देहरादून। उत्तराखंड के शहरी विकास विभाग में प्रभारी अधिशासी अधिकारियों (EO) की नियुक्तियों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों में कार्यरत क्लर्क, कर निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, कर संग्रहकर्ता और अन्य कर्मचारियों को प्रभारी अधिशासी अधिकारी बनाए जाने के फैसले पर पहले ही नियमों को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है।
शुक्रवार को बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा शहरी विकास निदेशालय पहुंचे और नियुक्ति आदेशों के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रभारी EO की नियुक्तियों को तत्काल निरस्त करने की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने किया।
नियुक्तियों के खिलाफ बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन
बेरोजगार संघ का आरोप है कि सरकार ने अधिशासी अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने के बजाय विभागीय कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर प्रभारी EO की जिम्मेदारी सौंप दी है। संगठन का कहना है कि इस निर्णय से उन युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, जो लंबे समय से सरकारी नौकरी में नियमित भर्ती का इंतजार कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों के अनुसार, अधिशासी अधिकारी का पद नगर निकायों के प्रशासनिक संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ऐसे में इस पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित सेवा नियमों और पात्रता का पालन किया जाना चाहिए। संघ का आरोप है कि कई ऐसे कर्मचारियों को प्रभारी EO बनाया गया है, जिनकी मूल नियुक्ति अलग-अलग पदों पर हुई थी और वे निर्धारित सेवा नियमों के तहत इस पद के लिए पात्र नहीं हैं।
बेरोजगार संघ ने कहा कि यदि नगर निकायों में EO के पद लंबे समय से खाली हैं तो सरकार को इन पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी। संगठन का तर्क है कि इससे योग्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर मिलता और विभाग में स्थायी व्यवस्था बनती।
मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप
प्रदर्शन के दौरान उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि प्रभारी EO की नियुक्तियों में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं और प्रत्येक पोस्टिंग के लिए 15-15 लाख रुपये लिए जाने का खेल हुआ है।
हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में प्रदर्शनकारियों की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में ये आरोप फिलहाल आरोपों के स्तर पर ही हैं। मंत्री या विभाग की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।
राम कंडवाल ने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। उनका कहना है कि यदि सरकार को लगता है कि बेरोजगार संघ के आरोप निराधार हैं तो जांच कराने में किसी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच के बाद नियुक्तियों की प्रक्रिया और उससे जुड़े आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो जाएगी।
“युवाओं का हक छीना जा रहा”
उत्तराखंड बेरोजगार संघ का कहना है कि प्रदेश में अधिशासी अधिकारियों के कई पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। संगठन के अनुसार, इन पदों को भरने के लिए नियमित भर्ती प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। इसके बजाय विभागीय कर्मचारियों को प्रभारी EO बनाकर सरकार ने बेरोजगार युवाओं के अवसर सीमित कर दिए हैं।
राम कंडवाल ने कहा कि यह केवल कुछ कर्मचारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का मामला नहीं है, बल्कि इससे प्रदेश में सरकारी भर्ती व्यवस्था और युवाओं के रोजगार अधिकार पर भी सवाल उठते हैं। उनका आरोप है कि योग्य अभ्यर्थियों की जगह विभागीय स्तर पर अस्थायी नियुक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है।
बेरोजगार संघ का कहना है कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या और लगातार लंबित भर्ती प्रक्रियाओं के कारण युवा पहले से ही परेशान हैं। ऐसे में जब नगर निकायों में महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं, तो उन पर नियमित भर्ती के बजाय प्रभारी व्यवस्था लागू करना युवाओं के हित में नहीं है।
मंत्री आवास घेराव की चेतावनी
प्रदर्शनकारियों ने सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि यदि विवादित नियुक्ति आदेशों को तत्काल वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को पूरे प्रदेश में फैलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आंदोलन के अगले चरण में विभागीय मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से युवा देहरादून पहुंचेंगे और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू करेंगे। संघ का कहना है कि जब तक प्रभारी EO की नियुक्तियों को रद्द नहीं किया जाता और रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की घोषणा नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
इस चेतावनी के बाद सरकार और विभाग के सामने चुनौती बढ़ गई है। यदि आंदोलन प्रदेशव्यापी रूप लेता है तो यह मामला केवल शहरी विकास विभाग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बेरोजगारी और सरकारी भर्ती से जुड़े व्यापक राजनीतिक मुद्दे का रूप ले सकता है।
करीब 60 पद स्वीकृत, कई पद लंबे समय से खाली
दरअसल, विवाद की शुरुआत शहरी विकास निदेशालय की ओर से जारी उन आदेशों के बाद हुई, जिनमें प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रभारी अधिशासी अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई। बताया जा रहा है कि राज्य में अधिशासी अधिकारियों के करीब 60 पद स्वीकृत हैं। इनमें से कई पद लंबे समय से रिक्त बताए जा रहे हैं।
रिक्त पदों पर कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए विभाग ने अस्थायी व्यवस्था के तहत विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रभारी EO की जिम्मेदारी सौंप दी। इन कर्मचारियों में क्लर्क, कर संग्रहकर्ता, सफाई निरीक्षक और अन्य पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल बताए जा रहे हैं।
विभाग की ओर से यह व्यवस्था प्रशासनिक कामकाज को जारी रखने के उद्देश्य से की गई हो सकती है, लेकिन नियुक्तियों के बाद नियमों और पात्रता को लेकर सवाल उठने लगे। विरोध करने वालों का कहना है कि किसी कर्मचारी को प्रभारी जिम्मेदारी देने से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह संबंधित पद की आवश्यक योग्यता और सेवा नियमों को पूरा करता है या नहीं।
नियमों को लेकर पहले से उठ रहे थे सवाल
प्रभारी EO की नियुक्तियों को लेकर विवाद नया नहीं है। आदेश जारी होने के बाद से ही कर्मचारी संगठनों और बेरोजगार युवाओं के बीच इस बात को लेकर चर्चा थी कि क्या अलग-अलग मूल पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को अधिशासी अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
आलोचकों का कहना है कि नगर निकायों के प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज में EO की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में इस पद पर अस्थायी तैनाती भी पारदर्शी और स्पष्ट नियमों के आधार पर होनी चाहिए। दूसरी ओर, यदि विभागीय आवश्यकता के चलते प्रभारी व्यवस्था लागू की गई है तो उसके लिए स्पष्ट प्रक्रिया और पात्रता मानदंड सार्वजनिक किए जाने चाहिए।
यही सवाल अब आंदोलन का मुख्य आधार बन गया है। बेरोजगार संघ सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग कर रहा है कि नियुक्तियों के लिए कौन से नियम अपनाए गए, किन मानकों के आधार पर कर्मचारियों का चयन हुआ और नियमित भर्ती प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी।
सरकार के सामने दोहरी चुनौती
इस पूरे विवाद ने सरकार के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। एक ओर नगर निकायों में प्रशासनिक कामकाज को सुचारु रखने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर प्रभारी नियुक्तियों को लेकर उठ रहे नियम संबंधी सवालों का जवाब देना भी जरूरी है।
यदि सरकार इन नियुक्तियों को प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर सही ठहराती है तो उसे प्रक्रिया, पात्रता और नियमों की स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। वहीं यदि नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी के आरोप सही पाए जाते हैं तो सरकार को आदेशों की समीक्षा करनी पड़ सकती है।
भ्रष्टाचार के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित मंत्री या विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच ही आरोपों और दावों की वास्तविकता सामने लाने का रास्ता हो सकती है।
फिलहाल, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। आने वाले दिनों में सरकार इस विवाद पर क्या कदम उठाती है, यह महत्वपूर्ण होगा। यदि सरकार ने नियुक्तियों और नियमित भर्ती को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया तो यह मुद्दा प्रदेश में युवाओं के बीच बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है।

