गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में विकास योजनाओं से जुड़े शिलापट्टों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री के हाथों लोकार्पित या शिलान्यास की गई कई परियोजनाओं के शिलापट्ट लंबे समय बाद भी संबंधित कार्यस्थलों पर स्थापित नहीं किए गए। इनमें कुछ शिलापट्ट करीब तीन साल पुराने बताए जा रहे हैं और फिलहाल गोरखपुर के विकास भवन परिसर में रखे हुए हैं।
मामला सामने आने के बाद सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर चर्चा शुरू हो गई है। खास बात यह है कि विकास भवन में रखे शिलापट्टों की संख्या एक-दो नहीं, बल्कि सैकड़ों बताई जा रही है। इन पर अलग-अलग ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों, योजनाओं की लागत और लोकार्पण या शिलान्यास से संबंधित विवरण दर्ज हैं।
वहीं, नगर निगम क्षेत्र में भी कुछ ऐसी ही स्थिति सामने आने की बात कही जा रही है। मामले को लेकर बुद्धिजीवियों और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि शिलापट्टों को संबंधित योजनाओं के पूरा होने या शुरू होने की प्रक्रिया के तहत स्थापित किया जाता है और जहां-जहां ये रखे हैं, वहां उन्हें लगाया जाएगा।
विकास भवन में क्यों रखे हैं सैकड़ों शिलापट्ट?
गोरखपुर के विकास भवन परिसर में रखे शिलापट्टों पर विभिन्न विकास कार्यों का विवरण दर्ज है। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे पत्थर बताए जा रहे हैं, जो ग्राम पंचायत स्तर पर कराए गए विकास कार्यों से संबंधित हैं।
इन शिलापट्टों पर योजना का नाम, कार्य की लागत और अन्य विवरण अंकित हैं। कई पत्थरों पर करोड़ों रुपये की विकास निधि से संबंधित जानकारी लिखी होने की बात सामने आई है।
आम तौर पर किसी विकास परियोजना के लोकार्पण या शिलान्यास के अवसर पर संबंधित स्थान पर शिलापट्ट लगाया जाता है। इससे स्थानीय लोगों को यह जानकारी मिलती है कि किस योजना पर कितना खर्च हुआ, योजना का उद्घाटन या शिलान्यास कब हुआ और इससे संबंधित जनप्रतिनिधि या अधिकारी कौन रहे।
ऐसे में यदि शिलापट्ट लंबे समय तक संबंधित स्थल पर नहीं लगते हैं तो योजना की निगरानी और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।
तीन साल पुराने होने का दावा
सामने आई जानकारी के मुताबिक विकास भवन में मौजूद कुछ शिलापट्ट करीब तीन साल पुराने बताए जा रहे हैं। आरोप है कि इनका निर्माण और आपूर्ति लंबे समय पहले हो चुकी थी, लेकिन इन्हें अब तक संबंधित कार्यस्थलों पर नहीं लगाया गया।
यदि किसी परियोजना का लोकार्पण या शिलान्यास वर्षों पहले हो चुका है और उससे संबंधित शिलापट्ट अभी भी किसी सरकारी परिसर में रखा है, तो यह सवाल उठता है कि इन्हें स्थापित करने की जिम्मेदारी किस विभाग या अधिकारी की थी और अब तक यह प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई।
हालांकि प्रशासन की ओर से इसे सीधे तौर पर लापरवाही नहीं माना गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि योजनाओं के शुरू होने या पूर्ण होने की प्रक्रिया के साथ शिलापट्ट भी लगाए जाते हैं।
लखनऊ की संस्था को मिला था टेंडर
बताया जा रहा है कि इन शिलापट्टों को तैयार करने का काम लखनऊ की एक संस्था को दिया गया था। टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से संस्था का चयन किया गया और इसके बाद बड़ी संख्या में शिलापट्ट तैयार कर गोरखपुर भेजे गए।
अब सवाल यह है कि शिलापट्ट तैयार होने और संबंधित सरकारी विभागों तक पहुंचने के बाद इन्हें कार्यस्थलों पर लगाने की जिम्मेदारी किसकी थी।
जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत स्तर की योजनाओं से जुड़े होने के कारण संबंधित अधिकारी और उपनिदेशक स्तर के अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन मामले पर कैमरे के सामने जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।
इससे पूरे मामले को लेकर सवाल और गहरे हो गए हैं।
ग्राम पंचायतों की योजनाओं का विवरण
विकास भवन में रखे अधिकांश शिलापट्ट ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और विकास से संबंधित अलग-अलग परियोजनाओं का उल्लेख है।
शिलापट्टों पर लिखी राशि यह बताती है कि संबंधित कार्यों के लिए सरकारी निधि का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में स्थानीय स्तर पर इन परियोजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना भी प्रशासनिक पारदर्शिता का हिस्सा माना जाता है।
यदि शिलापट्ट कार्यस्थल पर नहीं लगाया गया तो ग्रामीणों को परियोजना से जुड़ी जानकारी सीधे मौके पर नहीं मिल पाती। यही वजह है कि इस मामले में केवल पत्थर लगाए जाने या नहीं लगाए जाने का सवाल नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं की सार्वजनिक जानकारी और निगरानी का मुद्दा भी जुड़ गया है।
नगर निगम क्षेत्र में भी उठे सवाल
गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों के अलावा नगर निगम क्षेत्र में भी शिलापट्टों को लेकर सवाल सामने आने की बात कही जा रही है। इससे यह मामला केवल ग्राम पंचायत स्तर तक सीमित नहीं रह जाता।
शहर में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़े शिलापट्टों को लेकर भी यदि इसी तरह की स्थिति है, तो संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है।
हालांकि नगर निगम क्षेत्र से जुड़े सभी मामलों की स्थिति एक जैसी है या नहीं, यह प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
विपक्ष ने उठाए सवाल
मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है। विपक्ष का सवाल है कि जब विकास कार्यों का लोकार्पण या शिलान्यास हो चुका है, तो संबंधित शिलापट्टों को कार्यस्थल तक पहुंचाकर स्थापित करने में इतना समय क्यों लग रहा है।
सपा नेताओं का कहना है कि शिलापट्ट केवल पत्थर नहीं होते, बल्कि वे सार्वजनिक धन से कराए गए कार्यों की जानकारी देने का माध्यम भी हैं। यदि करोड़ों रुपये की लागत वाली परियोजनाओं से जुड़े पत्थर वर्षों तक सरकारी कार्यालय में पड़े रहें, तो इससे सरकारी व्यवस्था की निगरानी पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
विपक्ष ने जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगने की बात कही है।
बुद्धिजीवियों ने भी जताई चिंता
स्थानीय बुद्धिजीवियों ने भी मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। किसी योजना के संबंध में कार्यस्थल पर लगाया गया शिलापट्ट लोगों को परियोजना की लागत और उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है।
उनके मुताबिक यदि शिलापट्ट वर्षों तक किसी कार्यालय में रखे रहते हैं तो इससे यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि संबंधित योजना कब शुरू हुई, कब पूरी हुई और उस पर कितना सरकारी धन खर्च किया गया।
बुद्धिजीवियों ने संबंधित अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट करने और लंबित शिलापट्टों को निर्धारित स्थानों पर लगाने की मांग की है।
अधिकारियों की चुप्पी पर भी सवाल
मामले में सबसे अधिक चर्चा अधिकारियों की ओर से कैमरे पर प्रतिक्रिया नहीं आने को लेकर हो रही है। ग्राम पंचायतों से जुड़ी योजनाओं के शिलापट्ट होने के कारण संबंधित विभाग के अधिकारियों से इस बारे में जानकारी मांगी गई, लेकिन कोई स्पष्ट ऑन-कैमरा जवाब सामने नहीं आया।
जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी ने विपक्ष और स्थानीय लोगों के सवालों को और बढ़ा दिया है। लोगों का कहना है कि यदि शिलापट्टों को लगाने में कोई प्रशासनिक या तकनीकी कारण है तो उसे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।
दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि प्रक्रिया के अनुसार इन शिलापट्टों को संबंधित स्थानों पर लगाया जाएगा।
जिलाधिकारी ने लापरवाही मानने से किया इनकार
गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीना ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे सीधे तौर पर लापरवाही का मामला मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के शुरू होने या पूर्ण होने की प्रक्रिया के साथ शिलापट्ट लगाए जाते हैं।
जिलाधिकारी के मुताबिक जिन स्थानों के शिलापट्ट फिलहाल उपलब्ध हैं, उन्हें संबंधित जगहों पर स्थापित कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच के दौरान किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति से जवाब मांगा जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के इस बयान से संकेत मिलता है कि अब मामले की समीक्षा की जा सकती है और लंबित शिलापट्टों को उनके निर्धारित स्थानों पर लगाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
जांच हुई तो तय होगी जिम्मेदारी
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो उससे जवाब तलब किया जाएगा। इससे यह संभावना बनी है कि शिलापट्टों के लंबे समय तक विकास भवन में पड़े रहने की वजह की जांच की जा सकती है।
जांच में यह देखा जा सकता है कि शिलापट्ट कब तैयार हुए, किस विभाग को सौंपे गए, संबंधित ग्राम पंचायतों को कब उपलब्ध कराए गए और उन्हें कार्यस्थल पर स्थापित करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी या संस्था की थी।
यदि रिकॉर्ड में यह पाया जाता है कि शिलापट्ट लंबे समय से उपलब्ध थे और उन्हें लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो संबंधित स्तर पर जवाबदेही तय की जा सकती है।
करोड़ों की योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक होना जरूरी
इस पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू सरकारी विकास कार्यों में पारदर्शिता से जुड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब करोड़ों रुपये की लागत से परियोजनाएं संचालित होती हैं तो आम लोगों को उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है।
शिलापट्ट इस जानकारी का एक स्थायी माध्यम होते हैं। इनके जरिए स्थानीय नागरिकों को पता चलता है कि क्षेत्र में किस योजना के तहत काम हुआ और उस पर कितना खर्च किया गया।
इसलिए शिलापट्टों का समय पर स्थापित होना केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सार्वजनिक जवाबदेही का हिस्सा भी माना जा सकता है।
अब आगे क्या?
गोरखपुर में सैकड़ों शिलापट्टों के विकास भवन में रखे होने का मामला सामने आने के बाद अब निगाह प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। यदि प्रशासन इन्हें जल्द संबंधित कार्यस्थलों पर स्थापित करता है तो विवाद काफी हद तक समाप्त हो सकता है।
वहीं, यदि जांच में लंबे समय तक शिलापट्ट नहीं लगाने के पीछे किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी तय किए जाने की उम्मीद है।
फिलहाल प्रशासन का कहना है कि जहां-जहां के शिलापट्ट विकास भवन में रखे हैं, उन्हें संबंधित स्थानों पर लगाया जाएगा। साथ ही लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है।
गोरखपुर में सामने आया यह मामला सरकारी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ उनकी सार्वजनिक निगरानी और पारदर्शिता के महत्व को भी सामने लाता है। अब देखना होगा कि प्रशासन लंबित शिलापट्टों को कितनी जल्दी उनके निर्धारित स्थानों पर स्थापित करता है और यदि कहीं लापरवाही हुई है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है।

