताव अपने आप में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का निर्णय नहीं है।
नियुक्ति प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी लंबे समय से बहस होती रही है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख महत्वपूर्ण है।
उस समय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्देश दिया था कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी सलाह देगी। अदालत ने यह व्यवस्था तब तक लागू रहने को कहा था, जब तक संसद इस विषय पर कानून नहीं बना देती।
इसके बाद संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से संबंधित कानून पारित किया। इस कानून के तहत नियुक्ति समिति की संरचना में बदलाव किया गया और भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति से बाहर रखा गया। नई व्यवस्था में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं।
इस बदलाव को लेकर विपक्षी दलों और कुछ अन्य पक्षों ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव की चिंता जताई है। आलोचकों का तर्क है कि नियुक्ति समिति में सरकार के दो प्रतिनिधियों की मौजूदगी से कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर, नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत संचालित होती है और इस पर उठाए गए कानूनी सवालों का निपटारा न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है।
मतदाता सूची से जुड़े कानूनों का पालन जरूरी
विधानसभा के प्रस्ताव में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1960 का भी उल्लेख किया गया। ये कानून मतदाता सूची तैयार करने, उसमें संशोधन करने, पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने और निर्धारित परिस्थितियों में नाम हटाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं।
मतदाता सूची की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नाम हटाने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार हो और संबंधित व्यक्तियों को लागू नियमों के तहत उपलब्ध आपत्ति, सत्यापन तथा सुधार के अवसर मिलें। इसी तरह, नए पात्र मतदाताओं के नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया भी सरल और प्रभावी होनी चाहिए।
प्रस्ताव में मांग की गई कि मतदाता सूची तैयार करने और सत्यापन में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर की समीक्षा की जाए। यदि किसी तकनीकी त्रुटि के कारण योग्य नागरिकों के नाम प्रभावित हुए हैं, तो उन त्रुटियों को ठीक करके सूची को दुरुस्त किया जाए।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बहस
प्रस्ताव में पिछड़े समुदायों, अल्पसंख्यकों, प्रवासी मजदूरों और युवा मतदाताओं के मतदान अधिकारों पर विशेष चिंता जताई गई। इसमें आशंका व्यक्त की गई कि तकनीकी या प्रशासनिक खामियों का असर इन समूहों पर पड़ सकता है।
मतदाता सूची की सटीकता लोकतंत्र में नागरिकों के भरोसे से सीधे जुड़ी हुई है। एक ओर, सूची में मृत व्यक्तियों, दोहराव वाली प्रविष्टियों और अपात्र नामों को हटाना आवश्यक है। दूसरी ओर, इस प्रक्रिया में पात्र नागरिकों के नाम गलत तरीके से हटने से रोकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
इसलिए चुनाव आयोग की किसी भी कार्रवाई का मूल्यांकन ठोस आंकड़ों, लागू नियमों, पारदर्शी प्रक्रियाओं और उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र के आधार पर किया जाना चाहिए। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए संबंधित दस्तावेजों और आधिकारिक जवाबों का परीक्षण जरूरी होगा।
आगे क्या होगा?
केरल विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद अब राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर इस मुद्दे पर बहस तेज होने की संभावना है। हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग पर अंतिम निर्णय विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस संबंध में संवैधानिक प्रक्रिया और संसद की निर्धारित भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों की जांच, तकनीकी व्यवस्थाओं की समीक्षा और पात्र नागरिकों के नाम सुरक्षित रखने की मांग इस पूरे विवाद का केंद्रीय विषय बनी हुई है।
फिलहाल, इस घटनाक्रम का महत्व केवल एक राजनीतिक प्रस्ताव तक सीमित नहीं है। यह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, मतदाता सूची की शुद्धता और नागरिकों के मतदान अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े व्यापक सवाल उठाता है। इन सवालों का स्थायी समाधान पारदर्शी जांच, विश्वसनीय आंकड़ों और कानून के अनुरूप कार्रवाई से ही संभव होगा।

