नई दिल्ली: पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे और 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे थे। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सज्जन कुमार लंबे समय तक दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं में शामिल रहे। हालांकि, 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मुकदमों ने उनके राजनीतिक जीवन पर गहरी छाप छोड़ी। इन मामलों में उनकी कानूनी लड़ाई कई दशकों तक चली और अलग-अलग मामलों में अदालतों ने अलग-अलग फैसले सुनाए।
दिल्ली: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पूर्व कांग्रेस सांसद और 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार की मौत पर कहा, "बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है… हमें इस बात का बहुत दुख है।" pic.twitter.com/PgWGTW639h
— IANS Hindi (@IANSKhabar) August 20, 2026
उनके खिलाफ दर्ज मामलों में कुछ में उन्हें राहत मिली, जबकि अन्य मामलों में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। उम्रकैद की सजा मिलने के बाद से वह जेल में थे। उनके निधन के साथ 1984 के दंगों से जुड़े एक प्रमुख आरोपी और दोषी की लंबी कानूनी यात्रा का भी अंत हो गया।
जेल में बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में मौत
सज्जन कुमार तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। गुरुवार को उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें उपचार के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया।
अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी उम्र 80 वर्ष थी। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद 1984 के दंगों से जुड़े मामलों और उनकी लंबी कानूनी लड़ाई को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई।
सज्जन कुमार का नाम 1984 की हिंसा से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में लंबे समय से सामने आता रहा था। उनके खिलाफ अलग-अलग घटनाओं को लेकर मुकदमे चले और अदालतों में कई वर्षों तक सुनवाई होती रही।
1984 के दंगों से जुड़े तीन प्रमुख मामले
सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित कम से कम तीन प्रमुख मामलों का उल्लेख किया जाता है। इनमें से एक मामले में उन्हें अदालत से बरी कर दिया गया था, जबकि दो मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया।
दिल्ली कैंट के पालम कॉलोनी क्षेत्र में पांच सिखों की हत्या और गुरुद्वारे में आग लगाए जाने से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था। अदालत ने 17 दिसंबर 2018 को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
यह फैसला 1984 के दंगों के मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम माना गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटनाओं और आरोपों से जुड़े साक्ष्यों को अदालत के सामने रखा गया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सज्जन कुमार को जेल भेज दिया गया और इसके बाद उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा न्यायिक हिरासत में बिताया।
सुल्तानपुरी मामले में मिली थी राहत
दूसरी ओर, दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में तीन सिखों की हत्या से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को अदालत से राहत मिली थी।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सितंबर 2023 में इस मामले में उन्हें बरी कर दिया था। यह फैसला ऐसे समय में आया जब वह पहले ही 1984 के दंगों के दूसरे मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे।
इस मामले में बरी होने के बावजूद उनके खिलाफ अन्य मामलों की कानूनी प्रक्रिया और सजा जारी रही। यही वजह रही कि अदालत से एक मामले में राहत मिलने के बाद भी वह जेल से बाहर नहीं आ सके।
सरस्वती विहार मामले में दोबारा दोषी करार
सज्जन कुमार के खिलाफ एक अन्य मामला दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में हुई दो हत्याओं से जुड़ा था। 1 नवंबर 1984 को सरदार जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी।
इस मामले की जांच और सुनवाई लंबे समय तक चली। आखिरकार 12 फरवरी 2025 को अदालत ने सज्जन कुमार को इस मामले में दोषी ठहराया। इसके बाद 25 फरवरी 2025 को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
इस फैसले ने एक बार फिर 1984 के दंगों से जुड़े मामलों को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। अदालत के इस निर्णय के बाद उनके खिलाफ लंबित कानूनी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया।
इस मामले में दोषसिद्धि का महत्व इसलिए भी था क्योंकि घटना के करीब चार दशक बाद अदालत ने फैसला सुनाया था। इससे 1984 की हिंसा के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की लंबी अवधि और पीड़ित परिवारों के दशकों तक चले इंतजार का मुद्दा भी सामने आया।
जनवरी 2026 में एक और मामले में बरी
सज्जन कुमार के खिलाफ चल रहे मामलों में जनवरी 2026 में भी एक महत्वपूर्ण फैसला आया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 जनवरी 2026 को जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हुई हिंसा से जुड़े एक मामले में उन्हें बरी कर दिया।
यह फैसला ऐसे समय में आया जब सज्जन कुमार अन्य मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे थे।
अदालत के इस फैसले ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया कि 1984 के दंगों से जुड़े प्रत्येक मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों के आधार पर अलग-अलग न्यायिक निष्कर्ष निकाले गए। किसी एक मामले में दोषसिद्धि का अर्थ यह नहीं रहा कि दूसरे मामले में भी स्वतः दोष साबित हो गया।
इसी वजह से सज्जन कुमार की कानूनी यात्रा कई अलग-अलग मुकदमों, अपीलों और फैसलों में बंटी रही।
1984 की हिंसा और लंबी चली न्यायिक प्रक्रिया
31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क गई थी। दिल्ली में कई स्थानों पर हत्या, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुईं।
इन घटनाओं के बाद हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों ने लंबे समय तक न्याय की मांग की। कई मामलों में जांच और मुकदमों की प्रक्रिया वर्षों तक चली। गवाहों के बयान, जांच की कमियां, साक्ष्यों की उपलब्धता और विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के कारण कई मामलों का अंतिम निपटारा दशकों बाद हुआ।
सज्जन कुमार से जुड़े मामलों की कहानी भी इसी लंबी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा रही। राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण उनके खिलाफ मामलों पर देशभर की नजर रही।
समय के साथ अदालतों ने अलग-अलग मामलों में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया और उनके आधार पर फैसले सुनाए। कहीं उन्हें दोषी माना गया तो कहीं अभियोजन पक्ष आरोपों को पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर सका और उन्हें बरी कर दिया गया।
राजनीतिक जीवन से लेकर जेल तक का सफर
सज्जन कुमार दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में रहे और लोकसभा सदस्य के रूप में भी काम किया। उनका राजनीतिक प्रभाव विशेष रूप से दिल्ली के बाहरी इलाकों में माना जाता था।
लेकिन 1984 के दंगों से जुड़े आरोपों ने उनके राजनीतिक जीवन को लगातार प्रभावित किया। जैसे-जैसे इन मामलों की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी, उनका नाम दंगों के सबसे चर्चित मामलों से जुड़ता गया।
2018 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद उनका राजनीतिक जीवन लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया। इसके बाद उनका अधिकांश समय जेल में बीता।
हालांकि अलग-अलग मामलों में कानूनी राहत के लिए प्रक्रिया जारी रही। वकीलों की ओर से अदालतों में दलीलें पेश की जाती रहीं और कई मामलों में अदालतों ने साक्ष्यों के आधार पर अलग-अलग फैसले दिए।
फैसलों में रहा उतार-चढ़ाव
सज्जन कुमार के मामलों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि उनकी कानूनी स्थिति समय के साथ बदलती रही। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में उन्हें गंभीर मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई, वहीं 2023 में एक अन्य मामले में उन्हें बरी कर दिया गया।
इसके बाद 2025 में सरस्वती विहार मामले में उन्हें फिर दोषी ठहराया गया और उम्रकैद की सजा दी गई। जनवरी 2026 में जनकपुरी-विकासपुरी मामले में एक बार फिर उन्हें बरी कर दिया गया।
इस तरह उनके खिलाफ चलने वाले मुकदमों में अदालतों के फैसले मामले-दर-मामले अलग रहे। यही वजह है कि उनके पूरे कानूनी रिकॉर्ड को समझने के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों और अदालत के निष्कर्षों को अलग-अलग देखना जरूरी रहा।
पीड़ित परिवारों के लिए 1984 का मुद्दा आज भी अहम
1984 की हिंसा में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के लिए न्याय की प्रक्रिया बेहद लंबी रही है। कई पीड़ित परिवारों ने दशकों तक अदालतों का दरवाजा खटखटाया और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की।
दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया। वह 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे।
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1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित परिवारों के सदस्यों ने कहा, "आज सज्जन कुमार का अंत हुआ। कई साल पहले… pic.twitter.com/YY6L65gTBw
सज्जन कुमार के खिलाफ मामलों में आए फैसले इसी व्यापक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे। उनके निधन के बाद भी 1984 की हिंसा से जुड़े सवाल और पीड़ित परिवारों की न्याय की लड़ाई का इतिहास समाप्त नहीं होता।
इन घटनाओं ने भारतीय राजनीति, न्याय व्यवस्था और सामाजिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला। समय बीतने के बावजूद 1984 की हिंसा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे संवेदनशील अध्यायों में बनी हुई है।
निधन के साथ खत्म हुआ एक लंबा अध्याय
सज्जन कुमार के निधन ने उनके राजनीतिक जीवन और 1984 के दंगों से जुड़े उनके लंबे कानूनी सफर का अंत कर दिया है। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, जबकि वह उम्रकैद की सजा काट रहे थे।
उनके खिलाफ तीन प्रमुख मामलों में से एक में उन्हें बरी किया गया, जबकि दो मामलों में अदालतों ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जनवरी 2026 का फैसला उनके कानूनी रिकॉर्ड में अंतिम प्रमुख न्यायिक घटनाक्रमों में शामिल रहा, जिसमें उन्हें एक अन्य मामले में राहत मिली थी।
उनकी मृत्यु के बाद एक बार फिर 1984 की हिंसा, पीड़ित परिवारों के दशकों लंबे संघर्ष और न्यायिक प्रक्रिया की गति को लेकर बहस सामने आ सकती है। सज्जन कुमार का राजनीतिक सफर और उनसे जुड़े मुकदमे भारतीय राजनीति और न्याय व्यवस्था के उस दौर की जटिलताओं को भी सामने रखते हैं, जिसका प्रभाव घटना के चार दशक बाद भी महसूस किया जाता है।

