नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच औद्योगिक, तकनीकी और निवेश संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में बुधवार को नई दिल्ली के ताज पैलेस में ‘यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026’ का हाई-लेवल सीईओ राउंडटेबल आयोजित किया जाएगा। 18 से 23 अगस्त तक चलने वाले इस व्यापक आयोजन में जापान के 200 से अधिक उद्योगपति, प्रमुख कंपनियों के सीईओ, कारोबारी प्रतिनिधि और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यमानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाला सीईओ राउंडटेबल उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश की संभावनाओं और मौजूदा परियोजनाओं की प्रगति पर केंद्रित रहेगा। बैठक में निवेश के साथ-साथ ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड मटेरियल्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भविष्य के उद्योगों पर भी चर्चा होगी। सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों के साथ केवल निवेश संबंध स्थापित करना नहीं, बल्कि तकनीकी सहयोग और दीर्घकालिक औद्योगिक साझेदारी को संस्थागत रूप देना है।
जापानी कंपनियों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर
नई साझेदारी, नए अवसर
— Government of UP (@UPGovt) August 19, 2026
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी आज नई दिल्ली में आयोजित उत्तर प्रदेश-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के उद्घाटन सत्र में सम्मिलित हुए तथा Escorts Kubota Ltd. एवं Spark Minda Corporation की परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से भूमिपूजन किया। pic.twitter.com/eo8ynjfAj3
कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र का आयोजन ताज पैलेस के दरबार हॉल में होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश में पहले से काम कर रही जापानी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों के दौरान हुए औद्योगिक और अवस्थापना विकास को वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से जापानी निवेशकों के सामने रखा जाएगा।
राज्य सरकार जापानी प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, निवेश प्रोत्साहन योजनाओं और उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी भी देगी। इसका मकसद निवेशकों को प्रदेश में कारोबार शुरू करने और विस्तार करने के लिए अनुकूल वातावरण का भरोसा देना है।
सरकार की रणनीति अब निवेश प्रस्तावों को केवल समझौता ज्ञापनों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें धरातल पर उतारने की है। इसी दिशा में कार्यक्रम के दौरान दो बड़ी परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं से प्रदेश के विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
एस्कॉर्ट्स कुबोटा की परियोजना से हजारों रोजगार
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा के सेक्टर-10 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा की बड़ी परियोजना स्थापित की जा रही है। इस परियोजना में करीब 2,025 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। परियोजना के जरिए 3,800 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश में long-term एवं मजबूत Japanese industrial ecosystem विकसित करने के क्रम में आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @AshwiniVaishnaw जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @ChouhanShivraj जी एवं जापान के यामानाशी प्रांत के मा. गवर्नर श्री @kotaro_nagasaki जी की… pic.twitter.com/oRvclS4qci
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 19, 2026
एस्कॉर्ट्स कुबोटा की प्रस्तावित इकाई उत्तर प्रदेश में कृषि उपकरण और ऑटोमोबाइल से जुड़े विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर सप्लायर, कंपोनेंट निर्माता और अन्य सहायक औद्योगिक इकाइयों के विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
मिंडा कॉरपोरेशन की दो परियोजनाएं भी अहम
जापानी निवेश के विस्तार में मिंडा कॉरपोरेशन की प्रस्तावित परियोजनाएं भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। कंपनी यीडा के सेक्टर-10 और सेक्टर-24 में दो परियोजनाएं स्थापित करेगी। दोनों परियोजनाओं में कुल 1,166 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।
इन परियोजनाओं से करीब 6,440 रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन की परियोजनाओं को मिलाकर उत्तर प्रदेश में लगभग 3,191 करोड़ रुपये का निवेश और 10 हजार से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
राज्य सरकार का मानना है कि इस प्रकार की परियोजनाएं केवल पूंजी निवेश तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि इनके आसपास पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क विकसित होता है। स्थानीय कंपनियों को नए कारोबारी अवसर मिलते हैं और कुशल मानव संसाधन की मांग बढ़ती है। इससे औद्योगिक क्लस्टर के रूप में क्षेत्र की क्षमता भी मजबूत होती है।
500 एकड़ में विकसित होगी जापान सिटी
निवेश मीट का एक प्रमुख आकर्षण यीडा क्षेत्र में प्रस्तावित 500 एकड़ की जापान सिटी होगी। बैठक में इस परियोजना को लेकर विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। सरकार जापान सिटी को जापानी कंपनियों, उनके सप्लायर्स और एंसिलरी इकाइयों के लिए एक एकीकृत औद्योगिक इकोसिस्टम के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है।
इस मॉडल का उद्देश्य कंपनियों को एक ही क्षेत्र में उत्पादन, सप्लाई, लॉजिस्टिक्स और अन्य कारोबारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे जापानी कंपनियों के लिए भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना आसान हो सकता है।
जापान सिटी के माध्यम से सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, तकनीकी हस्तांतरण, कौशल विकास और रोजगार सृजन को गति देने की योजना है। सरकार को उम्मीद है कि एक समर्पित जापानी औद्योगिक क्षेत्र बनने से भविष्य में और अधिक कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित होंगी।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार इस योजना और राज्य की औद्योगिक रणनीति के बारे में जापानी प्रतिनिधियों को जानकारी देंगे।
ग्रीन टेक्नोलॉजी और भविष्य के उद्योगों पर फोकस
कार्यक्रम में केवल पारंपरिक विनिर्माण क्षेत्र ही नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। समानांतर सत्रों में ‘उत्तर प्रदेश-जापान इनोवेशन, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट डायलॉग’ तथा ‘एक्सीलरेटिंग ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन—मोबिलिटी, एनर्जी और स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स’ जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
इन सत्रों में स्टार्टअप इकोसिस्टम, नई तकनीक, बैंकिंग और वित्तीय सहयोग, कुशल मानव संसाधन तथा हरित ऊर्जा परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जापानी तकनीकी विशेषज्ञता को उत्तर प्रदेश की बढ़ती औद्योगिक जरूरतों से जोड़ने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी।
ग्रीन हाइड्रोजन और रणनीतिक सामग्री जैसे क्षेत्र आने वाले वर्षों में वैश्विक औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ऐसे में जापान की तकनीकी क्षमता और उत्तर प्रदेश के बड़े बाजार तथा औद्योगिक आधार के बीच साझेदारी दोनों पक्षों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।
यमानाशी प्रतिनिधिमंडल के लिए विशेष कार्यक्रम
दोपहर बाद जापान के यमानाशी प्रीफेक्चर से आए प्रतिनिधिमंडल के लिए विशेष प्रस्तुतियां और प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, निवेश के अवसर और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।
यमानाशी और उत्तर प्रदेश के बीच कारोबारी एवं संस्थागत सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में भी यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों पक्षों के बीच उद्योग, तकनीक, कौशल और निवेश से जुड़े नए सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत होने की उम्मीद है।
कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अश्विनी वैष्णव के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, एके शर्मा, सुनील कुमार शर्मा और जसवंत सिंह सैनी भी उपस्थित रहेंगे।
निवेश से आगे बढ़कर क्रियान्वयन पर जोर
यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका फोकस केवल निवेश प्रस्ताव जुटाने पर नहीं है। राज्य सरकार अब निवेश के प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने, समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और कंपनियों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
एस्कॉर्ट्स कुबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन की परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग इसी नीति का संकेत है। सरकार चाहती है कि निवेश प्रस्तावों के बाद उत्पादन इकाइयां जल्द स्थापित हों और स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियां शुरू हों।
उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लक्ष्य में विदेशी निवेश को महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। जापान के साथ मजबूत औद्योगिक संबंध इस रणनीति का अहम हिस्सा हैं। जापानी कंपनियों की तकनीकी दक्षता, गुणवत्ता आधारित विनिर्माण और दीर्घकालिक कारोबारी दृष्टिकोण को उत्तर प्रदेश के बड़े बाजार, युवा कार्यबल और तेजी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
यदि प्रस्तावित परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतरती हैं और जापान सिटी के विकास को भी गति मिलती है, तो उत्तर प्रदेश में जापानी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का विस्तार हो सकता है। इससे न केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना है, बल्कि स्थानीय उद्योगों, एमएसएमई, स्टार्टअप और कुशल युवाओं के लिए भी नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
इस लिहाज से यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026 को राज्य और जापान के बीच आर्थिक रिश्तों के अगले चरण की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है—जहां निवेश के साथ तकनीक, रोजगार, हरित विकास और वैश्विक सप्लाई चेन में उत्तर प्रदेश की भूमिका बढ़ाने पर समान रूप से जोर रहेगा।

