लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन में सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के तहत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश के हजारों उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई।
राज्य सरकार ने प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब कोटेदारों को प्रति क्विंटल 90 रुपये के बजाय 125 रुपये का लाभांश मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाभांश में की गई 35 रुपये की वृद्धि में 10 रुपये केंद्र सरकार और 25 रुपये राज्य सरकार की ओर से वहन किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कोटेदारों के लाभांश में 25 रुपये और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी भेजा है।
उत्तर प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को ₹90 से बढ़ाकर ₹125 प्रति कुंतल करने के उपहार के साथ ही सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली के शुभारंभ हेतु आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 17, 2026
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मुख्यमंत्री ने कहा कि उचित दर विक्रेता सरकार की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे न केवल राशन वितरण का काम करते हैं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाते हैं।
ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली का हुआ शुभारंभ
लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली को प्रदेश में लागू किया। इस व्यवस्था का उद्देश्य राशन वितरण की प्रक्रिया से जुड़े उचित दर विक्रेताओं से सीधे फीडबैक प्राप्त करना और वितरण व्यवस्था में आने वाली समस्याओं को समय पर समझना है।
ई-पॉस यानी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों के माध्यम से राशन वितरण पहले से ही डिजिटल व्यवस्था के तहत किया जा रहा है। अब इसी तकनीकी ढांचे का इस्तेमाल उचित दर विक्रेताओं से संबंधित फीडबैक हासिल करने में किया जाएगा।
इससे राशन वितरण व्यवस्था में सामने आने वाली दिक्कतों, आपूर्ति से जुड़े मुद्दों और जमीनी स्तर की समस्याओं की जानकारी शासन तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। सरकार का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है।
90 से बढ़कर 125 रुपये हुआ लाभांश
कार्यक्रम की सबसे बड़ी घोषणा प्रदेश के कोटेदारों के लाभांश को लेकर रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उचित दर विक्रेताओं को प्रति क्विंटल 125 रुपये का लाभांश मिलेगा। पहले यह राशि 90 रुपये प्रति क्विंटल थी।
इस तरह कोटेदारों के लाभांश में सीधे 35 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस अतिरिक्त राशि में 10 रुपये केंद्र सरकार और 25 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाएंगे।
योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि राज्य सरकार कोटेदारों के लाभांश में 25 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि चाहती है। इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजकर अनुरोध किया गया है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो उचित दर विक्रेताओं को आगे और राहत मिल सकती है।
यह घोषणा प्रदेशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हजारों विक्रेताओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उचित दर की दुकानें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का आधार हैं।
कोटेदार सरकार और जनता के बीच सेतु: योगी
मुख्यमंत्री ने उचित दर विक्रेताओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि फेयर प्राइस शॉप यानी उचित मूल्य की दुकानों के संचालक सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं।
उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने काम के माध्यम से आजीविका अर्जित करता है, लेकिन उचित दर विक्रेता का कार्य केवल आर्थिक गतिविधि तक सीमित नहीं है। वे निराश्रित, गरीब, दिव्यांग और समाज के अन्य जरूरतमंद वर्गों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी योगदान देते हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का प्रभाव तभी दिखाई देता है, जब अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ समय पर पहुंचे। इस व्यवस्था में उचित दर विक्रेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में राशन दुकानदार लगातार काम कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि इस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया जाए।
‘जिस काम में सम्मान हो, वही करिए’
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उचित दर विक्रेताओं को एक संदेश भी दिया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें सम्मान हो और जिस काम में सम्मान न मिले, उसे नहीं करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के काम का असर केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। इसलिए ईमानदारी और सम्मान के साथ काम करना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने उचित दर विक्रेताओं से भी अपेक्षा की कि वे राशन वितरण में पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम करें। सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
2017 के बाद व्यवस्था में बदलाव का दावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में वर्ष 2017 से पहले और उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आए बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले गरीबों के राशन को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आती थीं, लेकिन अब व्यवस्था में व्यापक बदलाव हुआ है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पहले गरीबों के राशन कार्ड तक बिचौलियों या प्रभावशाली लोगों के पास रखे जाने की शिकायतें होती थीं और पात्र लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ऐसी स्थिति नहीं है और तकनीक के इस्तेमाल से राशन वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है।
ई-पॉस मशीनों और डिजिटल सत्यापन जैसी व्यवस्थाओं ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लाभार्थियों की पहचान और राशन वितरण को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित किया है।
15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का दावा
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 15 करोड़ लोगों को लगातार निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्यान्न से वंचित न रहे। इसके लिए वितरण व्यवस्था में तकनीकी सुधारों के साथ-साथ जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
निराश्रित और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था का भी मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को राहत देना है, जिनके लिए राशन की दुकान तक पहुंचना मुश्किल होता है।
राशन दुकानों को अन्नपूर्णा भवन में बदलने की पहल
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में राशन की 10 हजार दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में स्थापित किया गया है। इन केंद्रों को केवल राशन वितरण की पारंपरिक व्यवस्था तक सीमित न रखते हुए उन्हें व्यापक जनसुविधाओं से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है।
अन्नपूर्णा भवन की अवधारणा के जरिए उचित दर दुकानों को अधिक व्यवस्थित और आधुनिक स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर सरकारी सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने की संभावना है।
सरकार का मानना है कि राशन की दुकानों को आधुनिक स्वरूप देने से लाभार्थियों को बेहतर सुविधा मिल सकती है और उचित दर विक्रेताओं के कामकाज में भी सुधार हो सकता है।
दो करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में करीब दो करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को रसोई गैस की सुविधा मिलने से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है। इसी तरह 1.53 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही।
योगी आदित्यनाथ ने इन योजनाओं को प्रदेश में हो रहे बदलाव और विकास से जोड़ते हुए कहा कि सरकार का प्रयास गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाना है।
तकनीक और पारदर्शिता पर सरकार का जोर
ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली की शुरुआत को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीकी हस्तक्षेप बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार पहले से राशन वितरण को डिजिटल माध्यम से संचालित कर रही है और अब फीडबैक तंत्र को भी उसी व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया गया है।
इससे शासन को जमीनी स्तर पर काम कर रहे उचित दर विक्रेताओं की समस्याओं की जानकारी मिल सकती है। साथ ही, वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने में भी सहायता मिल सकती है।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से घोषित 125 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश की बढ़ोतरी और ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली की शुरुआत उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दो महत्वपूर्ण बदलाव हैं। एक ओर सरकार ने 78 हजार से अधिक कोटेदारों को आर्थिक राहत देने का निर्णय लिया है, वहीं दूसरी ओर तकनीक के माध्यम से राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि नई फीडबैक प्रणाली जमीनी स्तर की समस्याओं के समाधान और राशन वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाने में कितनी प्रभावी साबित होती है।

