ABC News: नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. शीर्ष अदालत ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में यह कमेटी काम करेगी. यह उच्च स्तरीय समिति प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं और पुलिस कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करेगी. जंतर मंतर प्रदर्शन में क्या प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए क्या पैलेट गन का इस्तेमाल नियमों के तहत हुआ था या इसका गैर-जरूरी प्रयोग किया गया, कमेटी इसकी पूरी पड़ताल करेगी.

इसके अलावा प्रदर्शन स्थल पर मौजूद महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी और हिंसा के आरोपों की भी विस्तार से जांच की जाएगी ताकि सच सामने आ सके. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और कमेटी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट अदालत को सौंपेगी. इस पांच सदस्यीय समिति में जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी के अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा और दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस शालिंदर कौर शामिल हैं. इसके अलावा पूर्व सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक डॉ. एलआर बिश्नोई भी समिति के सदस्य हैं. समिति प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के कथित अत्यधिक इस्तेमाल से जुड़े आरोपों की जांच करेगी. इसके साथ ही महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित हिंसा और पुलिस निगरानी से जुड़े आरोप भी समिति के दायरे में होंगे. समिति यह भी देखेगी कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से उठाए गए कदम स्थिति के अनुपात में थे या नहीं. इसके अलावा घायलों को दी गई चिकित्सीय सहायता और पीड़ितों को मुआवजे से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जाएगी. समिति केवल प्रदर्शनकारियों की शिकायतों तक सीमित नहीं रहेगी. अधिकारियों की ओर से पुलिस कर्मियों के खिलाफ हुई हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान से जुड़े आरोपों पर भी विचार किया जाएगा. इस तरह समिति प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई और अधिकारियों की ओर से उठाए गए संबंधित आरोपों, दोनों पहलुओं की जांच करेगी.

