हरिद्वार। हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के बीच निर्माण कार्यों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस ने कुंभ क्षेत्र में चल रहे विकास और निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं तथा सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी की चार्जशीट कमेटी के चेयरमैन करण माहरा ने कार्यकर्ताओं के साथ कुंभ क्षेत्र में चल रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने करीब 709 करोड़ रुपये के चल रहे कार्यों की डीपीआर, टेंडर प्रक्रिया और भुगतान का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।
कांग्रेस का कहना है कि वह कुंभ मेले के लिए होने वाले विकास कार्यों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इन कार्यों में खर्च होने वाली सार्वजनिक धनराशि का पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल होना जरूरी है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि कुंभ के नाम पर कराए जा रहे कार्यों में यदि कहीं भी अनियमितता है तो उसकी जांच होनी चाहिए और संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए।
कुंभ हमारी आस्था का महापर्व है, भाजपा सरकार की कमाई का अवसर नहीं! जनता के पैसे की पाई-पाई का हिसाब लेकर रहेंगे।
— Aman Garg (@AmanGarg_UK) September 19, 2026
आज हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी सदस्य एवं उत्तराखंड कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री करन माहरा जी ने आगामी कुंभ के… pic.twitter.com/VZmrCosp1r
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वहीं सरकारी स्तर पर कुंभ के लिए चल रहे निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता जांच की बात कही जा रही है। हाल ही में मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने हरिद्वार पहुंचकर निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया था और अधिकारियों को काम की गुणवत्ता तथा समयसीमा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए थे।
709 करोड़ रुपये के कार्यों पर कांग्रेस की नजर
कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए हरिद्वार में इस समय कई स्थायी और अस्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य चल रहे हैं। मेला अधिकारी सोनिका की ओर से सितंबर में दी गई जानकारी के अनुसार करीब 709 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं। इनमें घाट, सड़क, पार्किंग, पुल, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं। प्रशासन का लक्ष्य अधिकांश कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करना है।
कांग्रेस नेता करण माहरा ने इन्हीं कार्यों के संदर्भ में सरकार और संबंधित विभागों से विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि जनता को यह पता चलना चाहिए कि किस काम के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत हुई, उसकी डीपीआर में क्या प्रावधान हैं, टेंडर किस प्रक्रिया से दिए गए और अब तक कितना भुगतान किया जा चुका है।
कांग्रेस की ओर से यह मुद्दा आगे देहरादून में भी उठाने की बात कही गई है। माहरा ने संकेत दिया कि पार्टी संबंधित दस्तावेजों और अपने दावों के आधार पर सरकार से जवाब मांगेगी।
कांग्रेस ने कुंभ क्षेत्र में किया निरीक्षण
करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुंभ क्षेत्र में पहुंचकर निर्माणाधीन परियोजनाओं का जायजा लिया। कांग्रेस नेताओं ने मौके पर चल रहे कार्यों को देखा और इनके निर्माण की प्रक्रिया तथा खर्च को लेकर सवाल उठाए।
पार्टी का कहना है कि कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारियों में सरकार को पहले से ही पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन खर्च होने के कारण प्रत्येक परियोजना की लागत, कार्यादेश, ठेकेदार, कार्य की समयसीमा और भुगतान से संबंधित जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए।
कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की ओर से भी पिछले कुछ समय से कुंभ कार्यों को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। 14 सितंबर को हरिद्वार महानगर कांग्रेस की ओर से भी कुंभ के विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। पार्टी ने कहा था कि उसे विकास कार्यों से आपत्ति नहीं है, लेकिन धन के कथित दुरुपयोग या अनियमितता को लेकर वह आवाज उठाती रहेगी।
प्रशासन की ओर से कामों की निगरानी तेज
दूसरी तरफ प्रशासन कुंभ की तैयारियों को समय पर पूरा कराने के लिए निर्माण कार्यों की निगरानी बढ़ा रहा है। मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने 10 सितंबर को हरिद्वार में विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और गुणवत्ता तथा समयबद्धता को लेकर निर्देश दिए।
रिपोर्टों के मुताबिक स्थायी प्रकृति के करीब 153 करोड़ रुपये के कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता भी मुख्य सचिव के निरीक्षण के दौरान देखी गई। अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा गया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता न किया जाए और उन्हें निर्धारित समय में पूरा कराया जाए।
इसके अलावा कुंभ के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की बात भी सामने आई है। प्रशासन के अनुसार इसका उद्देश्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को स्वतंत्र रूप से परखना है।
किन-किन क्षेत्रों में हो रहा है काम?
कुंभ मेला क्षेत्र में कई तरह के स्थायी और अस्थायी कार्य प्रस्तावित हैं। मेला अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अमरापुर, साक्षी सतनाम घाट और सिंहद्वार के पास घाट निर्माण का काम चल रहा है। नहर और गंगा बंदी के बाद संबंधित हिस्सों में बेस तथा रैंप निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया जाना है।
बैरागी कैंप में ओवरहेड टैंक और भूपतवाला तथा श्यामलाल क्षेत्र में पंपिंग वाटर सप्लाई से जुड़े कार्य भी किए जा रहे हैं। मंडावर और चिड़ियापुर बॉर्डर पर स्वागत द्वार, सिंहद्वार से प्रमुख मंदिरों तक प्रकाश व्यवस्था और आर्यनगर चौक तथा रानीपुर मोड़ सहित अन्य स्थानों पर पार्किंग विकसित करने की योजना है। स्थायी पुलों के निर्माण कार्य भी जारी बताए गए हैं।
कुंभ क्षेत्र के अलावा चंडी देवी मंदिर जाने वाले पैदल मार्ग को भी सुविधाओं से लैस करने की तैयारी है। इसके लिए करीब 3.53 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल, विश्राम और अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित करने की योजना सामने आई है।
गुणवत्ता जांच को लेकर प्रशासन सख्त
कुंभ की तैयारियों के बीच प्रशासन की ओर से निर्माण गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हाल ही में उत्तर हरकी पैड़ी क्षेत्र में सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए मौके पर सड़क की खुदाई तक कराई गई। यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन निरीक्षण प्रक्रिया को गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है।
इसके साथ ही भीमगोड़ा कुंड और रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में भी विकास एवं सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रकाश व्यवस्था, शौचालय और अन्य जनसुविधाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया है।
भाजपा का पलटवार, कांग्रेस पर लगाया राजनीति करने का आरोप
कांग्रेस के आरोपों के बाद भाजपा ने भी पलटवार किया है। हरिद्वार जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक बताया और कहा कि विपक्ष हर काम में कमी खोजने की कोशिश कर रहा है। भाजपा की ओर से कांग्रेस पर सत्ता हासिल करने की जल्दबाजी में विकास कार्यों को लेकर सवाल खड़े करने का आरोप लगाया गया है।
भाजपा का कहना है कि कुंभ जैसे बड़े आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है। सरकार और प्रशासन की ओर से कार्यों की निगरानी की जा रही है तथा गुणवत्ता और समयसीमा को लेकर अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं।
ऐसे में फिलहाल कुंभ कार्यों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस जहां डीपीआर, टेंडर और भुगतान से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग कर रही है, वहीं भाजपा इन सवालों को राजनीतिक विरोध के तौर पर देख रही है।
पारदर्शिता पर टिकी नजर
कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के बीच करीब 709 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों का आंकड़ा सामने आने के बाद इनकी निगरानी और पारदर्शिता महत्वपूर्ण विषय बन गई है। प्रशासन की ओर से जहां समय पर काम पूरा करने और गुणवत्ता जांच पर जोर दिया जा रहा है, वहीं विपक्षी दल खर्च और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग उठा रहा है।
आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक चर्चा में आने की संभावना है, खासकर तब जब कुंभ की तैयारियां अपने अगले चरण में पहुंचेंगी। यदि संबंधित विभाग परियोजनाओं की स्वीकृत लागत, डीपीआर, टेंडर, कार्यादेश, प्रगति और भुगतान की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करते हैं, तो निर्माण कार्यों को लेकर उठ रहे सवालों की तथ्यात्मक स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।
फिलहाल प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है—एक ओर कुंभ से पहले सभी जरूरी निर्माण और जनसुविधा के काम समय पर पूरे करना और दूसरी ओर बड़े पैमाने पर खर्च हो रही सार्वजनिक धनराशि के उपयोग में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। कुंभ 2027 की तैयारियों के साथ-साथ इन दोनों पहलुओं पर राजनीतिक और सार्वजनिक निगरानी भी बढ़ती दिखाई दे रही है।

