पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के बयान पर भी कांग्रेस नेता ने कसा तंज, कहा- “पद्म भूषण तो बहुत छोटी चीज है, उन्हें प्रधानमंत्री ही बना देना चाहिए”
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर तीखी टिप्पणी की है। शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान खेड़ा ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कथित तौर पर कार्रवाई और विशेष जांच दल (SIT) से जांच की मांग से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
खेड़ा ने दावा किया कि चुनाव आयोग के भीतर से भी असहमति की आवाजें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में ज्ञानेश कुमार का पद पर बने रहना उनके लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। कांग्रेस नेता ने यहां तक कहा कि अगर भविष्य में मुख्य चुनाव आयुक्त सरकारी गवाह बनते हैं तो उन्हें सुरक्षा मिल सकती है।
हालांकि, खेड़ा के ये बयान राजनीतिक आरोप और टिप्पणी के तौर पर सामने आए हैं। उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस बयान के आधार पर नहीं हुई है।
दिल्ली: कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने CEC ज्ञानेश कुमार पर कहा, "वह (ज्ञानेश कुमार) खुद इस्तीफा दे दें। उनकी सुरक्षा, उनके हित, उनके भविष्य की सुरक्षा उसी में है। अगर वह अप्रूवर बन गए, तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो उनका आने वाला वक्त जेल में ही गुजरेगा।" pic.twitter.com/dvYKMADFDH
— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 26, 2026
‘ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए’
मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पवन खेड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना CEC के अपने हित में होगा। खेड़ा के मुताबिक, मौजूदा विवाद आगे चलकर ज्ञानेश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि ज्ञानेश कुमार पद से हटते हैं तो इससे उनके भविष्य की सुरक्षा हो सकती है। उन्होंने अपने बयान में ‘सरकारी गवाह’ बनने की संभावना का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षा मिल सकती है।
खेड़ा ने इसी क्रम में कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनके मुताबिक आने वाले समय में ज्ञानेश कुमार को जेल तक जाना पड़ सकता है। यह टिप्पणी कांग्रेस नेता का राजनीतिक आरोप है और इसे किसी न्यायिक निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका का मुद्दा
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग से जुड़ी याचिका का मामला भी इस राजनीतिक विवाद के केंद्र में है। कांग्रेस नेता ने इसी संदर्भ में ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा।
दिल्ली: कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर पश्चिम बंगाल BJP प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के बयान पर कहा, "पद्म भूषण तो बहुत छोटी चीज़ है। प्रधानमंत्री बना दो। जो आदमी दूसरों को प्रधानमंत्री बना सकता है, उसी को बना दो। ज्ञानेश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना… pic.twitter.com/FsdkGj85ey
— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 26, 2026
एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े विवाद के बीच चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठाते रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग की ओर से ऐसे आरोपों पर उसका अपना संवैधानिक और प्रशासनिक पक्ष रहा है।
इस पूरे विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पवन खेड़ा की ताजा टिप्पणी इसी राजनीतिक टकराव की एक कड़ी के तौर पर देखी जा रही है।
समिक भट्टाचार्य के बयान पर भी तंज
पवन खेड़ा ने पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के उस कथित बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्हें कम से कम पद्म भूषण मिलना चाहिए।
भट्टाचार्य की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए खेड़ा ने व्यंग्यात्मक अंदाज अपनाया। उन्होंने कहा कि पद्म भूषण तो बहुत छोटी चीज है और उन्हें प्रधानमंत्री ही बना देना चाहिए।
खेड़ा की यह टिप्पणी सीधे तौर पर बीजेपी नेता के बयान पर राजनीतिक कटाक्ष थी। कांग्रेस नेता ने इस तंज के जरिए चुनाव आयोग के प्रति बीजेपी के रुख पर सवाल उठाने की कोशिश की।
चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष के सवाल
पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली विपक्षी दलों के निशाने पर रही है। विशेष रूप से मतदाता सूची में बदलाव, मतदाता सत्यापन और एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं को लेकर विपक्ष ने कई बार चिंता जताई है।
कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का कहना है कि मतदाता सूची से जुड़े किसी भी बड़े बदलाव में पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण है। विपक्ष की ओर से यह भी मांग की जाती रही है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की आशंका है, उन्हें पर्याप्त सूचना और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलना चाहिए।
वहीं चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में इस प्रक्रिया को लेकर उठने वाले सवालों और चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बीच राजनीतिक बहस लगातार जारी है।
‘चुनाव आयोग के अंदर से आवाजें उठ रही हैं’
पवन खेड़ा ने अपने बयान में यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। हालांकि उन्होंने इस टिप्पणी के समर्थन में सार्वजनिक रूप से किसी विशिष्ट अधिकारी या दस्तावेज का उल्लेख नहीं किया।
यह दावा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके कामकाज में संस्थागत स्वतंत्रता को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। किसी संवैधानिक संस्था के भीतर कथित असहमति के दावे की पुष्टि के लिए आधिकारिक दस्तावेज, संबंधित अधिकारियों के बयान या अन्य विश्वसनीय प्रमाण जरूरी होंगे।
इसलिए खेड़ा के इस दावे को फिलहाल कांग्रेस नेता के राजनीतिक बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
बयान से बढ़ सकता है राजनीतिक टकराव
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पवन खेड़ा की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब एसआईआर को लेकर राजनीतिक बहस पहले से ही तेज है। एक तरफ विपक्ष चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दावे सामने आ रहे हैं।
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग, एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका जैसे मुद्दे आने वाले समय में भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बने रह सकते हैं।
पवन खेड़ा का ‘सरकारी गवाह’ और ‘जेल’ वाला बयान इस विवाद को और तीखा बनाता है। हालांकि, किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई या जेल जाने का फैसला केवल राजनीतिक आरोपों से नहीं, बल्कि कानून और सक्षम न्यायिक प्रक्रिया के तहत तय होता है।
आगे क्या?
अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर क्या प्रगति होती है और एसआईआर से जुड़े विवाद पर अदालत तथा चुनाव आयोग की ओर से क्या रुख सामने आता है।
राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर आरोप-प्रत्यारोप जारी रहने की संभावना है। इस बीच मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर तथ्यात्मक जानकारी, आधिकारिक आदेश और न्यायिक टिप्पणियां इस बहस के महत्वपूर्ण आधार होंगे।
पवन खेड़ा की ताजा टिप्पणी ने फिलहाल इस राजनीतिक विवाद को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों और भविष्य में संभावित कार्रवाई संबंधी दावों को संबंधित आधिकारिक या न्यायिक निष्कर्षों से अलग रखकर देखना जरूरी है।

