पंचकूला/देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक कुमार को हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति पद से इस्तीफा देना होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अशोक कुमार की ओर से अदालत को बताया गया कि वह व्यक्तिगत कारणों से कुलपति के पद पर आगे बने रहने की स्थिति में नहीं हैं और तीन सप्ताह के भीतर अपना इस्तीफा सौंप देंगे।
इस बयान के बाद न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने मामले का निस्तारण कर दिया। अदालत ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि अशोक कुमार का इस्तीफा मिलने के एक सप्ताह के भीतर उसे स्वीकार किया जाए। साथ ही कुलपति पद रिक्त होने के बाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम डीन को अंतरिम रूप से कुलपति के कार्यों की जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया गया है।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में अगले कुलपति की नियुक्ति UGC Regulations, 2018 के अनुरूप सख्ती से की जानी चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को नियुक्ति से संबंधित सभी जरूरी प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी करने को कहा है।
अशोक कुमार की नियुक्ति को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती
हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में अशोक कुमार की नियुक्ति को डॉ. देवेंद्र सिंह मोर और एक अन्य याचिकाकर्ता ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि अशोक कुमार की नियुक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए निर्धारित पात्रता से संबंधित UGC नियमों के अनुरूप नहीं थी। याचिकाकर्ताओं ने उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित करने और पद से हटाने की मांग की थी। इसके अलावा अशोक कुमार के वेतन निर्धारण से संबंधित हरियाणा सरकार के 15 जुलाई 2024 के आदेश को भी चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि UGC Regulations, 2018 के तहत कुलपति पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक और अनुभव संबंधी पात्रताओं का पालन जरूरी है। याचिका में दावा किया गया कि अशोक कुमार के पास बताई गई पात्रता के अनुरूप प्रोफेसर के रूप में आवश्यक अनुभव नहीं था। याचिकाकर्ताओं ने उनकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव को लेकर भी सवाल उठाए थे।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इन आरोपों पर नियुक्ति की वैधता को लेकर अंतिम मेरिट आधारित फैसला नहीं सुनाया। अशोक कुमार की ओर से तीन सप्ताह में इस्तीफा देने की जानकारी दिए जाने के बाद याचिका का निस्तारण कर दिया गया।
अशोक कुमार की ओर से क्या कहा गया?
सुनवाई के दौरान अशोक कुमार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल व्यक्तिगत कारणों के चलते विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर आगे सेवाएं जारी रखने की स्थिति में नहीं हैं। अदालत को यह भी बताया गया कि वह तीन सप्ताह के भीतर अपना इस्तीफा सौंप देंगे और इसके बाद पद का प्रभार छोड़ देंगे।
अदालत ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए राज्य सरकार को इस्तीफा स्वीकार करने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इस्तीफा सौंपे जाने के बाद हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर इसे स्वीकार करना होगा।
इस तरह नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर लंबी कानूनी प्रक्रिया के बजाय अशोक कुमार के इस्तीफे के उपक्रम के साथ फिलहाल मामला समाप्त हो गया।
नए VC की नियुक्ति तक वरिष्ठ डीन संभालेंगे जिम्मेदारी
कुलपति के पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद विश्वविद्यालय में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए हाईकोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं।
अदालत ने हरियाणा सरकार से कहा है कि विश्वविद्यालय के लागू नियमों के तहत वरिष्ठतम डीन को अंतरिम तौर पर कुलपति के कार्यों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी दी जाए। यह व्यवस्था तब तक रहेगी, जब तक नियमित तौर पर नए कुलपति की नियुक्ति नहीं हो जाती।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के अगले कुलपति की नियुक्ति में UGC Regulations, 2018 का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने को कहा है। अदालत ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को भी ध्यान में रखने का निर्देश दिया है।
31 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया
हाईकोर्ट ने कुलपति पद को लेकर आगे की प्रक्रिया के लिए समयसीमा भी तय की है। राज्य सरकार को इस्तीफा स्वीकार करने, अंतरिम व्यवस्था करने और नए कुलपति की नियुक्ति से जुड़ी आवश्यक कार्रवाई 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी करनी होगी।
अदालत के निर्देश के बाद अब विश्वविद्यालय में अगले कुलपति की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू होगी। नई नियुक्ति में UGC के नियमों का पालन मुख्य शर्तों में शामिल रहेगा।
मार्च 2024 में संभाला था पद
अशोक कुमार ने हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में 1 मार्च 2024 को पदभार संभाला था। इससे पहले वह उत्तराखंड के DGP रह चुके थे। वह 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं और नवंबर 2023 में पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे।
उनसे पहले एसएस देशवाल हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। देशवाल के इस्तीफे के बाद अशोक कुमार को विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी दी गई थी। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक विश्वविद्यालय की स्थापना सोनीपत जिले के राई में की गई है।
अशोक कुमार के कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय में कई नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए। दिसंबर 2025 में राज्य सरकार ने उनकी अवधि को नए कुलपति की नियुक्ति तक बढ़ाने का फैसला भी किया था। उस समय विश्वविद्यालय में खेल और खेल विज्ञान से जुड़े कई नए पाठ्यक्रम शुरू होने की जानकारी सामने आई थी।
वेतन निर्धारण को लेकर भी उठे थे सवाल
कुलपति की नियुक्ति के अलावा याचिका में अशोक कुमार के वेतन निर्धारण को भी चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उनके वेतन का निर्धारण कुलपति के निर्धारित वेतनमान के बजाय पूर्व DGP के वेतनमान से जुड़े आधार पर किया गया।
याचिका में 15 जुलाई 2024 को जारी वेतन निर्धारण संबंधी सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी।
हालांकि, अशोक कुमार के इस्तीफे के उपक्रम के बाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति और वेतन निर्धारण से जुड़े विवादों पर अंतिम मेरिट आधारित फैसला नहीं दिया। इस वजह से इन आरोपों को अदालत द्वारा सही ठहराया गया निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।
UGC नियमों पर केंद्रित हुई सुनवाई
इस मामले की सुनवाई के दौरान कुलपति पद के लिए निर्धारित पात्रता और UGC के नियमों का मुद्दा प्रमुख रहा। याचिकाकर्ताओं की ओर से Regulation 7.3 का हवाला दिया गया था। उनका दावा था कि संबंधित नियमों में कुलपति के लिए शैक्षणिक अनुभव की निर्धारित शर्तें हैं और अशोक कुमार उन शर्तों को पूरा नहीं करते थे।
दूसरी ओर, अशोक कुमार की ओर से यह तर्क रखा गया था कि राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के पहले कुलपति की नियुक्ति करने का अधिकार था। याचिकाकर्ताओं ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा था कि नियुक्ति का अधिकार होने का अर्थ यह नहीं है कि निर्धारित पात्रता से अलग जाकर नियुक्ति की जा सकती है।
इन कानूनी तर्कों पर अंतिम निर्णय देने से पहले ही अशोक कुमार की ओर से पद छोड़ने की बात सामने आ गई।
अब आगे क्या होगा?
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब घटनाक्रम तीन चरणों में आगे बढ़ेगा। पहले अशोक कुमार तीन सप्ताह के भीतर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर इस्तीफा स्वीकार करना होगा। कुलपति का पद खाली होने के बाद वरिष्ठतम डीन अंतरिम तौर पर विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी संभालेंगे।
इसके साथ ही राज्य सरकार को नए कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अदालत ने साफ कहा है कि अगली नियुक्ति UGC Regulations, 2018 के अनुरूप होनी चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
फिलहाल इस आदेश के बाद पूर्व DGP अशोक कुमार का हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में कार्यकाल समाप्त होने की दिशा में बढ़ गया है। नियुक्ति को लेकर उठे सवालों पर अदालत ने मेरिट में कोई अंतिम निष्कर्ष दर्ज नहीं किया, बल्कि उनके इस्तीफे के उपक्रम के बाद याचिका का निस्तारण किया। अब विश्वविद्यालय के अगले कुलपति की नियुक्ति और उस प्रक्रिया में UGC नियमों के अनुपालन पर नजर रहेगी।

