लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। सरकार के मुताबिक, इन दोनों पहलों का उद्देश्य एक तरफ परिवहन क्षेत्र से जुड़े ड्राइवरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना है, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए कृषि संबंधी ऋण को कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराना है।
भारत टैक्सी के माध्यम से टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर चालकों को रजिस्ट्रेशन के बाद जीरो कमीशन पर प्लेटफॉर्म से जुड़ने की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही ड्राइवरों को पांच लाख रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने की बात कही गई है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से ड्राइवरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित परिवहन व्यवस्था में काम करने के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी।
वहीं, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को मिलने वाले ऋण की ब्याज दर में भी बड़ी कटौती की गई है। लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी LDB के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले कर्ज की ब्याज दर को 11 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है। सरकार का कहना है कि ब्याज दर में कमी से किसानों पर कर्ज का वित्तीय बोझ कम होगा और उन्हें कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए सस्ता ऋण मिल सकेगा।
जिन टैक्सी ड्राइवरों के बारे में कोई सोचता नहीं था, अब वे रजिस्ट्रेशन के साथ Zero Commission पर भारत टैक्सी का हिस्सा बनेंगे। उन्हें ₹5 लाख तक की सामाजिक सुरक्षा कवरेज भी मिलेगी।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 23, 2026
— मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी pic.twitter.com/PZMuUduMy6
भारत टैक्सी से ड्राइवरों को क्या मिलेगा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत टैक्सी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि टैक्सी, टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर चलाने वाले लोगों के हितों पर लंबे समय तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। सरकार का दावा है कि भारत टैक्सी के जरिए ऐसे ड्राइवरों को एक संगठित डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है।
इस व्यवस्था में ड्राइवर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भारत टैक्सी से जुड़ सकेंगे और उन्हें जीरो कमीशन मॉडल का लाभ मिलेगा। इसका सीधा संबंध ड्राइवर की कमाई से है, क्योंकि आमतौर पर डिजिटल कैब या मोबिलिटी प्लेटफॉर्म पर ड्राइवरों की कमाई का एक हिस्सा प्लेटफॉर्म शुल्क या कमीशन के रूप में लिया जाता है।
सरकार की ओर से शुरू की गई इस पहल में ड्राइवरों की सामाजिक सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, ड्राइवरों को पांच लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार का तर्क है कि सामाजिक सुरक्षा का कवरेज मिलने से ड्राइवर और उनके परिवार को किसी आकस्मिक स्थिति में आर्थिक सहारा मिल सकेगा।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब किसी कामगार को सामाजिक सुरक्षा मिलती है तो उसके भीतर भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ता है। उनका कहना था कि आर्थिक सुरक्षा मिलने से ड्राइवर अधिक निश्चिंत होकर अपने काम पर ध्यान दे सकेगा।
ड्राइवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर जोर
देश के शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में टैक्सी, ऑटो और अन्य छोटे यात्री वाहनों से जुड़े लाखों लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे ड्राइवरों की है जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं या अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं।
ऐसे में सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा को योजना का हिस्सा बनाए जाने को इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश किया गया है। पांच लाख रुपये के सामाजिक सुरक्षा कवरेज का वास्तविक लाभ किन परिस्थितियों में और किस प्रक्रिया के तहत मिलेगा, इसकी विस्तृत शर्तें योजना के लागू होने के साथ स्पष्ट होंगी।
भारत टैक्सी मॉडल में जीरो कमीशन की व्यवस्था भी खास तौर पर चर्चा में है। इसका उद्देश्य ड्राइवरों की कमाई में प्लेटफॉर्म से जुड़े शुल्क के प्रभाव को कम करना बताया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले टैक्सी और छोटे यात्री वाहन चलाने वाले लोगों के बारे में पर्याप्त चर्चा नहीं होती थी। अब सरकार उन्हें संगठित प्लेटफॉर्म और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में काम कर रही है।
किसानों के लिए भी बड़ी राहत
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना को किसानों के लिए सरकार की दूसरी बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। योजना के तहत लैंड डेवलपमेंट बैंक से मिलने वाले कृषि ऋण की ब्याज दर को 11 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है।
ब्याज दर में पांच प्रतिशत की यह कमी किसानों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर उन किसानों के लिए जो कृषि विकास, सिंचाई, भूमि सुधार या खेती से संबंधित अन्य जरूरतों के लिए ऋण लेते हैं।
सरकार का कहना है कि कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध होने से किसानों को अपनी कृषि गतिविधियों के विस्तार में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ऋण की लागत कम होने से उनकी वित्तीय देनदारी पर भी असर पड़ेगा।
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि किसानों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाना बताया गया है। सरकार का जोर इस बात पर है कि किसान साहूकारों या महंगे कर्ज पर निर्भर न रहें और उन्हें संस्थागत माध्यम से अपेक्षाकृत कम लागत पर वित्तीय सहायता मिल सके।
सहकारिता को लेकर योगी का बड़ा बयान
योजनाओं के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहकारिता व्यवस्था की भूमिका पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी सहकारी संस्था की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसका नेतृत्व किस तरह का है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, बेहतर नेतृत्व सहकारिता को आर्थिक और सामाजिक समृद्धि का माध्यम बना सकता है, जबकि कमजोर या गलत नेतृत्व व्यवस्था को अव्यवस्था की ओर ले जा सकता है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सहकारिता का उद्देश्य केवल संस्थागत ढांचा तैयार करना नहीं है, बल्कि इससे जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना भी है। किसानों और छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से अलग सहकारिता मंत्रालय बनाए जाने का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश में सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया और अब इसके परिणाम दिखाई देने लगे हैं।
सहकारिता के जरिए आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की कोशिश
उत्तर प्रदेश में सहकारी संस्थाओं का कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लंबे समय से महत्व रहा है। सहकारी बैंक, समितियां और अन्य संस्थाएं किसानों को ऋण, कृषि इनपुट और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने में भूमिका निभाती हैं।
ऐसे में मुख्यमंत्री का जोर इस बात पर रहा कि सहकारिता व्यवस्था को पारदर्शी, प्रभावी और लोगों की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाए। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना को भी इसी व्यापक सहकारी ढांचे से जोड़कर देखा जा रहा है।
सरकार का तर्क है कि किसानों को कम ब्याज पर संस्थागत ऋण मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। इससे किसानों की निवेश क्षमता बढ़ने और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में पूंजी लगाने की संभावना भी बढ़ सकती है।
एक साथ दो क्षेत्रों पर फोकस
बुधवार को शुरू की गई दोनों योजनाओं में सरकार ने अलग-अलग वर्गों की आर्थिक जरूरतों को केंद्र में रखा है। भारत टैक्सी के जरिए परिवहन क्षेत्र से जुड़े ड्राइवरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, जीरो कमीशन और सामाजिक सुरक्षा देने की बात कही गई है, जबकि मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के माध्यम से किसानों के लिए ऋण की लागत घटाने का फैसला किया गया है।
एक ओर ड्राइवरों के लिए कमाई और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्था बनाने की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर किसानों को सस्ता संस्थागत कर्ज उपलब्ध कराने पर जोर है। दोनों योजनाओं का व्यापक उद्देश्य आर्थिक रूप से कामकाजी वर्गों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना बताया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है जो अपनी मेहनत के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा मिलने से उन्हें भविष्य को लेकर अधिक भरोसा मिलेगा, जबकि किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिलने से उनके ऊपर वित्तीय बोझ कम होगा।
आगे क्या होगा?
भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के वास्तविक प्रभाव का आकलन इनके क्रियान्वयन के बाद ही किया जा सकेगा। भारत टैक्सी के मामले में ड्राइवरों का रजिस्ट्रेशन, प्लेटफॉर्म पर उनकी भागीदारी, जीरो कमीशन की व्यावहारिक व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा का लाभ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे।
इसी तरह किसानों के लिए यह देखना अहम होगा कि 6 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण कितने किसानों तक पहुंचता है और किन कृषि गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऋण वितरण की प्रक्रिया, पात्रता और भुगतान की शर्तें भी योजना के प्रभाव को निर्धारित करेंगी।
फिलहाल योगी सरकार ने इन दोनों पहलों के जरिए परिवहन क्षेत्र के ड्राइवरों और किसानों को आर्थिक राहत देने का संदेश दिया है। सरकार के अनुसार, भारत टैक्सी से ड्राइवरों को जीरो कमीशन के साथ सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, जबकि मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत LDB ऋण की ब्याज दर 11 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत की जाएगी।
इन दोनों फैसलों को सरकार की उस नीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें छोटे कामगारों, ड्राइवरों और किसानों को औपचारिक आर्थिक व्यवस्था से जोड़ने और उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा देने पर जोर दिया जा रहा है।

