देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय परीक्षा में कथित अनियमित साधनों के इस्तेमाल और प्रश्नपत्र से जुड़े मामले में देहरादून की विशेष CBI अदालत ने तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार माना है। अदालत ने आरोपी सुमन, मोहम्मद खालिद और साबिया के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। मामले में आरोप तय करने के लिए अगली तारीख 18 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
मामला 21 सितंबर 2025 को आयोजित UKSSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा से जुड़ा है। जांच एजेंसी के अनुसार, परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र के कुछ पन्नों की तस्वीरें खींचकर व्हाट्सएप के माध्यम से बाहर भेजी गई थीं। आरोप है कि इन तस्वीरों के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर भी व्हाट्सएप के जरिए संबंधित अभ्यर्थी तक पहुंचाए गए।
परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र की तस्वीरें भेजने का आरोप
अदालत के समक्ष पेश किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी मोहम्मद खालिद स्वयं स्नातक स्तरीय परीक्षा में अभ्यर्थी था। जांच में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र के तीन पन्नों की तस्वीरें खींची गईं। इसके बाद इन तस्वीरों को व्हाट्सएप के माध्यम से आरोपी सुमन के मोबाइल नंबर पर भेजा गया।
अभियोजन के मुताबिक, प्रश्नपत्र के पन्ने मिलने के बाद सुमन ने उनमें मौजूद कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तैयार किए और उन्हें व्हाट्सएप के जरिए वापस भेजा। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी को अनुचित तरीके से मदद पहुंचाना था।
अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान जांच से जुड़े दस्तावेजों और उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का भी हवाला दिया गया। इन्हीं रिकॉर्ड के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार मौजूद है।
सुमन ने दी थी अनभिज्ञता की दलील
सुनवाई के दौरान आरोपी सुमन की ओर से अपने बचाव में अलग तर्क रखा गया। सुमन ने अदालत को बताया कि जिस दिन उसे व्हाट्सएप पर प्रश्न भेजे गए, उस समय उसे यह जानकारी नहीं थी कि उसी दिन UKSSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित की जा रही है।
बचाव पक्ष के अनुसार, मोहम्मद खालिद ने व्हाट्सएप पर सुमन को बताया था कि उसकी बहन का पेपर है। इसी आधार पर उससे करीब 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा गया था। सुमन की ओर से यह भी कहा गया कि बातचीत आगे बढ़ने के दौरान उसे पता चला कि उस दिन UKSSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा हो रही थी।
इस दलील के जरिए बचाव पक्ष ने यह बताने की कोशिश की कि सुमन को कथित तौर पर प्रश्नपत्र के स्रोत और परीक्षा की वास्तविक स्थिति की जानकारी पहले से नहीं थी। हालांकि, CBI ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया और अदालत के सामने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इसका विरोध किया।
CBI ने QR कोड और डिलीट किए गए संदेशों का दिया हवाला
CBI की ओर से बचाव पक्ष की दलील का विरोध करते हुए कहा गया कि सुमन को भेजे गए प्रश्नपत्र के पन्ने पर परीक्षा से संबंधित QR कोड मौजूद था। अभियोजन के मुताबिक, यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्नपत्र की तस्वीर को देखने वाले व्यक्ति के लिए उसके परीक्षा से संबंधित होने के संकेत मौजूद थे।
जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रश्नपत्र और उसके उत्तरों से संबंधित व्हाट्सएप संदेश सुमन ने अपने मोबाइल फोन से तत्काल डिलीट कर दिए थे। CBI के अनुसार, यदि सुमन को बातचीत की वास्तविक प्रकृति की जानकारी नहीं थी, तो संदेशों को हटाने का कदम जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है।
अभियोजन ने अदालत को यह भी बताया कि कथित गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद सुमन ने संबंधित सूचना पुलिस को देने के बजाय इसे बॉबी पंवार तक पहुंचाया। CBI ने इन परिस्थितियों को मामले में आरोपी की भूमिका और उसके कथित ज्ञान के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया।
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर टिका है मामला
UKSSSC से जुड़े इस मामले में व्हाट्सएप बातचीत और मोबाइल फोन से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड जांच का अहम हिस्सा बताए जा रहे हैं। प्रश्नपत्र के पन्नों की तस्वीरें, उनके आदान-प्रदान का समय, भेजे गए उत्तर और बाद में संदेशों को हटाए जाने जैसे तथ्यों को अभियोजन ने अपनी कहानी का आधार बनाया है।
ऐसे मामलों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि डिजिटल बातचीत से यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि प्रश्नपत्र किस समय और किस माध्यम से साझा हुआ तथा उससे जुड़े लोगों के बीच किस तरह की बातचीत हुई। हालांकि, किसी आरोपी की अंतिम आपराधिक जिम्मेदारी का निर्धारण मुकदमे के दौरान साक्ष्यों की जांच और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर ही होगा।
18 अगस्त को होगा आरोप गठन
विशेष CBI अदालत द्वारा अब मामले में आरोप गठन के लिए 18 अगस्त 2026 की तारीख तय की गई है। उस दिन अदालत आरोपियों के खिलाफ निर्धारित आरोपों को औपचारिक रूप से तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी।
आरोप तय होने के बाद मुकदमे की अगली कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अभियोजन पक्ष को अपने साक्ष्य पेश करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद बचाव पक्ष भी उपलब्ध कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रख सकेगा।
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अदालत द्वारा आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार पाया जाना दोष सिद्ध होने के समान नहीं है। आरोप गठन का चरण यह तय करता है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है या नहीं। आरोपियों को दोषी या निर्दोष ठहराने का अंतिम निर्णय मुकदमे की पूरी सुनवाई और साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद ही होगा।
परीक्षा की पारदर्शिता पर फिर उठे सवाल
UKSSSC की प्रतियोगी परीक्षाएं हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ी होती हैं। ऐसे में प्रश्नपत्र से संबंधित किसी भी कथित अनियमितता का मामला परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। मौजूदा मामले में भी जांच एजेंसी ने परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र के पन्नों की तस्वीरें साझा किए जाने और कथित तौर पर उत्तर उपलब्ध कराने को महत्वपूर्ण आरोप के रूप में रखा है।
अब सभी की नजर 18 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर है। उस दिन अदालत आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इसके बाद मामले में साक्ष्यों की न्यायिक जांच और गवाहों की गवाही समेत मुकदमे की आगे की कार्यवाही शुरू होने का रास्ता साफ होगा।
फिलहाल अदालत के समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर तीन आरोपियों—सुमन, मोहम्मद खालिद और साबिया—के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मामले का अंतिम परिणाम अदालत में होने वाली विस्तृत सुनवाई और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तय होगा।

