वॉशिंगटन डीसी: अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत को दोबारा शुरू करने की कोशिश तेज होती दिखाई दे रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ईरान को कुछ प्रतिबंधों से राहत देने और संभावित अंतिम समझौते के हिस्से के रूप में रुके हुए फंड जारी करने पर विचार कर सकता है। हालांकि, इसके लिए तेहरान को परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर एक ठोस और स्वीकार्य प्रस्ताव देना होगा।
अमेरिकी अधिकारी ने सोमवार को सीएनएन से बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच सीधे संवाद की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मध्यस्थों के जरिए सकारात्मक और रचनात्मक संपर्क जारी है। अधिकारी के मुताबिक, परमाणु मुद्दे का समाधान किसी भी संभावित समझौते की केंद्रीय शर्त बना हुआ है। जब तक इस विषय पर पर्याप्त प्रगति नहीं होती, तब तक व्यापक डील होने की संभावना नहीं है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए कई स्तरों पर कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं। मध्यस्थ देश दोनों पक्षों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान कर रहे हैं और उन बिंदुओं को तलाशने की कोशिश की जा रही है, जहां दोनों देशों के रुख में कुछ समानता बनाई जा सके।
परमाणु मुद्दा अब भी बातचीत का मुख्य केंद्र
अमेरिकी पक्ष की ओर से स्पष्ट संकेत दिया गया है कि किसी भी समझौते की बुनियाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सवालों का समाधान होगा। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, तेहरान ने संकेत दिए हैं कि वह कुछ परमाणु मुद्दों पर लचीलापन दिखाने के लिए तैयार है। हालांकि, दोनों पक्ष अभी इस बात पर सहमत नहीं हो पाए हैं कि संभावित प्रतिबद्धताओं को किस समय और किस क्रम में लागू किया जाएगा।
यही समय-सीमा बातचीत में एक महत्वपूर्ण अड़चन बनी हुई है। किसी भी समझौते में यह तय करना होगा कि ईरान की ओर से कौन-से कदम पहले उठाए जाएंगे और अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों में राहत या अन्य कदम किस चरण में लागू होंगे।
अमेरिका की ओर से बातचीत में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भूमिका बताई गई है। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, ये लोग मौजूदा कूटनीतिक प्रयासों में अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
ट्रंप ने किसी ‘ऑफर’ से किया इनकार
बातचीत में संभावित रियायतों की खबरों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि उनकी ओर से ईरान को कोई औपचारिक छूट या प्रस्ताव नहीं दिया गया है।
ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पर कहा कि उन्होंने ईरान को कुछ भी ऑफर नहीं किया। इससे पहले रविवार को एक्सियोस से बातचीत में उन्होंने कहा था कि ईरान एक समझौता करना चाहता है, लेकिन वह समझौता अमेरिका की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।
ट्रंप के अनुसार, मौजूदा स्थिति में ईरान जिस तरह की डील की ओर बढ़ना चाहता है, उस पर शायद दोनों देश लगभग एक साल पहले सहमत हो सकते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और अमेरिका अधिक व्यापक शर्तों वाली व्यवस्था चाहता है।
ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि ईरान ने बातचीत में अपनी स्थिति को लेकर अधिक मांगें रखी हैं। हालांकि, अमेरिकी प्रशासन की ओर से किसी संभावित अंतिम समझौते की विस्तृत शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई हैं।
होर्मुज स्ट्रेट भी बना अहम मुद्दा
परमाणु मुद्दे के साथ-साथ होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति भी मौजूदा कूटनीतिक प्रयासों में महत्वपूर्ण विषय बन गई है। दुनिया के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल इस जलमार्ग को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं।
शनिवार को ट्रंप ने ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने से जुड़े नए प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि केवल शिपिंग रूट को लेकर कोई व्यवस्था बनाना पर्याप्त नहीं होगा। अमेरिकी पक्ष परमाणु मुद्दे को भी किसी व्यापक समझौते का हिस्सा बनाना चाहता है।
ईरान की ओर से हालांकि यह संकेत दिया गया है कि वह क्षेत्रीय तनाव कम करने और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने के लिए एक योजना पेश कर चुका है। तेहरान का कहना है कि इस योजना को लागू करने के लिए कुछ विशेष शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।
ईरानी विदेश मंत्री ने बताई बातचीत की स्थिति
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोमवार को कहा कि न्यूयॉर्क में कतरी मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ आगे की अप्रत्यक्ष बातचीत हुई है। उनके मुताबिक, तेहरान अब वाशिंगटन के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है और उम्मीद है कि यह जवाब मंगलवार तक मिल सकता है।
अराघची ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि न्यूयॉर्क में उनकी यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा की स्थिति पर ईरान का पक्ष स्पष्ट करना था।
उनके अनुसार, ईरान का मानना है कि मौजूदा संकट को कूटनीतिक तरीके से हल किया जा सकता है। इसके लिए तेहरान ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे वह संकट कम करने और महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग को फिर से खोलने की दिशा में व्यावहारिक योजना मानता है।
अराघची ने कहा कि ईरान ने इन शर्तों और अपनी योजना के बारे में न केवल अमेरिकी पक्ष बल्कि दूसरे देशों को भी जानकारी दी है। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तेहरान के प्रस्ताव और उसकी शर्तों की जानकारी हो।
कतर की मध्यस्थ भूमिका
अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा संपर्क में कतर की मध्यस्थ भूमिका भी सामने आई है। ईरानी विदेश मंत्री के अनुसार, कतरी मध्यस्थों ने हाल की बैठकों के दौरान कुछ नए सुझाव और इनपुट दिए हैं। इन सुझावों का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करना और ईरान द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों को लागू करने की संभावनाओं पर काम करना है।
अब इन विचारों और संदेशों को अमेरिकी पक्ष तक पहुंचाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल बातचीत का एक बड़ा हिस्सा अप्रत्यक्ष चैनलों के जरिए आगे बढ़ रहा है। दोनों पक्ष एक-दूसरे के प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया देने के लिए मध्यस्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कूटनीतिक प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि क्या अमेरिका और ईरान परमाणु मुद्दे, प्रतिबंधों में संभावित राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों को एक ही व्यापक समझौते में जोड़ पाते हैं।
आगे की बातचीत पर टिकी नजर
फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से बातचीत जारी रहने के संकेत जरूर मिल रहे हैं, लेकिन किसी अंतिम समझौते की घोषणा नहीं हुई है। अमेरिकी प्रशासन परमाणु मुद्दे पर ठोस प्रतिबद्धताओं को आवश्यक मान रहा है, जबकि ईरान अपनी ओर से प्रतिबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और होर्मुज स्ट्रेट से जुड़े मुद्दों को बातचीत का हिस्सा बनाना चाहता है।
अगले चरण में अमेरिका की ओर से ईरानी प्रस्ताव पर आधिकारिक प्रतिक्रिया और उसके बाद होने वाली मध्यस्थता महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि दोनों पक्ष अपनी-अपनी प्राथमिकताओं के बीच कोई साझा आधार तलाशने में सफल होते हैं, तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। वहीं, प्रतिबद्धताओं के समय, प्रतिबंधों में राहत और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े प्रावधानों पर मतभेद बने रहने की स्थिति में प्रक्रिया फिर कठिन हो सकती है।
इस समय सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या दोनों देश सीमित समझौते की दिशा में बढ़ेंगे या व्यापक डील के लिए एक-दूसरे से अधिक ठोस रियायतों की मांग करेंगे। आने वाले दिनों में अमेरिकी जवाब और मध्यस्थ देशों के जरिए होने वाली बातचीत से इस कूटनीतिक प्रक्रिया की दिशा और स्पष्ट हो सकती है।

