देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार, 25 अगस्त को देहरादून स्थित सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सहकारिता नीति, परिवहन और ग्रीन सेस, इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति, स्वास्थ्य सेवाओं, शहरी विकास, मलिन बस्ती के लोगों, उपनल कर्मचारियों, अग्निवीरों और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री धामी के साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा और भरत सिंह चौधरी बैठक में मौजूद नहीं रहे।
सरकार के फैसलों को देखें तो इस बार की कैबिनेट बैठक में नीति निर्माण से लेकर कर्मचारियों और आम लोगों से जुड़े मुद्दों तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। खास तौर पर उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देने की दिशा में उठाया गया कदम चर्चा में रहा। इसके साथ ही राज्य में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने और 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट को 25 साल के लिए अदानी पावर को दिए जाने का निर्णय भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राष्ट्रीय सहकारी नीति के अनुरूप बनेगी राज्य की नई नीति
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। यह नीति राष्ट्रीय सहकारी नीति 2026 के अनुरूप तैयार की गई है। सरकार का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है।
नई नीति के माध्यम से राज्य में सहकारी संस्थाओं की भूमिका को मजबूत करने और सहकारिता से जुड़े कार्यों को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। उत्तराखंड में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिहाज से सहकारिता क्षेत्र महत्वपूर्ण माना जाता है।
ग्रीन सेस में हाइब्रिड वाहनों को राहत खत्म
परिवहन क्षेत्र से जुड़े फैसले में कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य में सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट फिलहाल जारी रहेगी। वहीं हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस लेने का निर्णय लिया गया है।
इस फैसले का सीधा असर राज्य में वाहन खरीदने और उनके पंजीकरण से जुड़ी लागत पर पड़ सकता है। सरकार ने परिवहन क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव और राज्य की वाहन नीति को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया है।
नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करेगा उत्तराखंड
कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के निर्देश भी दिए। इसके लिए देश के अन्य राज्यों में लागू EV नीतियों का अध्ययन किया जाएगा। अलग-अलग राज्यों की नीतियों में मिलने वाली सुविधाओं, प्रोत्साहन और नियमों का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड के लिए नई नीति तैयार होगी।
उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोत्साहन और परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल पर भविष्य में विशेष जोर दिया जा सकता है।
स्वास्थ्य विभाग में कई महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को भी मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में दवाओं और सर्जिकल सामग्री की खरीद व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई है।
यह कॉरपोरेशन औषधियों, सर्जिकल सामग्री और आवश्यक रसायनों की खरीद का कार्य करेगा। इसकी अगुवाई मुख्य सचिव के स्तर पर की जाएगी। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग के लिए जरूरी सामग्री की खरीद को अधिक केंद्रीकृत और व्यवस्थित बनाना है।
इस व्यवस्था से सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं तथा अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने की उम्मीद है।
हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए जमीन
कैबिनेट ने हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही कारापाल सेवा नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
हरिद्वार जैसे महत्वपूर्ण शहर में रोग नियंत्रण से जुड़ी राष्ट्रीय स्तर की संस्था के लिए भूमि उपलब्ध कराना स्वास्थ्य क्षेत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।
लोकायुक्त सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को मंजूरी
उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन की प्रक्रिया के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
इस समिति के माध्यम से लोकायुक्त से जुड़े पदों के लिए चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली, 2026 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
सीड्स कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के समायोजन पर सहमति
उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में भी सरकार ने निर्णय लिया है। ऐसे कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है।
इस फैसले से संबंधित कर्मचारियों के भविष्य और सेवा व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। सरकार के स्तर पर कर्मचारियों के समायोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
काठबंगला के 116 आवासों के लिए 10 फीसदी राशि सरकार देगी
रिस्पना नदी के किनारे काठबंगला क्षेत्र में बनाए गए 116 आवासों से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला भी कैबिनेट में लिया गया। मलिन बस्ती के लोगों से इन आवासों के लिए 10 फीसदी राशि ली जानी थी। अब यह राशि राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी।
इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके लिए आवास की लागत में निर्धारित हिस्सा जमा करना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता था। सरकार ने इस राशि का भार खुद उठाने का निर्णय लिया है।
शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरी
राज्य के शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। शहरों में बढ़ती आबादी और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता को देखते हुए पेयजल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था का विस्तार महत्वपूर्ण माना जाता है।
इन कार्यों के जरिए शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को हरी झंडी
ऋषिकेश में अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से प्रस्तावित कैंसर इंस्टीट्यूट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही संस्थान के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट देने का फैसला भी किया गया।
उत्तराखंड में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को कई बार राज्य से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में ऋषिकेश में कैंसर उपचार से जुड़ी सुविधा विकसित होने से प्रदेश के लोगों को भविष्य में राहत मिल सकती है।
वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन
कार्मिक विभाग से जुड़े प्रस्ताव में वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी गई है। सरकार के स्तर पर नियमों में आवश्यक बदलाव के माध्यम से कर्मचारियों से संबंधित प्रशासनिक और वेतन व्यवस्था को संशोधित किया जाएगा।
उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। इससे विश्वविद्यालय से संबंधित प्रशासनिक और नियामकीय व्यवस्था को वैधानिक आधार मिलेगा।
UPNL कर्मचारियों को समान कार्य, समान वेतन का लाभ
कैबिनेट बैठक में सबसे अहम कर्मचारी संबंधी फैसलों में से एक उपनल कर्मचारियों से जुड़ा रहा। सैनिक कल्याण विभाग के तहत काम कर रहे उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ तीन चरणों में देने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने की बात कही गई है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष जिन स्थानों पर उपनल कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति को देखते हुए नए पद सृजित करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।
इस संबंध में शासन स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है। यदि नए पदों का सृजन नहीं हो पाता है तो कर्मचारियों के समायोजन की व्यवस्था पर भी काम किया जाएगा।
यह फैसला लंबे समय से सेवा दे रहे उपनल कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे वेतन और सेवा से जुड़े मामलों में राहत की उम्मीद है।
पूर्व अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ
सेवा से मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसे युवाओं के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। प्रकोष्ठ के गठन के लिए छह पदों को मंजूरी दी गई है।
इस व्यवस्था के जरिए सेवा पूरी करने के बाद उत्तराखंड लौटने वाले अग्निवीरों से संबंधित मामलों, रोजगार और अन्य आवश्यक समन्वय को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
1320 मेगावाट पावर प्लांट अदानी पावर को
ऊर्जा क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उत्तराखंड के 1320 मेगावाट क्षमता वाले कोयला आधारित पावर प्लांट को अदानी पावर को दिए जाने की मंजूरी दी गई है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन पहले ही हो चुका है और अब प्लांट का निर्माण अदानी पावर की ओर से किया जाएगा।
यह परियोजना 25 वर्षों के लिए अदानी पावर को दी गई है। ऊर्जा क्षेत्र में इस फैसले को राज्य की दीर्घकालिक बिजली जरूरतों और उत्पादन क्षमता से जोड़कर देखा जा रहा है।
17 फैसलों से कई क्षेत्रों पर असर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में लिए गए 17 फैसलों का दायरा काफी व्यापक रहा। एक ओर सरकार ने सहकारिता, EV नीति और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नीतिगत निर्णय लिए, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य, शहरी सुविधाओं, आवास, कर्मचारियों और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े मामलों पर भी ध्यान दिया।
खास तौर पर उपनल कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा फैसला, काठबंगला के 116 आवासों के लिए 10 फीसदी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करना, ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को मंजूरी और नई EV नीति तैयार करने के निर्देश ऐसे निर्णय हैं जिनका असर सीधे तौर पर अलग-अलग वर्गों पर पड़ सकता है।
अब इन फैसलों को जमीन पर लागू करने के लिए संबंधित विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासन स्तर पर नियम, आदेश और कार्ययोजना तैयार कर संबंधित निर्णयों को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे आने वाले समय में उत्तराखंड के परिवहन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शहरी विकास और रोजगार से जुड़े क्षेत्रों में नई व्यवस्थाएं देखने को मिल सकती हैं।

