नई दिल्ली: राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति की ओर से वंदे मातरम् के केवल दो पद गाने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। शाह ने कांग्रेस के निर्णय को “राष्ट्रविरोधी” बताते हुए कहा कि इस फैसले के खिलाफ देशभर में आवाज उठनी चाहिए।
अमित शाह ने कांग्रेस के मौजूदा निर्णय को उसके 1937 के रुख से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि उस समय राजनीतिक कारणों से वंदे मातरम् के गायन को सीमित करने का फैसला किया गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों ने देश की एकता और राष्ट्रीय भावना को नुकसान पहुंचाया।
गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अतीत की इस कथित गलती को सुधारने का प्रयास किया है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए वंदे मातरम् से जुड़े विषय को कानूनी आधार भी दिया गया है।
#WATCH चेंगलपट्टू, तमिलनाडु: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम् पर कांग्रेस के CWC प्रस्ताव पर कहा, "कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देशविरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 1937 के प्रस्ताव को फॉलो करते हुए वंदे मातरम् गीत के 2 ही छंद गाने… pic.twitter.com/SdrZYNDA8m
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 20, 2026
कांग्रेस के फैसले पर शाह का हमला
अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी ने वंदे मातरम् के केवल दो श्लोक गाने का फैसला किया है। उन्होंने इसे कांग्रेस की पुरानी नीति की निरंतरता बताया और कहा कि देश को इस फैसले के पीछे के राजनीतिक इतिहास को समझना चाहिए।
शाह के मुताबिक, 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम् को लेकर एक ऐसा निर्णय लिया था, जिसमें गीत के कुछ हिस्सों को अलग कर केवल चुनिंदा पदों के इस्तेमाल का रास्ता अपनाया गया। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि उस समय यह निर्णय मुस्लिम समुदाय को खुश करने की राजनीति के तहत लिया गया था।
उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीयों में राष्ट्रभावना जगाने वाला महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। ऐसे में इसके मूल स्वरूप और भावनात्मक महत्व को सीमित करना राष्ट्रीय भावना के खिलाफ है।
हालांकि कांग्रेस और उसके समर्थक इस मुद्दे को अलग राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में देखते रहे हैं। वंदे मातरम् के कुछ हिस्सों को लेकर ऐतिहासिक रूप से धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक स्वीकार्यता से जुड़े विवाद रहे हैं।
1937 के फैसले का संदर्भ
वंदे मातरम् को लेकर मौजूदा राजनीतिक बहस में 1937 का संदर्भ महत्वपूर्ण हो गया है। अमित शाह ने इसी वर्ष के कांग्रेस के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी ने तब गीत के गायन को सीमित करने का फैसला किया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के इस निर्णय के पीछे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां थीं और इससे देश के विभाजन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला।
हालांकि इतिहासकारों के बीच भारत के विभाजन के कारणों को लेकर व्यापक बहस रही है। विभाजन के पीछे औपनिवेशिक नीतियां, सांप्रदायिक राजनीति, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक मतभेद, ब्रिटिश सत्ता का निर्णय और कई अन्य जटिल परिस्थितियां जिम्मेदार मानी जाती हैं। ऐसे में किसी एक फैसले को सीधे विभाजन की नींव से जोड़ना राजनीतिक व्याख्या का विषय भी है।
अमित शाह ने हालांकि अपने बयान में कांग्रेस की उस समय की नीति को सीधे तौर पर विभाजन की पृष्ठभूमि से जोड़ा।
वंदे मातरम् का ऐतिहासिक महत्व
‘वंदे मातरम्’ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना का महत्वपूर्ण प्रतीक बना।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम् के नारे और गायन का व्यापक इस्तेमाल हुआ। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलनों में भी यह गीत लोगों को एकजुट करने वाले प्रतीकों में शामिल रहा।
स्वतंत्र भारत में वंदे मातरम् को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया, जबकि ‘जन गण मन’ को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। दोनों की अपनी संवैधानिक और सांस्कृतिक पहचान है।
वंदे मातरम् के कुछ हिस्सों को लेकर समय-समय पर धार्मिक और राजनीतिक बहस होती रही है। विशेष रूप से गीत के उन अंशों को लेकर चर्चा हुई है, जिनमें भारतभूमि की उपासना का भाव दिखाई देता है।
इसी कारण स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के किन हिस्सों का गायन किया जाए, इस पर राजनीतिक सहमति और असहमति दोनों देखने को मिली हैं।
कांग्रेस का रुख क्या है?
कांग्रेस कार्य समिति के फैसले को लेकर पार्टी की ओर से यह तर्क दिया जाता रहा है कि वंदे मातरम् के शुरुआती दो पद व्यापक रूप से स्वीकार्य हैं और इन्हीं का सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
ऐतिहासिक रूप से भी कांग्रेस ने वंदे मातरम् के शुरुआती हिस्से को प्राथमिकता दी है। इसके पीछे उद्देश्य यह बताया गया था कि गीत के ऐसे हिस्से का उपयोग किया जाए, जिसे सभी समुदायों के लोग बिना धार्मिक या सांस्कृतिक असहजता के स्वीकार कर सकें।
BJP इस दृष्टिकोण की आलोचना करती रही है। पार्टी का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों को राजनीतिक तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ना उचित नहीं है।
इसी मुद्दे पर अब एक बार फिर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।
अमित शाह ने आंदोलन का आह्वान किया
अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इसके खिलाफ देशभर में आंदोलन होना चाहिए। उनके बयान से संकेत मिलता है कि BJP इस मुद्दे को व्यापक राजनीतिक अभियान के रूप में आगे बढ़ा सकती है।
शाह ने कहा कि देश को यह याद रखना चाहिए कि वंदे मातरम् के साथ अतीत में क्या हुआ और वर्तमान सरकार ने इस विषय पर क्या कदम उठाए हैं।
उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऐसे प्रतीकों का सम्मान जरूरी है।
BJP नेताओं की ओर से भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की आलोचना तेज होने की संभावना है। पार्टी इसे राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जोड़कर जनता के बीच उठाने की कोशिश कर सकती है।
मोदी सरकार के कदमों का किया उल्लेख
अमित शाह ने अपने बयान में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस की कथित ऐतिहासिक गलती को सुधारने का प्रयास किया है।
गृह मंत्री के अनुसार, मौजूदा सरकार ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से वंदे मातरम् से जुड़े विषय को कानूनी ढांचे का आधार दिया है।
इस बयान के जरिए BJP यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वर्तमान सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रवादी विचारधारा को प्राथमिकता देती है।
वहीं विपक्ष इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक ध्रुवीकरण से जोड़ सकता है। कांग्रेस का तर्क हो सकता है कि देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मुद्दों जैसी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं और राष्ट्रीय गीत के गायन को लेकर विवाद को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है।
BJP और कांग्रेस के बीच बढ़ेगा राजनीतिक टकराव?
वंदे मातरम् को लेकर विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब राष्ट्रीय पहचान, इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रतीकों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बहस लगातार तेज रही है।
BJP लंबे समय से राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय प्रतीकों के मुद्दों को अपनी राजनीतिक विचारधारा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती रही है। कांग्रेस भी स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय विरासत में अपनी भूमिका को प्रमुखता से सामने रखती है।
इसलिए वंदे मातरम् को लेकर दोनों दलों के बीच टकराव केवल एक गीत के गायन तक सीमित नहीं रह सकता। इसके साथ स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, कांग्रेस की पुरानी नीतियां, धार्मिक संवेदनशीलता और राष्ट्रीय एकता जैसे मुद्दे भी जुड़ गए हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस इस आरोप का किस तरह जवाब देती है और BJP इस मुद्दे को कितनी व्यापकता से जनता के बीच ले जाती है।
राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर पुरानी बहस फिर सामने
वंदे मातरम् पर मौजूदा विवाद ने एक पुरानी बहस को फिर जीवित कर दिया है। सवाल यह है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और धार्मिक विविधता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
भारत एक बहुधार्मिक और बहुभाषी देश है। ऐसे में राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर व्यापक सहमति बनाए रखना राजनीतिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।
एक पक्ष का कहना है कि वंदे मातरम् स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक है और इसके सम्मान में किसी तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर, दूसरा पक्ष यह तर्क देता रहा है कि सार्वजनिक आयोजनों में ऐसे हिस्सों का चयन किया जाना चाहिए, जिन्हें समाज के सभी वर्ग सहज रूप से स्वीकार कर सकें।
इसी वैचारिक अंतर के कारण वंदे मातरम् समय-समय पर राजनीतिक बहस का विषय बनता रहा है।
आगे क्या?
अमित शाह के बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज होने की संभावना है। BJP कांग्रेस के फैसले को राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रवाद के मुद्दे से जोड़कर अभियान चला सकती है। कांग्रेस की ओर से भी अपने ऐतिहासिक निर्णय का बचाव किए जाने की संभावना है।
आने वाले दिनों में संसद, राजनीतिक मंचों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम् को लेकर बहस और तेज हो सकती है। इस विवाद में 1937 के कांग्रेस निर्णय और स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को लेकर भी अलग-अलग राजनीतिक व्याख्याएं सामने आ सकती हैं।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि वंदे मातरम् को लेकर शुरू हुआ विवाद अब केवल गीत के कितने पद गाए जाएं, इस सवाल तक सीमित नहीं रहा है। यह बहस राष्ट्रीय पहचान, इतिहास, धर्मनिरपेक्षता, राजनीतिक तुष्टीकरण और राष्ट्रीय एकता जैसे व्यापक मुद्दों से जुड़ गई है।
अमित शाह ने कांग्रेस के निर्णय को राष्ट्रविरोधी बताते हुए देशभर में आंदोलन की अपील की है। अब निगाहें कांग्रेस की प्रतिक्रिया और BJP की आगे की रणनीति पर हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक बहस का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है।

