नैनीताल। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में बुधवार, 19 अगस्त को नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद तीनों अभियुक्तों को राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। मामले में दो दिनों तक चली लंबी सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तों को जमानत दिए जाने के पक्ष में कई तर्क रखे गए, लेकिन अदालत ने उन्हें स्वीकार नहीं किया।
यह आदेश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने सुनाया। तीनों अभियुक्तों ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए जमानत की मांग की थी। अदालत के ताजा फैसले के बाद तीनों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
दो दिन चली हाईकोर्ट में सुनवाई
अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी जमानत याचिकाओं पर हाईकोर्ट में लगातार दो दिनों तक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अभियुक्तों की ओर से अदालत के सामने विभिन्न दलीलें रखीं। बचाव पक्ष का प्रयास था कि मामले में अपील लंबित रहने के दौरान तीनों अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया जाए।
वहीं, अभियोजन और पीड़िता की ओर से इस मांग का विरोध किया गया। पीड़िता के पक्ष से अदालत में यह तर्क रखा गया कि घटना के समय जांच एजेंसियों को जो साक्ष्य मिले थे, वे मुकदमे के दौरान महत्वपूर्ण साबित हुए और इन्हीं के आधार पर अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया।
लंबी सुनवाई के बाद खंडपीठ ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और तीनों की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं।
निचली अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने 30 मई 2025 को अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता को अंकिता की हत्या तथा साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
निचली अदालत के इस फैसले के बाद तीनों दोषियों की ओर से उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई। अपील के साथ अभियुक्तों ने जमानत पर रिहाई की मांग भी की। हाईकोर्ट में इसी जमानत याचिका पर हालिया सुनवाई हुई।
हालांकि, दो दिनों की सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसका अर्थ है कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उनकी अपील का अंतिम निर्णय आने तक उन्हें जेल में ही रहना होगा, जब तक कि किसी अन्य न्यायिक आदेश से स्थिति में बदलाव न हो।
2022 में सामने आया था मामला
अंकिता भंडारी हत्याकांड सितंबर 2022 में सामने आया था और इसके बाद पूरे उत्तराखंड में व्यापक आक्रोश देखने को मिला था। पौड़ी गढ़वाल जिले की रहने वाली अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थीं।
18 सितंबर 2022 को अंकिता के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की खबर सामने आई। परिवार और स्थानीय स्तर पर उसकी तलाश शुरू हुई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज की और रिजॉर्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू की।
लगभग छह दिन बाद, 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला बैराज से बरामद किया गया। शव मिलने के बाद मामला हत्या में बदल गया और पुलिस जांच ने तेजी पकड़ ली।
जांच के दौरान रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य के साथ सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता पर भी पुलिस का शक गहराया। तीनों से पूछताछ की गई और बाद में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जांच और साक्ष्यों पर टिका रहा मुकदमा
मामले की सुनवाई के दौरान घटनाक्रम से जुड़े विभिन्न साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य तथ्यों पर चर्चा हुई। अभियोजन पक्ष का कहना रहा कि जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों की कड़ियों ने अभियुक्तों की भूमिका को स्थापित किया।
पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में कहा कि घटना के समय उपलब्ध हुए साक्ष्यों को मुकदमे के दौरान साबित किया गया। उनका तर्क था कि ये साक्ष्य अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त थे और निचली अदालत ने इन्हीं तथ्यों तथा साक्ष्यों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने अपने मुवक्किलों के पक्ष में कई तर्क रखे और जमानत की मांग की। हालांकि, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इन दलीलों के आधार पर जमानत देना उचित नहीं माना।
अंकिता की गुमशुदगी से हत्या तक पहुंचा मामला
18 सितंबर 2022 को अंकिता के लापता होने के बाद उसके परिवार ने उसकी तलाश शुरू की थी। शुरुआती दौर में उसकी गुमशुदगी ने कई सवाल खड़े किए। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, वनंतरा रिजॉर्ट और वहां काम करने वाले लोगों की भूमिका जांच के केंद्र में आ गई।
24 सितंबर को चीला बैराज से अंकिता का शव बरामद होने के बाद यह मामला बेहद गंभीर आपराधिक जांच में बदल गया। पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक और कर्मचारियों से पूछताछ की। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता को मामले में आरोपी बनाया गया।
इस घटना के बाद उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा, पर्यटन स्थलों पर काम करने वाली युवतियों की सुरक्षा और निजी रिजॉर्ट में कर्मचारियों की कार्यस्थितियों को लेकर भी गंभीर सवाल उठे थे।
फैसले के बाद भी जारी है न्यायिक प्रक्रिया
निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद मामला अब उच्च न्यायालय में अपील के स्तर पर है। तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं खारिज होना इस न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हालांकि, उनकी ओर से दाखिल आपराधिक अपीलों का अंतिम निपटारा अलग से होना है।
हाईकोर्ट में जमानत पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। बचाव पक्ष ने जहां जमानत के लिए अपने तर्क प्रस्तुत किए, वहीं पीड़िता की ओर से साक्ष्यों और निचली अदालत के फैसले का हवाला देकर जमानत का विरोध किया गया।
दो दिन की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने तीनों की याचिकाएं खारिज कर दीं। इस फैसले के बाद अभियुक्तों की तत्काल रिहाई की संभावना फिलहाल समाप्त हो गई है।
मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा
अंकिता भंडारी की मौत ने उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि देशभर में लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने अंकिता के लिए न्याय की मांग की। मामला महिला सुरक्षा और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े व्यापक सवालों का प्रतीक बन गया।
अंकिता एक युवा महिला थीं और पर्यटन उद्योग से जुड़े एक रिजॉर्ट में नौकरी कर रही थीं। उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में गुमशुदगी और बाद में शव मिलने की घटना ने राज्य में लंबे समय तक राजनीतिक और सामाजिक बहस को प्रभावित किया।
मामले में निचली अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई थी, लेकिन अभियुक्तों की हाईकोर्ट अपील के कारण न्यायिक प्रक्रिया अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।
आगे भी अदालत में चलेगी अपील
हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद अब मामले की मुख्य अपीलों पर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तीनों अभियुक्त निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दे रहे हैं।
बुधवार की सुनवाई का परिणाम पीड़ित पक्ष के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अदालत ने अपील लंबित रहने के दौरान तीनों अभियुक्तों को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब आगे की कानूनी प्रक्रिया हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाइयों पर निर्भर करेगी। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता को जेल में ही रहना होगा।
अंकिता भंडारी मामले ने एक बार फिर यह सवाल सामने रखा है कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था कितनी जरूरी है। साथ ही, यह मामला इस बात का भी उदाहरण है कि किसी गंभीर आपराधिक घटना में जांच, साक्ष्य और न्यायिक परीक्षण की प्रक्रिया किस तरह लंबे समय तक जारी रहती है। हाईकोर्ट का ताजा आदेश इस मामले की न्यायिक यात्रा में एक और महत्वपूर्ण चरण है।

