नई दिल्ली। ठोस और व्यावहारिक नतीजों की उम्मीदों के बीच नई दिल्ली में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीकी बदलाव, सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण सामने रखा। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे संसाधनों को किसी देश या समूह के खिलाफ रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना वैश्विक विकास के लिए नुकसानदायक है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में दुनिया कई तरह के संकटों से गुजर रही है। ऐसे समय में देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को प्राथमिकता देना जरूरी है। उनका जोर इस बात पर रहा कि विकास के लिए जरूरी संसाधनों, तकनीक और आपूर्ति व्यवस्था को राजनीतिक दबाव या प्रतिबंधों के साधन में बदलने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
चार प्रमुख स्तंभों पर भारत का फोकस
भारत ने BRICS के तहत अपनी प्राथमिकताओं को चार प्रमुख स्तंभों के इर्द-गिर्द रखने की कोशिश की है। इन चार स्तंभों में लचीलापन (Resilience), नवाचार (Innovation), सहयोग (Cooperation) और स्थिरता (Sustainability) शामिल हैं।
इन चारों क्षेत्रों को मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से जोड़कर देखा जा रहा है। कोरोना महामारी, भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आने वाली बाधाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी एक क्षेत्र या देश पर अत्यधिक निर्भरता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम पैदा कर सकती है।
भारत का मानना है कि BRICS देशों को ऐसी व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए, जिससे संकट के समय भी जरूरी वस्तुओं, ऊर्जा, खाद्य पदार्थों और औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित न हो।
सप्लाई चेन में लचीलापन बढ़ाने पर जोर
हाल के वर्षों में दुनिया ने सप्लाई चेन से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना किया है। महामारी के दौरान उत्पादन से लेकर परिवहन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार तक कई स्तरों पर व्यवधान पैदा हुए। इसके बाद भू-राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय संघर्षों ने भी सप्लाई चेन को प्रभावित किया।
इसी पृष्ठभूमि में भारत ने BRICS के सामने Supply Chain Resilience Framework का विचार रखा। इसका उद्देश्य ऐसी आपूर्ति व्यवस्था तैयार करना है, जो अचानक पैदा होने वाले संकटों के दौरान भी काम करती रहे।
खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक उत्पादन के लिए मजबूत सप्लाई चेन बेहद महत्वपूर्ण है। यदि किसी महत्वपूर्ण कच्चे माल या ऊर्जा स्रोत की आपूर्ति बाधित होती है, तो उसका प्रभाव केवल संबंधित उद्योग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
भारत की ओर से BRICS देशों के बीच ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया, जिसमें सदस्य देशों के बीच आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाई जा सके और किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भरता को कम किया जा सके।
बदलती अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका
BRICS शिखर सम्मेलन में तकनीकी विकास को भी प्रमुख मुद्दे के रूप में रखा गया। दुनिया तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक नई तकनीकें उत्पादन और व्यापार के तरीकों को बदल रही हैं।
भारत ने BRICS को एक मजबूत Innovation Ecosystem से जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया। इसके तहत सदस्य देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ाने की बात कही गई।
भारत के प्रस्ताव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार में तकनीक के इस्तेमाल जैसे क्षेत्रों को आपस में जोड़ने पर ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य केवल तकनीक विकसित करना नहीं, बल्कि उसे आम लोगों और उद्योगों तक पहुंचाना भी है।
तकनीकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ने से BRICS देशों के स्टार्टअप, रिसर्च संस्थानों, उद्योगों और डिजिटल कंपनियों के बीच साझेदारी के अवसर बढ़ सकते हैं। इससे नई तकनीकों के विकास के साथ-साथ रोजगार और निवेश के अवसर भी पैदा होने की संभावना है।
टेक्नोलॉजी को हथियार बनाने पर पीएम मोदी की आपत्ति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच से यह संदेश दिया कि तकनीक को विकास का माध्यम बनाया जाना चाहिए, न कि दबाव बनाने का हथियार।
आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक और अन्य उभरते क्षेत्रों का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में तकनीकी संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर देशों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है।
पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स के रणनीतिक इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई। उन्होंने संकेत दिया कि यदि विकास के लिए आवश्यक तकनीक और संसाधनों को प्रतिबंधों या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका नुकसान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ सकता है।
भारत की ओर से इस बात पर बल दिया गया कि तकनीकी विकास का लाभ व्यापक स्तर पर उपलब्ध होना चाहिए और देशों के बीच सहयोग के जरिए वैश्विक विकास को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
पेपरलेस ट्रेड और डिजिटल सिस्टम पर सहयोग
BRICS के आर्थिक एजेंडे में व्यापार और निवेश को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। भारत ने पेपरलेस ट्रेड को बढ़ावा देने और विभिन्न देशों के डिजिटल सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता बताई।
आज अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दस्तावेजी प्रक्रियाएं, सीमा शुल्क, भुगतान और सत्यापन जैसी व्यवस्थाएं कई बार कारोबार को धीमा कर देती हैं। यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है, तो व्यापारिक प्रक्रियाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकता है।
भारत का जोर इस बात पर है कि BRICS देशों के बीच डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके व्यापार से जुड़ी अनावश्यक जटिलताओं को कम किया जाए। इससे छोटे और मध्यम कारोबारों के लिए भी अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान हो सकती है।
ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा भी अहम
भारत के चार स्तंभों में चौथा प्रमुख मुद्दा स्थिरता यानी Sustainability है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए ऊर्जा सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
ऊर्जा की कीमतों और आपूर्ति में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव उद्योग, परिवहन और आम लोगों पर पड़ता है। ऐसे में BRICS देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को भी आर्थिक स्थिरता से जोड़ा गया है। मजबूत परिवहन व्यवस्था के बिना न तो उत्पादन को बाजार तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है और न ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार को गति मिल सकती है।
भारत ने इस बात पर जोर दिया कि विकास के लिए ऐसी आर्थिक व्यवस्था तैयार होनी चाहिए, जिसमें उद्योग प्रतिस्पर्धी बने रहें और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो।
BRICS को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश
प्रधानमंत्री मोदी ने BRICS के एजेंडे को केवल सरकारों और बड़े उद्योगों तक सीमित रखने के बजाय आम लोगों से जोड़ने की जरूरत पर भी जोर दिया।
भारत की सोच है कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय मंचों पर लिए जाने वाले फैसलों का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। डिजिटल सेवाओं, तकनीकी नवाचार, बेहतर व्यापार व्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत सप्लाई चेन का अंतिम उद्देश्य लोगों के जीवन को आसान बनाना और आर्थिक अवसर बढ़ाना होना चाहिए।
युवा आबादी, स्टार्टअप, छोटे कारोबार और तकनीकी क्षेत्र को BRICS सहयोग से जोड़ने पर भी आने वाले समय में ध्यान दिया जा सकता है।
वैश्विक चुनौतियों के बीच सहयोग का संदेश
नई दिल्ली में हुए BRICS शिखर सम्मेलन का समापन ऐसे समय हुआ है, जब दुनिया आर्थिक और भू-राजनीतिक स्तर पर कई चुनौतियों का सामना कर रही है। व्यापारिक तनाव, सप्लाई चेन में व्यवधान, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता जैसे मुद्दे वैश्विक एजेंडे के केंद्र में हैं।
ऐसे माहौल में भारत ने BRICS के माध्यम से सहयोग आधारित मॉडल पर जोर दिया है। भारत की प्राथमिकताओं में आर्थिक लचीलापन, तकनीकी नवाचार, डिजिटल सहयोग और दीर्घकालिक स्थिरता को प्रमुख स्थान दिया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी का संदेश broadly यही रहा कि वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने के लिए देशों को साझा चुनौतियों का सामना मिलकर करना होगा। तकनीक और संसाधनों का इस्तेमाल टकराव बढ़ाने के बजाय विकास के लिए किया जाना चाहिए।
नई दिल्ली सम्मेलन के दौरान सामने आए ये प्रस्ताव BRICS के भविष्य के एजेंडे के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब इन पहलों को किस तरह लागू किया जाता है और सदस्य देश इनके लिए किस स्तर पर आपसी सहयोग विकसित करते हैं, यह आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगा। यदि चारों स्तंभों—लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता—पर ठोस प्रगति होती है, तो BRICS वैश्विक आर्थिक सहयोग के एक अधिक प्रभावी मंच के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत कर सकता है।

