वॉशिंगटन/तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सैन्य कार्रवाई से आगे बढ़कर सीधे आर्थिक टकराव की दिशा में जाता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ अपने अभियान के निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने इसे ‘इकोनॉमिक D-Day’ बताते हुए कहा कि अमेरिका जल्द ही ईरान की आर्थिक जीवन-रेखाओं पर अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय हमला शुरू करेगा।
बेसेंट का बयान ऐसे समय आया है जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि उसने ईरान की सैन्य क्षमता और परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब ट्रंप प्रशासन का ध्यान ईरान की अर्थव्यवस्था, राजस्व के स्रोतों और उन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नेटवर्क पर केंद्रित होता दिख रहा है, जिनके जरिए तेहरान को वित्तीय समर्थन मिलता है।
बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर कर दिया है और उसकी लगभग पूरी सैन्य उत्पादन क्षमता को निशाना बनाया गया है। उनके मुताबिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भी खत्म करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई की गई है। अब अभियान का अगला चरण आर्थिक मोर्चे पर होगा।
उन्होंने कहा कि प्रशासन निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और सुबह होते ही आर्थिक ‘D-Day’ की शुरुआत होगी। बेसेंट ने इसे किसी दुश्मन के खिलाफ अमेरिका की ओर से अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला बताया।
ईरान की आर्थिक ‘जीवन-रेखा’ काटने की तैयारी
अमेरिकी वित्त मंत्री के बयान से संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन अब केवल पारंपरिक प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहता। ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ जुड़े वित्तीय नेटवर्क, राजस्व के स्रोत, व्यापारिक चैनल और उन संस्थाओं को निशाना बनाने की तैयारी में है, जिन्हें तेहरान की सरकार के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।
बेसेंट ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिकी सरकार के लिए उपलब्ध सभी प्रमुख अधिकारों और एजेंसियों का इस्तेमाल करने के हालात तैयार कर दिए हैं। उनके अनुसार, प्रशासन ऐसी कार्रवाई करने की स्थिति में है, जिसके बारे में पहले कई लोगों को लगता था कि अमेरिका शायद कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेगा।
इस बयान को अमेरिका की ओर से आर्थिक दबाव की रणनीति को और अधिक आक्रामक बनाए जाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य ईरान की सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ाना और उसकी आय के प्रमुख स्रोतों को सीमित करना हो सकता है।
बेसेंट ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका का उद्देश्य उस सरकार को समर्थन देने वाली हर आर्थिक कड़ी को तोड़ना है, ताकि तेहरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ जाए।
ट्रंप प्रशासन का नया दबाव मॉडल
ट्रंप प्रशासन लंबे समय से ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति पर जोर देता रहा है। हालांकि मौजूदा बयान इस नीति के एक और कठोर चरण की ओर इशारा करता है। सैन्य कार्रवाई के बाद आर्थिक प्रतिबंधों को अधिक व्यापक बनाने की रणनीति का मकसद ईरान की सरकार की आर्थिक क्षमता को कमजोर करना और उसके लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कठिन बनाना हो सकता है।
अमेरिकी प्रशासन की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन देशों और कंपनियों पर दबाव डालना भी हो सकता है, जो ईरान के साथ कारोबार जारी रखते हैं। यदि वॉशिंगटन ऐसे देशों या कंपनियों पर भी कार्रवाई करता है, तो इसका असर केवल अमेरिका-ईरान संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजारों पर भी पड़ सकता है।
यही वजह है कि बेसेंट का ‘इकोनॉमिक D-Day’ वाला बयान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ईरान की पलटवार की चेतावनी
अमेरिकी आर्थिक अभियान की खबरों के बीच ईरान की ओर से भी कड़ा जवाब सामने आया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की ‘आर्थिक जंग’ जारी रहती है, तो तेहरान अपने सबसे प्रभावशाली रणनीतिक विकल्पों में से एक का इस्तेमाल कर सकता है।
रेजाई ने कहा कि यदि ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध जारी रहा, तो देश तेल निर्यात को पूरी तरह रोक सकता है। उन्होंने विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य का उल्लेख किया, जो वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।
रेजाई के मुताबिक, स्थिति बिगड़ने पर ईरान होर्मुज के जरिए ही नहीं, बल्कि फारस की खाड़ी के अन्य क्षेत्रों से भी तेल के निर्यात को रोक सकता है। उनका संदेश साफ था कि आर्थिक दबाव को तेहरान एकतरफा कार्रवाई के रूप में स्वीकार नहीं करेगा।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक अभियान में शामिल होने या उसका समर्थन करने वाले किसी भी देश की कार्रवाई को तेहरान युद्ध की कार्रवाई के तौर पर देख सकता है।
होर्मुज जलडमरूमध्य क्यों है इतना महत्वपूर्ण?
होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ने वाला यह समुद्री मार्ग तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति के लिए बेहद अहम है।
इस मार्ग में किसी भी तरह का बड़ा व्यवधान अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता पैदा कर सकता है। यदि तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होती है या निर्यात लंबे समय तक बाधित रहता है, तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों पर तेजी का दबाव बन सकता है।
इसी कारण ईरान की होर्मुज को लेकर दी गई चेतावनी को केवल अमेरिका के लिए संदेश नहीं, बल्कि दुनिया के ऊर्जा बाजारों के लिए भी गंभीर संकेत माना जा रहा है।
आर्थिक युद्ध का असर दुनिया पर भी पड़ सकता है
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता आर्थिक टकराव कई स्तरों पर असर डाल सकता है। सबसे पहला प्रभाव ऊर्जा बाजार पर पड़ने की आशंका है। ईरान दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में शामिल है और फारस की खाड़ी से होने वाले ऊर्जा निर्यात का वैश्विक बाजार में बड़ा महत्व है।
यदि अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में ईरान तेल निर्यात को सीमित करता है या समुद्री मार्गों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो तेल की आपूर्ति को लेकर बाजार में चिंता बढ़ सकती है। इससे कीमतों में तेजी आ सकती है और ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ सकता है।
दूसरा प्रभाव वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है। अमेरिका अगर ईरान से जुड़े देशों, बैंकों, कंपनियों और व्यापारिक नेटवर्क पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाता है, तो कई अंतरराष्ट्रीय कारोबारी संस्थाओं को अपने संबंधों की दोबारा समीक्षा करनी पड़ सकती है।
तीसरा असर मध्य पूर्व की व्यापक सुरक्षा स्थिति पर हो सकता है। आर्थिक दबाव बढ़ने के साथ ईरान की प्रतिक्रिया अधिक आक्रामक होती है, तो मौजूदा क्षेत्रीय तनाव और गहरा सकता है।
वॉशिंगटन और तेहरान आमने-सामने
बेसेंट और रेजाई के बयानों से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष अब एक-दूसरे को पीछे हटने के बजाय अधिक दबाव की चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका जहां ईरान की आर्थिक ताकत को कमजोर करने की तैयारी में है, वहीं ईरान यह संदेश दे रहा है कि आर्थिक दबाव का जवाब रणनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर दिया जाएगा।
यह टकराव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें केवल दो देशों की अर्थव्यवस्थाएं शामिल नहीं हैं। ईरान के साथ व्यापार करने वाले देश, वैश्विक बैंकिंग सिस्टम, तेल आयातक राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार सभी इसके संभावित प्रभाव क्षेत्र में आते हैं।
आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि ट्रंप प्रशासन ‘इकोनॉमिक D-Day’ के तहत वास्तव में कौन-कौन से कदम उठाता है और ईरान उनका जवाब किस स्तर पर देता है।
फिलहाल दोनों देशों के बयानों से इतना जरूर स्पष्ट है कि संघर्ष का अगला मोर्चा केवल मिसाइलों और सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहने वाला। अमेरिका ईरान की आर्थिक क्षमता पर अधिकतम दबाव बनाने की तैयारी में है, जबकि तेहरान होर्मुज और तेल निर्यात को अपने संभावित जवाब के रूप में सामने रख रहा है।
यदि यह टकराव आगे बढ़ता है, तो इसका असर वॉशिंगटन और तेहरान से कहीं आगे जाकर वैश्विक तेल कीमतों, व्यापार, वित्तीय बाजारों और मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति पर पड़ सकता है।

