नई दिल्ली: चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेद को लेकर देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में चुनाव आयोग के फैसलों और आदेशों से जुड़े मुद्दों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की। इन आपत्तियों का संबंध मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने, मतदाता सूची में संशोधन, फॉर्म-6 में बदलाव, चुनावी डेटा तक पहुंच और मतदाता सूची के डेटाबेस के केंद्रीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों से बताया गया है।
मामला सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग तक की। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनाव आयोग के भीतर सामान्य संस्थागत विचार-विमर्श का हिस्सा बताया है। भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि तीनों चुनाव आयुक्तों के बीच पत्राचार और विचार-विमर्श होना इस बात का संकेत है कि संस्थान के भीतर प्रक्रियागत चर्चा होती है।
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— Mrigendra Pratap Singh (@MrigendraSpeaks) September 23, 2026
इंडियन एक्सप्रेस की जांच ने बड़ा खुलासा किया है।
SIR ने ड्राफ्ट मतदाता सूची से 13 करोड़ नाम हटा दिए हैं लेकिन असली कहानी चुनाव आयोग के अंदर की है।
तीन में से दो चुनाव आयुक्त — संधू और जोशी — ने 14 औपचारिक आपत्तियां दर्ज कीं।
फैसले… pic.twitter.com/RM3hLdEWqp
इस पूरे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष स्पष्ट किया है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) समेत सभी अंतिम फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से लिए गए और निर्णयों में किसी तरह का संस्थागत विभाजन नहीं था। आयोग ने यह भी कहा कि किसी विषय पर सुझाव, सवाल या आपत्ति उठाना निर्णय प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है।
14 आपत्तियों को लेकर क्या है विवाद?
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 मौकों पर कुछ फैसलों और आदेशों को लेकर आपत्ति दर्ज की। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से चार आपत्तियां एक ही दिन दर्ज की गई थीं। इन मुद्दों में नए मतदाताओं का पंजीकरण, मतदाताओं के नाम हटाने और बहाल करने की प्रक्रिया, फॉर्म-6 में बदलाव और चुनावी डेटाबेस के संचालन से जुड़े सवाल शामिल थे।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने चुनावी रोल से जुड़े सॉफ्टवेयर और डेटाबेस के नियंत्रण को दिल्ली में केंद्रीकृत किए जाने पर चिंता जताई थी। उनका सवाल था कि क्या राज्य स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों को सिस्टम तक पर्याप्त और उचित पहुंच मिल रही है। इस विषय को लेकर कथित तौर पर कैबिनेट सचिव के समक्ष भी चिंता जताई गई।
विवाद का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा फॉर्म-6 से जुड़ा है। फॉर्म-6 मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए इस्तेमाल होने वाला महत्वपूर्ण आवेदन फॉर्म है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न फॉर्म और सेवाएं उपलब्ध हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, फॉर्म-6 में किए गए कुछ बदलावों को लेकर दोनों चुनाव आयुक्तों ने सवाल उठाए थे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताया और कहा कि यदि वैधानिक फॉर्म में बदलाव करना हो तो उससे जुड़े नियमों की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। हालांकि, यह उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है और इसे चुनाव आयोग का निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
विवाद बढ़ने के बाद चुनाव आयोग ने कथित आंतरिक असहमति की तस्वीर को खारिज किया। आयोग के मुताबिक, चुनाव आयुक्तों द्वारा किसी प्रस्ताव के मसौदा चरण में सवाल उठाना या सुझाव देना संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग ने कहा कि अलग-अलग विचार और टिप्पणियां किसी भी संस्था में अंतिम फैसला लेने से पहले होने वाली सामान्य चर्चा का हिस्सा होती हैं।
आयोग के अनुसार, SIR से जुड़े अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। आयोग के सूत्रों ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी—की मंजूरी से निर्णय लिए गए।
इस तरह विवाद का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह बन गया है कि किसी प्रस्ताव पर सवाल उठाना और अंतिम निर्णय से असहमति होना—इन दोनों को किस तरह समझा जाए। रिपोर्ट में दर्ज आपत्तियों को जहां आलोचक आंतरिक असहमति के संकेत के रूप में देख रहे हैं, वहीं आयोग का कहना है कि ये टिप्पणियां निर्णय प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए थीं और अंतिम फैसले तीनों की सहमति से हुए।
SIR बना विवाद का केंद्र
इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में मतदाता सूची का Special Intensive Revision (SIR) अभियान है। SIR का उद्देश्य मतदाता सूची की समीक्षा करना और उसमें मौजूद गलत, डुप्लीकेट, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं से संबंधित रिकॉर्ड को दुरुस्त करना है। हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर विभिन्न राज्यों में राजनीतिक विवाद भी सामने आए हैं।
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाने और उसके बाद अपील की प्रक्रिया को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। चुनाव आयोग ने हाल में अदालत को बताया कि SIR के दौरान हटाए गए करीब 27.16 लाख मतदाताओं में से 22 लाख से अधिक लोगों ने अपने नाम बहाल कराने के लिए अपील की है।
दिल्ली में भी SIR को लेकर बड़ी संख्या में मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, नोटिस मिलना अपने आप में मतदाता का नाम हट जाना नहीं है और संबंधित व्यक्ति सत्यापन की प्रक्रिया के माध्यम से अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करा सकता है।
22 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में SIR से जुड़े नोटिसों के तरीके पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कुछ नोटिसों को प्रथम दृष्टया लगभग यांत्रिक तरीके से जारी किए जाने पर चिंता जताई और मतदाताओं के लिए व्हाट्सऐप तथा ईमेल जैसे माध्यमों से जवाब देने की सुविधा पर विचार करने को कहा।
भाजपा ने विपक्ष के आरोपों पर क्या कहा?
इस विवाद के बीच भाजपा ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली का बचाव किया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि यदि तीनों चुनाव आयुक्तों के बीच किसी मुद्दे पर चर्चा, पत्राचार और विचारों का आदान-प्रदान होता है तो इसे संस्थागत प्रक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया में सामने आई जानकारी से यह पता चलता है कि आयोग के भीतर औपचारिक बातचीत हुई।
पात्रा ने विपक्ष के उन आरोपों को भी खारिज किया जिनमें चुनाव आयोग और सरकार के बीच कथित मिलीभगत या आयोग के लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करने के सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि तीनों आयुक्तों के बीच चर्चा और विचार-विमर्श होना लोकतांत्रिक संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा है।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आयोग के अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। यानी भाजपा का तर्क है कि आंतरिक स्तर पर किसी मुद्दे पर सवाल या चर्चा होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि अंतिम निर्णय प्रक्रिया में संस्थागत विभाजन था।
विपक्ष के सवाल क्या हैं?
विपक्षी दलों की आपत्ति मुख्य रूप से चुनाव आयोग की पारदर्शिता और निर्णय प्रक्रिया को लेकर है। विपक्ष का तर्क है कि यदि दो चुनाव आयुक्तों ने किसी निर्णय पर औपचारिक रूप से आपत्ति दर्ज की थी, तो इन आपत्तियों पर क्या कार्रवाई हुई और अंतिम निर्णय किस आधार पर लिया गया, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए।
यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदाता सूची सीधे नागरिकों के मतदान के अधिकार से जुड़ी है। नाम जोड़ने, हटाने या बहाल करने की प्रक्रिया में किसी भी प्रशासनिक बदलाव का असर मतदाताओं पर पड़ सकता है।
हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में दर्ज आपत्तियों और आयोग के जवाब के बीच अंतर को देखते हुए अभी यह स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं है कि इन पत्राचारों का अंतिम निर्णयों पर क्या प्रभाव पड़ा। आयोग का आधिकारिक रुख यह है कि अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए, जबकि रिपोर्ट में दो आयुक्तों द्वारा बार-बार आपत्ति दर्ज किए जाने की बात कही गई है।
आगे क्या?
चुनाव आयोग से जुड़े इस विवाद ने एक बार फिर मतदाता सूची की प्रक्रिया, चुनावी डेटा के प्रबंधन और आयोग के भीतर निर्णय लेने की व्यवस्था पर सार्वजनिक बहस को तेज कर दिया है।
एक तरफ आयोग का कहना है कि अलग-अलग अधिकारियों और आयुक्तों द्वारा सुझाव या सवाल उठाना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। दूसरी तरफ, सामने आई रिपोर्टों ने यह सवाल उठाया है कि यदि औपचारिक आपत्तियां दर्ज हुई थीं तो उनकी स्थिति और उन पर हुई कार्रवाई कितनी पारदर्शी रही।
फिलहाल विवाद का केंद्र यही है—क्या 14 आपत्तियां केवल निर्णय प्रक्रिया के दौरान दिए गए सुझाव और सवाल थे, या वे आयोग के भीतर वास्तविक मतभेद का संकेत थीं? चुनाव आयोग इसे सामान्य संस्थागत विचार-विमर्श बता रहा है, जबकि विपक्ष और रिपोर्ट में सामने आए दस्तावेजों को लेकर अलग-अलग राजनीतिक व्याख्याएं सामने आ रही हैं।
आने वाले दिनों में यदि संबंधित पत्राचार, आदेश और निर्णय प्रक्रिया का विस्तृत रिकॉर्ड सार्वजनिक होता है, तो इससे इस विवाद के विभिन्न दावों को समझने में अधिक स्पष्टता मिल सकती है। फिलहाल चुनाव आयोग का आधिकारिक पक्ष यही है कि SIR समेत उसके अंतिम फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी और सहमति से लिए गए हैं।

