नई दिल्ली। देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने वाले एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी। माना जा रहा है कि सरकार इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश कर सकती है।
यह प्रस्तावित कानून ऐसे समय में सामने आया है, जब देश में भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत, समय और भविष्य को प्रभावित किया है। केंद्र सरकार का ताजा कदम सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी, प्रश्नपत्र लीक और संगठित नकल जैसे अपराधों पर कठोर कानूनी कार्रवाई का ढांचा तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पेपर लीक पर सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी
प्रस्तावित ड्राफ्ट बिल का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में गलत तरीकों के इस्तेमाल को रोकना और ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर दंड सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि परीक्षा प्रणाली में किसी भी तरह की संगठित गड़बड़ी से न केवल अभ्यर्थियों का नुकसान होता है, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
नए प्रस्तावित प्रावधानों के तहत पेपर लीक, नकल कराने, परीक्षा प्रक्रिया में हेरफेर और संगठित रूप से अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि अपराधियों के लिए ऐसा कानूनी डर पैदा हो, जिससे परीक्षा से जुड़े अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
माना जा रहा है कि नए विधेयक में पहले से मौजूद प्रावधानों को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही, सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की जा सकती है।
2024 में भी बना था कानून
केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में भी सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए एक विशेष कानून लागू किया था। यह कानून उस समय लाया गया था, जब देश में कई बड़ी परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों पर व्यापक विवाद खड़ा हुआ था।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को अधिसूचित किया गया था। यह कानून ऐसे समय में आया था, जब NEET और NET जैसी परीक्षाओं को लेकर देशभर में गंभीर सवाल उठ रहे थे और अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी बढ़ रही थी।
इस कानून से पहले केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं से निपटने के लिए कोई एक व्यापक और विशेष केंद्रीय कानून नहीं था। अलग-अलग अपराधों के लिए सामान्य आपराधिक कानूनों का सहारा लिया जाता था।
किन परीक्षाओं पर लागू हो सकता है कानून?
प्रस्तावित कानून का दायरा केंद्र सरकार और उसकी प्रमुख परीक्षा एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं तक हो सकता है। इनमें संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC, रेलवे भर्ती परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA की परीक्षाएं शामिल हैं।
इन परीक्षाओं में हर वर्ष करोड़ों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। ऐसे में किसी भी स्तर पर पेपर लीक या नकल की घटना का असर बड़े पैमाने पर पड़ता है।
सरकार की कोशिश है कि परीक्षा प्रक्रिया में शामिल हर स्तर को कानून के दायरे में लाया जाए। प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर उसकी छपाई, सुरक्षित परिवहन, परीक्षा केंद्र तक पहुंच और परीक्षा के दौरान निगरानी—हर चरण में जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
नकल और संगठित अपराध पर कड़ी सजा
पहले से प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने या नकल से जुड़े अपराधों में कम से कम तीन से पांच वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान हो सकता है।
वहीं, यदि कोई व्यक्ति संगठित रूप से पेपर लीक, नकल या परीक्षा में धोखाधड़ी के नेटवर्क का हिस्सा पाया जाता है, तो उसके खिलाफ अधिक कठोर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में पांच से दस वर्ष तक की जेल और कम से कम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान बताया गया है।
संगठित अपराध के तहत उन लोगों को शामिल किया जा सकता है, जो मिलकर प्रश्नपत्र हासिल करने, उसे आगे पहुंचाने, अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ देने या परीक्षा प्रक्रिया में सुनियोजित तरीके से हेरफेर करने का प्रयास करते हैं।
सरकार का मानना है कि केवल जेल की सजा पर्याप्त नहीं है। ऐसे मामलों में आर्थिक दंड भी जरूरी है, ताकि अपराध से होने वाले आर्थिक लाभ को समाप्त किया जा सके।
परीक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी भी तय होगी
प्रस्तावित बिल में केवल अपराधियों को सजा देने पर ही ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट करने की कोशिश की गई है।
बिल में सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों द्वारा अन्य सरकारी एजेंसियों की सेवाएं लेने से जुड़े प्रावधान शामिल हो सकते हैं। परीक्षा आयोजन एक जटिल प्रक्रिया है और कई बार विभिन्न सरकारी संस्थाओं, तकनीकी एजेंसियों और सुरक्षा सेवाओं की मदद ली जाती है।
ऐसे में यह तय करना जरूरी है कि बाहरी या सहयोगी एजेंसियों की भूमिका क्या होगी और उनकी जवाबदेही कैसे तय की जाएगी। यदि परीक्षा प्रक्रिया के किसी चरण में लापरवाही होती है, तो जिम्मेदार संस्था या व्यक्ति की पहचान करना आवश्यक होगा।
मानक और दिशानिर्देश तैयार करने पर जोर
प्रस्तावित कानून में सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए मानदंड, मानक और विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने का भी प्रावधान हो सकता है।
इसका उद्देश्य देशभर में परीक्षा संचालन के लिए एक समान और सुरक्षित व्यवस्था विकसित करना है। प्रश्नपत्र की गोपनीयता, डिजिटल सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, उम्मीदवारों की पहचान और परीक्षा सामग्री की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर स्पष्ट नियम बनाए जा सकते हैं।
यदि सभी परीक्षा एजेंसियों के लिए एक मजबूत मानक व्यवस्था लागू होती है, तो परीक्षा प्रक्रिया में मौजूद असमानताओं और कमजोरियों को कम किया जा सकता है।
पेपर लीक की घटनाओं की रिपोर्टिंग अनिवार्य हो सकती है
प्रस्तावित विधेयक में परीक्षा से जुड़े गलत तरीकों या अपराधों की घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं।
यदि किसी परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक, नकल या अन्य अनियमितता की जानकारी मिलती है, तो संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इससे मामले को दबाने या कार्रवाई में देरी की संभावना कम हो सकती है।
साथ ही, किसी घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया को भी अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकता है।
छात्रों और अभ्यर्थियों की मेहनत की सुरक्षा पर जोर
पेपर लीक का सबसे बड़ा प्रभाव उन अभ्यर्थियों पर पड़ता है, जो वर्षों तक तैयारी करते हैं। एक परीक्षा में गड़बड़ी होने पर लाखों छात्रों का समय, पैसा और मानसिक मेहनत प्रभावित होती है।
कई बार परीक्षा रद्द होने या दोबारा आयोजित होने से अभ्यर्थियों को अतिरिक्त आर्थिक और मानसिक बोझ उठाना पड़ता है। ऐसे मामलों में उम्र सीमा, नौकरी के अवसर और करियर की योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है।
सरकार का ताजा कदम इसी चिंता के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कठोर कानून के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल लोगों को यह स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पेपर लीक या संगठित नकल को गंभीर अपराध माना जाएगा।
अगले सप्ताह संसद में पेश हो सकता है बिल
केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब प्रस्तावित बिल को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि सरकार इसे अगले सप्ताह सदन में ला सकती है।
संसद में पेश होने के बाद विधेयक पर चर्चा होगी और इसके प्रावधानों पर राजनीतिक दलों और सांसदों की राय सामने आएगी। इसके बाद आवश्यक संसदीय प्रक्रिया पूरी होने पर इसे कानून का रूप दिया जा सकता है।
सरकार के सामने चुनौती यह होगी कि नए कानून के साथ-साथ परीक्षा व्यवस्था की तकनीकी और प्रशासनिक सुरक्षा को भी मजबूत किया जाए। केवल कठोर सजा से पेपर लीक की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। इसके लिए प्रश्नपत्र निर्माण से लेकर परीक्षा परिणाम तक पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निगरानी जरूरी होगी।
फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रस्तावित ड्राफ्ट बिल ने पेपर लीक के खिलाफ सरकार की सख्त नीति का संकेत दिया है। यदि विधेयक संसद से पारित होकर प्रभावी कानून बनता है, तो सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और संगठित नकल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ढांचा और मजबूत हो सकता है।
अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार संसद में बिल का अंतिम प्रारूप किस रूप में पेश करती है और उसमें पेपर लीक, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही, संगठित अपराध तथा सजा से जुड़े प्रावधानों को किस तरह शामिल किया जाता है।

