लखीमपुर खीरी: पलिया-लखीमपुर रूट पर निजी बस संचालकों का विरोध प्रदर्शन सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल और चक्काजाम में बदल गया। निजी बस एसोसिएशन से जुड़े संचालकों ने बसों का संचालन बंद कर अपनी मांगों के समर्थन में धरना शुरू कर दिया। बसों के अचानक सड़कों से हट जाने के कारण यात्रियों को दिनभर आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए टैक्सी, मैजिक, ई-रिक्शा और अन्य वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा।
बस एसोसिएशन का कहना है कि लंबे समय से छोटे और निजी वाहनों द्वारा कथित तौर पर क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने तथा यातायात नियमों के उल्लंघन की शिकायत संबंधित विभागों से की जा रही है, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण बस संचालकों में नाराजगी बढ़ती गई। इसी नाराजगी के चलते सोमवार को यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया।
बस मालिकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो मंगलवार को बसों के परमिट परिवहन विभाग में सरेंडर करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
करीब 500 निजी बसों का संचालन प्रभावित
पलिया और लखीमपुर क्षेत्र से बड़ी संख्या में निजी बसें विभिन्न मार्गों पर संचालित होती हैं। बस एसोसिएशन के अनुसार करीब 500 निजी बसें रोजाना अलग-अलग रूटों पर यात्रियों को लेकर चलती हैं। इनमें स्थानीय मार्गों के साथ दूसरे राज्यों की ओर जाने वाले रूट भी शामिल हैं।
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— Apna Bharat Samachar। (@merajali_123) September 28, 2026
पलिया बस यूनियन समेत जिले की सभी बस यूनियन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। बसों के पहिए थमने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
यूनियन का कहना है कि हाईवे पर ई-रिक्शा, प्राइवेट टैक्सी, मैजिक जैसे छोटे वाहन अवैध रूप से सवारियां ढो… pic.twitter.com/CHPAni97rQ
सोमवार को बसों के पहिए थमने का सीधा असर यात्रियों पर पड़ा। सुबह से ही बस अड्डों और प्रमुख मार्गों पर यात्री बसों का इंतजार करते दिखाई दिए। काफी देर तक बस नहीं मिलने पर लोगों को दूसरे साधनों की तलाश करनी पड़ी।
दफ्तर, कारोबार, पढ़ाई और अन्य जरूरी कामों के लिए रोजाना यात्रा करने वाले लोगों के लिए स्थिति अधिक मुश्किल रही। जिन यात्रियों को लंबी दूरी तय करनी थी, उन्हें निजी वाहनों या उपलब्ध अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ा।
गौरीफंटा बॉर्डर से पलिया तक छोटे वाहनों को लेकर नाराजगी
बस यूनियन का मुख्य विरोध गौरीफंटा बॉर्डर से लेकर पलिया और जिले के अन्य हिस्सों में संचालित छोटे वाहनों को लेकर है। यूनियन पदाधिकारियों का आरोप है कि टैक्सी के रूप में चल रहे कई निजी वाहनों और अन्य छोटे यात्री वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई जा रही हैं।
बस संचालकों का कहना है कि वैध टैक्सी वाहनों के अलावा ई-रिक्शा, मैजिक और अन्य छोटे वाहन भी कई मार्गों पर बड़ी संख्या में यात्रियों को ढो रहे हैं। यूनियन के मुताबिक, इससे न केवल नियमित बस संचालन प्रभावित हो रहा है, बल्कि सड़क पर यातायात का दबाव भी बढ़ रहा है।
बस संचालकों का आरोप है कि छोटे वाहनों में अधिक यात्रियों को बैठाकर संचालन किए जाने से सड़क सुरक्षा से जुड़े सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित विभाग की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।
पहले भी अधिकारियों को दी जा चुकी है शिकायत
बस यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि यह समस्या अचानक सामने नहीं आई है। छोटे वाहनों के संचालन और कथित ओवरलोडिंग को लेकर यूनियन पहले भी परिवहन विभाग तथा संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर चुकी है।
बस संचालकों के अनुसार, उन्होंने 22 सितंबर को आरटीओ खीरी को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। ज्ञापन के जरिए उन्होंने छोटे वाहनों के संचालन, यात्रियों की क्षमता से अधिक ढुलाई और बस कारोबार पर पड़ रहे असर का मुद्दा उठाया था।
यूनियन का दावा है कि शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकला। इससे बस संचालकों में असंतोष बढ़ता गया और आखिरकार उन्होंने सामूहिक रूप से बस संचालन बंद करने का निर्णय लिया।
कम होती आय से बढ़ी आर्थिक परेशानी
बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपने विरोध के पीछे आर्थिक कारणों का भी हवाला दिया है। उनका कहना है कि यात्रियों की संख्या घटने से बसों से होने वाली आमदनी प्रभावित हो रही है।
बस संचालन में वाहन की खरीद या रखरखाव के अलावा कई नियमित खर्च होते हैं। इनमें परमिट, टैक्स, बीमा, ईंधन, मरम्मत और कर्मचारियों के वेतन जैसी जिम्मेदारियां शामिल हैं। यूनियन का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में बसों की आय और खर्च के बीच संतुलन बिगड़ गया है।
संचालकों के अनुसार, कई बस मालिकों के सामने नियमित खर्चों का भुगतान करना चुनौती बनता जा रहा है। चालक और परिचालक समेत बसों पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी प्रभावित होने की बात कही गई है।
यूनियन का कहना है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो निजी बस कारोबार को लंबे समय तक चलाना मुश्किल हो सकता है।
सोमवार को सड़कों पर नहीं उतरीं बसें
अनिश्चितकालीन हड़ताल के फैसले के बाद सोमवार सुबह से ही बसों का संचालन ठप रहा। जिन मार्गों पर सामान्य दिनों में बसों की आवाजाही रहती थी, वहां यात्रियों को काफी इंतजार करना पड़ा।
बस अड्डों पर कई लोग अपने गंतव्य के लिए बस का इंतजार करते रहे, लेकिन हड़ताल के कारण उन्हें वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ी। लंबी दूरी के यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
कुछ लोगों ने टैक्सी और अन्य छोटे वाहनों का सहारा लिया, जबकि कुछ यात्रियों ने यात्रा टालने या दूसरे साधनों से जाने का विकल्प चुना। बस सेवा बंद रहने से स्थानीय परिवहन व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ने की स्थिति बनी।
धरने पर बैठे बस संचालक
हड़ताल के साथ बस यूनियन के पदाधिकारी धरने पर भी बैठे। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई और संबंधित विभाग से कार्रवाई की मांग की।
यूनियन नेताओं ने कहा कि उनका उद्देश्य यात्री सेवा को बाधित करना नहीं है, लेकिन लगातार उठाई जा रही समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण उनके पास आंदोलन का रास्ता अपनाने के अलावा विकल्प नहीं बचा।
धरने पर बैठे पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की कि छोटे वाहनों के संचालन और क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने के आरोपों की जांच कराई जाए। उन्होंने नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की मांग भी उठाई।
मौके पर अधिकारी नहीं पहुंचे तो बढ़ी नाराजगी
धरना दे रहे बस यूनियन के पदाधिकारियों में इस बात को लेकर भी नाराजगी दिखाई दी कि प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी मौके पर बातचीत करने नहीं पहुंचा।
यूनियन नेताओं का कहना था कि वे लंबे समय से अपनी समस्या अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। सोमवार को सामूहिक रूप से बसों का संचालन बंद करने के बाद भी यदि उनकी बात सुनने के लिए अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते हैं, तो इससे उनकी नाराजगी और बढ़ती है।
बस संचालकों ने प्रशासन से बातचीत के लिए तत्काल पहल करने की मांग की, ताकि हड़ताल खत्म करने की दिशा में कोई रास्ता निकाला जा सके।
मंगलवार को परमिट सरेंडर करने की चेतावनी
बस एसोसिएशन ने अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाने की चेतावनी दी है। संचालकों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मंगलवार को बसों के परमिट परिवहन विभाग में सरेंडर किए जा सकते हैं।
परमिट सरेंडर करने का फैसला होने पर इसका असर क्षेत्र की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर और व्यापक हो सकता है। हालांकि, यह कदम वास्तव में कितना प्रभावी होगा और परिवहन विभाग इस पर क्या कार्रवाई करेगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
बस यूनियन का कहना है कि वे चाहते हैं कि विभाग उनकी शिकायतों को गंभीरता से ले और नियमों के अनुसार कार्रवाई करे।
यात्रियों की परेशानी के बीच समाधान की उम्मीद
निजी बसों की हड़ताल का सबसे तत्काल असर आम यात्रियों पर पड़ा है। बस सेवा बंद होने से उन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जो रोजाना काम, शिक्षा, व्यापार या अन्य जरूरी कार्यों के लिए इन बसों पर निर्भर रहते हैं।
वहीं, बस संचालकों का तर्क है कि यदि उनके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो निजी परिवहन व्यवस्था आर्थिक रूप से कमजोर होती जाएगी। उनका कहना है कि नियमों का समान रूप से पालन होने पर ही बस और अन्य यात्री वाहनों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रह सकती है।
अब सभी की नजर परिवहन विभाग और जिला प्रशासन की ओर है। यदि अधिकारियों और बस यूनियन के बीच बातचीत होती है और शिकायतों पर ठोस कार्रवाई का भरोसा मिलता है, तो हड़ताल खत्म होने की संभावना बन सकती है। दूसरी ओर, यदि गतिरोध कायम रहता है तो बस संचालकों की ओर से परमिट सरेंडर करने जैसे अगले कदम उठाए जा सकते हैं।
फिलहाल पलिया-लखीमपुर क्षेत्र में निजी बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण परिवहन व्यवस्था प्रभावित है और यात्रियों को वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई और यूनियन के अगले फैसले से यह तय होगा कि यह गतिरोध कितने समय तक जारी रहता है।

