लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के लोगो का अनावरण करते हुए इसके शुभारंभ की औपचारिक शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के करीब 20 लाख आउटसोर्स कर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन से सेवा प्रदाता कंपनियां मनमाने ढंग से रकम नहीं काट सकेंगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की विकास यात्रा में आउटसोर्स कर्मचारियों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी स्थायी कर्मचारियों और अधिकारियों की। नगर निकायों में सफाई व्यवस्था से लेकर विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे लाखों आउटसोर्स कर्मी प्रदेश की व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में योगदान दे रहे हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके श्रम, सम्मान और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।
आउटसोर्स कर्मियों के लिए नई व्यवस्था की शुरुआत
लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में UPCOS के लोगो का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों को अब यह महसूस करने की जरूरत नहीं है कि वे व्यवस्था में अकेले हैं। सरकार उनके हितों को लेकर गंभीर है और नई व्यवस्था का उद्देश्य उनके काम को अधिक सम्मानजनक और सुरक्षित बनाना है।
सभी आउटसोर्स कार्मिकों को उनकी मेहनत का उचित मानदेय प्राप्त हो, उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हो। कोई घटना-दुर्घटना होने पर वे अकेले न हों, बल्कि उनके साथ एक कवर भी हो।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 2, 2026
इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में संपूर्ण आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन के डिजिटल एकीकरण हेतु… pic.twitter.com/LVN8BGpxee
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह है कि जिस व्यक्ति से जितना काम लिया जा रहा है, उसे उसके श्रम के अनुरूप उचित मानदेय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी कर्मचारी की मेहनत की कमाई में अनावश्यक कटौती नहीं होनी चाहिए। इसी सोच के साथ आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए UPCOS की व्यवस्था तैयार की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में सफाईकर्मी से लेकर शासन और प्रशासन के अलग-अलग स्तरों पर काम करने वाले कर्मचारियों का योगदान शामिल है। इनमें बड़ी संख्या आउटसोर्स कर्मचारियों की है। सरकार चाहती है कि इन कर्मियों को केवल एक मानव संसाधन के रूप में नहीं, बल्कि प्रदेश की विकास प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर सम्मान मिले।
अब कर्मचारी के वेतन से सर्विस चार्ज नहीं काट सकेगी कंपनी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में सबसे अहम घोषणा वेतन कटौती को लेकर की। उन्होंने साफ किया कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन से आउटसोर्सिंग कंपनी अपना सर्विस चार्ज नहीं काट सकेगी।
योगी ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि आउटसोर्स सेवा प्रदाता कंपनी को उसका सर्विस चार्ज अलग से सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसका सीधा लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारी के निर्धारित वेतन में से कंपनी की सेवा फीस के नाम पर कटौती नहीं की जा सकेगी।
इस फैसले को आउटसोर्स कर्मचारियों के आर्थिक हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से विभिन्न सरकारी संस्थानों और विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों के बीच वेतन से होने वाली कटौती को लेकर सवाल उठते रहे हैं। नई व्यवस्था के जरिए सरकार ने इस समस्या को दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
पूरी मेहनत का पैसा कर्मचारी तक पहुंचाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को उसकी मेहनत का पूरा लाभ मिलना चाहिए। सरकार की कोशिश है कि आउटसोर्स कर्मियों को उनके काम और जिम्मेदारी के अनुरूप उचित मानदेय उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने कहा कि श्रम का सम्मान केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसकी झलक कर्मचारी को मिलने वाले वेतन और सुविधाओं में भी दिखाई देनी चाहिए। इसी उद्देश्य से नई व्यवस्था में कर्मचारियों के आर्थिक हितों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
सरकार की ओर से यह भी संदेश दिया गया कि आउटसोर्स व्यवस्था के जरिए काम करने वाले कर्मचारियों को अब अपने वेतन और अधिकारों को लेकर अधिक पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
EPF और भविष्य निधि की राशि रहेगी सुरक्षित
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मियों के EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़े विषय पर भी स्पष्ट बात रखी। उन्होंने कहा कि भविष्य निधि के लिए निर्धारित राशि कर्मचारी के नाम पर सुरक्षित रहनी चाहिए।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्मचारी के भविष्य से जुड़ी इस राशि को सुरक्षित रखने की व्यवस्था पर सरकार का विशेष ध्यान रहेगा। आउटसोर्स कर्मियों के लिए EPF केवल वर्तमान नौकरी से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण आधार है।
सरकार का जोर इस बात पर है कि कर्मचारी के वेतन और उससे जुड़ी वैधानिक सुविधाओं में किसी तरह की अनियमितता की गुंजाइश कम हो। UPCOS के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
करीब 20 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा असर
उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों में बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्स व्यवस्था के तहत सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश में ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब 20 लाख है।
इस लिहाज से UPCOS की शुरुआत का असर राज्य के विशाल आउटसोर्स कार्यबल पर पड़ सकता है। सरकार की ओर से वेतन कटौती रोकने और सेवा प्रदाता कंपनियों को सर्विस चार्ज अलग से दिए जाने की घोषणा कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
आउटसोर्स कर्मचारियों में सफाई व्यवस्था, विभिन्न विभागों में सहायक सेवाओं और अन्य सरकारी कार्यों से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। इनके काम की प्रकृति भले ही अलग-अलग हो, लेकिन सरकारी सेवाओं के संचालन में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है।
विकास में आउटसोर्स कर्मचारियों की भूमिका अहम: योगी
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में कर्मचारियों के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बदलाव और विकास केवल सरकार की योजनाओं से संभव नहीं होता। योजनाओं को जमीन पर लागू करने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारी और कार्यबल लगातार काम करता है।
मुख्यमंत्री ने नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों से लेकर सरकारी व्यवस्था में कार्यरत अन्य आउटसोर्स और स्थायी कर्मचारियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी का योगदान प्रदेश की प्रगति से जुड़ा है।
उन्होंने कहा कि शासन की जिम्मेदारी है कि हर कर्मचारी को उसकी गरिमा के अनुरूप सम्मान मिले। सरकार की नीतियों का उद्देश्य केवल प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि उससे जुड़े लोगों के सम्मान और हितों को भी सुरक्षित करना होना चाहिए।
UPCOS के जरिए गरिमा और गौरव स्थापित करने की कोशिश
मुख्यमंत्री ने UPCOS को आउटसोर्स कर्मचारियों की गरिमा और गौरव से जोड़ते हुए कहा कि नई व्यवस्था का मकसद उनके हितों को मजबूत करना है। सरकार चाहती है कि आउटसोर्स कर्मियों को अपनी सेवा और भविष्य को लेकर अधिक भरोसा मिले।
योगी ने कहा कि किसी कर्मचारी की आर्थिक स्थिति और सामाजिक सम्मान उसके श्रम से जुड़े होते हैं। यदि कर्मचारी पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो उसे उसके परिश्रम का उचित मूल्य मिलना चाहिए।
इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए UPCOS को एक ऐसी व्यवस्था के तौर पर विकसित करने की बात कही गई है, जिसमें कर्मचारी के हितों को प्राथमिकता दी जाए और सेवा प्रदाता संस्थाओं की भूमिका को भी अधिक स्पष्ट बनाया जा सके।
वेतन व्यवस्था में पारदर्शिता पर जोर
आउटसोर्स व्यवस्था में सबसे बड़ी चिंता अक्सर कर्मचारी को मिलने वाले वास्तविक वेतन और विभिन्न मदों में होने वाली कटौती को लेकर सामने आती है। मुख्यमंत्री की घोषणा से संकेत मिलता है कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना चाहती है।
यदि सेवा प्रदाता कंपनी को सर्विस चार्ज अलग से दिया जाएगा और कर्मचारी के वेतन से इसकी कटौती नहीं होगी, तो इससे कर्मचारी को निर्धारित मानदेय का पूरा लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही EPF की राशि कर्मचारी के नाम पर सुरक्षित रखने पर जोर दिए जाने से भविष्य निधि से जुड़े हितों को भी महत्व दिया गया है।
श्रम सम्मान को नीति का हिस्सा बनाने का संदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में श्रम के सम्मान को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें हर कर्मचारी को उसके योगदान के अनुरूप सम्मान मिले।
UPCOS की शुरुआत को इसी व्यापक नीति का हिस्सा बताया गया। सरकार का संदेश साफ है कि आउटसोर्स कर्मियों को सरकारी व्यवस्था में काम करने वाला ऐसा कार्यबल माना जाए, जिसके श्रम का उचित मूल्य और सम्मान सुनिश्चित करना जरूरी है।
बुधवार को लोकभवन में हुए इस कार्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा व्यवस्था को लेकर एक नई दिशा सामने आई है। करीब 20 लाख कर्मियों को ध्यान में रखकर उठाया गया यह कदम आने वाले समय में उनकी वेतन व्यवस्था, भविष्य निधि और सेवा संबंधी अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार ने UPCOS के शुभारंभ के जरिए प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के वेतन से सर्विस चार्ज की कटौती नहीं की जाएगी और सेवा प्रदाता कंपनियों को इसका भुगतान सरकार की ओर से अलग से किया जाएगा। साथ ही EPF की राशि कर्मचारी के नाम पर सुरक्षित रखने और श्रम के अनुरूप उचित मानदेय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। अब UPCOS के जरिए इन घोषणाओं को जमीनी स्तर पर किस तरह लागू किया जाता है, यह इस नई व्यवस्था की सफलता का अहम पैमाना होगा।

