वॉशिंगटन/तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरानी सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ हमलों का एक नया दौर शुरू करने की घोषणा की है। अमेरिकी सेना के मुताबिक, इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और क्षेत्रीय जलक्षेत्र में आम नाविकों तथा वाणिज्यिक जहाजों के लिए पैदा किए जा रहे खतरे को कम करना है।
सेंटकॉम ने बुधवार को अमेरिकी स्थानीय समय के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस सैन्य अभियान की जानकारी दी। कमांड के अनुसार, अमेरिकी सेना ने शाम करीब 5:30 बजे ईरानी सैन्य ठिकानों पर नए हमले शुरू किए। यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ के निर्देश पर की गई।
सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य ईरान की उन क्षमताओं को कमजोर करना है, जिनके जरिए वह क्षेत्रीय समुद्री मार्गों में आम नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को खतरा पहुंचा सकता है। अमेरिका का दावा है कि ईरान की सैन्य गतिविधियों का असर केवल दोनों देशों के बीच तनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे क्षेत्रीय समुद्री यातायात और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है।
सैन्य कार्रवाई के बीच ट्रंप का बयान
अमेरिकी हमलों का नया दौर ऐसे समय में सामने आया है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया में ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई को पूर्ण युद्ध के बजाय एक “झड़प” के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि ईरान को भारी नुकसान हो रहा है और तेहरान किसी समझौते की कोशिश कर रहा है।
ट्रंप के मुताबिक, ईरान बातचीत और समझौते की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अभी तक वह किसी ठोस समझौते के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ईरान अक्सर किसी समझौते पर पहुंचने के बाद उसकी शर्तों में बदलाव करने की कोशिश करता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान को समझौते के लिए तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उनके बयान से संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन सैन्य दबाव और कूटनीतिक संभावनाओं—दोनों को एक साथ आगे बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है।
ट्रंप का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ अमेरिका ईरानी सैन्य ठिकानों पर नए हमले कर रहा है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति ईरान के साथ संभावित समझौते की संभावना की बात कर रहे हैं। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए दबाव बनाना है।
ईरान की कड़ी चेतावनी
अमेरिकी हमलों और ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकियों के बीच ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी हमले का जवाब बेहद सख्ती से दिया जाएगा।
ईरानी विदेश मंत्री ने विशेष रूप से चेतावनी दी कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, तो तेहरान इसे गंभीर आक्रामक कार्रवाई मानेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों में शामिल लोग भी ईरान के लिए वैध लक्ष्य माने जा सकते हैं।
ईरान का रुख स्पष्ट है कि उसके सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला केवल सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं माना जाएगा। तेहरान के अनुसार, ऐसी किसी भी कार्रवाई का जवाब व्यापक स्तर पर दिया जा सकता है।
इस चेतावनी ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। एक ओर अमेरिका ईरान की सैन्य क्षमताओं और समुद्री गतिविधियों को सीमित करने की बात कर रहा है, वहीं ईरान किसी भी हमले का जवाब देने की तैयारी का संकेत दे रहा है।
समुद्री सुरक्षा बनी बड़ा मुद्दा
अमेरिकी सेंटकॉम के बयान में समुद्री सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान की गतिविधियों से क्षेत्रीय जलक्षेत्र में गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा पैदा हो सकता है।
मध्य पूर्व का समुद्री क्षेत्र वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस इलाके से बड़ी मात्रा में ऊर्जा संसाधनों और अन्य वाणिज्यिक वस्तुओं का परिवहन होता है। ऐसे में किसी भी सैन्य तनाव का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री परिवहन पर भी पड़ सकता है।
अमेरिका का दावा है कि नए हमलों के जरिए ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिनका इस्तेमाल क्षेत्र में जहाजों और समुद्री गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, ईरान इन अमेरिकी आरोपों को किस रूप में देखता है और आगे उसकी सैन्य प्रतिक्रिया कितनी व्यापक होगी, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
सैन्य दबाव और बातचीत साथ-साथ?
मौजूदा घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अमेरिका एक तरफ सैन्य कार्रवाई तेज कर रहा है और दूसरी ओर संभावित समझौते की बात भी कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाकर उसे बातचीत के लिए मजबूर करना चाहता है।
अमेरिकी रणनीति में यह संदेश दिखाई दे रहा है कि यदि तेहरान अपनी सैन्य गतिविधियों को सीमित करता है और समझौते के लिए तैयार होता है, तो तनाव कम करने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन अगर ईरान अमेरिकी दबाव के सामने झुकने से इनकार करता है, तो सैन्य कार्रवाई जारी रहने की संभावना है।
ईरान की ओर से फिलहाल संकेत इसके विपरीत हैं। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने सैन्य और रणनीतिक हितों की रक्षा करेगा। ईरानी नेतृत्व के लिए किसी भी विदेशी हमले का जवाब देना राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा है।
आगे क्या हो सकता है?
अमेरिका द्वारा ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमलों के नए दौर और ईरान की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है। यदि दोनों पक्षों के बीच सैन्य कार्रवाई जारी रहती है, तो इसका असर व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, सबसे बड़ा खतरा यह है कि सीमित सैन्य कार्रवाई धीरे-धीरे व्यापक संघर्ष का रूप ले सकती है। किसी भी हमले में सैन्य ठिकानों के अलावा यदि ऊर्जा, परिवहन, संचार या अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है, तो प्रतिक्रिया का दायरा बढ़ सकता है।
वहीं, यदि ट्रंप का यह दावा सही साबित होता है कि ईरान समझौते की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, तो आने वाले दिनों में कूटनीतिक संपर्क भी तेज हो सकते हैं। हालांकि, किसी भी समझौते की राह आसान नहीं होगी। दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास, सैन्य कार्रवाई और कठोर बयानबाजी बातचीत को जटिल बना सकती है।
फिलहाल अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई को ईरान की क्षमताओं को कमजोर करने की रणनीति के रूप में पेश कर रहा है, जबकि तेहरान किसी भी हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दे रहा है। ऐसे में आने वाले दिन यह तय करेंगे कि मौजूदा तनाव सैन्य टकराव को और बढ़ाता है या दोनों पक्ष किसी संभावित समझौते की दिशा में कदम बढ़ाते हैं।
इतना स्पष्ट है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब केवल द्विपक्षीय विवाद नहीं रह गया है। क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और मध्य पूर्व की स्थिरता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि अमेरिका के नए हमलों के बाद ईरान की प्रतिक्रिया क्या होती है और क्या दोनों देशों के बीच किसी स्तर पर बातचीत की गुंजाइश बची हुई है।

