नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है और इसे धीरे-धीरे आम छात्रों की पहुंच से बाहर किया जा रहा है।
राहुल गांधी ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे विद्यार्थियों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि देश के छात्र पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उनकी आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।
कांग्रेस नेता ने शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार, पेपर लीक और महंगी होती शिक्षा को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मौजूदा ढांचा छात्रों और उनके परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डाल रहा है।
‘छात्रों के आंदोलन का कांग्रेस पूरी तरह समर्थन करती है’
राहुल गांधी ने कहा कि देशभर में छात्र शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों का आंदोलन केवल किसी एक परीक्षा या संस्था से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरे शिक्षा तंत्र की समस्याओं को सामने ला रहा है।
मोदी जी, अहंकार छोड़िए।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 22, 2026
छात्रों की गूंज सुनिए, उनकी 3 मांगें पूरी कीजिए।
– नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफा लीजिए।
– छात्रों पर बर्बरता करने वाले गुनहगारों की जवाबदेही तय कीजिए।
– छात्रों के साथ हुए हर अन्याय के लिए उनसे माफ़ी मांगिए।
मैं, कांग्रेस पार्टी… pic.twitter.com/l6B2ZVXXCk
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है और उनकी मांगों का समर्थन करती है। राहुल गांधी के अनुसार, विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए।
उन्होंने सरकार से सवाल किया कि यदि देश का शिक्षा तंत्र ही छात्रों के लिए भरोसेमंद नहीं रहेगा, तो युवाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और भर्ती व्यवस्था में निष्पक्षता बेहद जरूरी है।
‘40 लाख रुपये लेकर नौकरी और परीक्षा में पास कराने का आरोप’
राहुल गांधी ने शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बड़ी रकम लेकर नौकरी दिलाने या किसी को परीक्षा में पास कराने जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं।
उन्होंने दावा किया कि कई मामलों में छात्रों और उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतें युवाओं के भविष्य पर सीधा असर डालती हैं।
हालांकि, राहुल गांधी के इन आरोपों पर सरकार की ओर से तत्काल विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप लगातार जारी हैं।
‘कभी दुनिया की बेहतर शिक्षा व्यवस्था आज रिग्ड हो गई’
राहुल गांधी ने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कभी दुनिया की सबसे बेहतर व्यवस्थाओं में गिनी जाती थी, लेकिन अब इसमें गंभीर खामियां पैदा हो गई हैं।
उन्होंने मौजूदा व्यवस्था को ‘रिग्ड’ यानी कथित तौर पर ऐसी प्रणाली बताया, जिसमें आम छात्रों के लिए समान अवसरों की कमी महसूस होती है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है।
कांग्रेस नेता के अनुसार, शिक्षा व्यवस्था को कुछ चुनिंदा लोगों या बड़े कॉरपोरेट हितों के प्रभाव से मुक्त करने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा का व्यावसायीकरण बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे अधिक असर मध्यम वर्ग तथा गरीब परिवारों पर पड़ रहा है।
‘पिछले 10 वर्षों में 152 पेपर लीक’
राहुल गांधी ने पेपर लीक की घटनाओं का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में देश में 152 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं।
उन्होंने कहा कि यदि औसत निकाला जाए तो लगभग हर महीने एक पेपर लीक होने की स्थिति बनती है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों के बावजूद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि पेपर लीक से लाखों छात्रों की मेहनत प्रभावित होती है। विद्यार्थी वर्षों तक तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण उनका भविष्य अनिश्चित हो जाता है।
राहुल गांधी ने दावा किया कि इन मामलों में अब तक किसी एक व्यक्ति को भी ऐसी सजा नहीं मिली, जिससे व्यवस्था में मजबूत संदेश जा सके। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक परीक्षा व्यवस्था में छात्रों का विश्वास बहाल करना मुश्किल होगा।
‘शिक्षा आम परिवारों के लिए अनअफोर्डेबल हो गई’
राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बड़ी संख्या में परिवारों के लिए बेहद महंगी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, कोचिंग, परीक्षा और निजी संस्थानों की फीस का खर्च लगातार बढ़ रहा है।
उनके अनुसार, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ी रकम खर्च करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक होगा, जब आम परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में सक्षम हों।
कांग्रेस नेता ने कहा कि महंगी शिक्षा के कारण कई छात्र अपनी क्षमता के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने सरकार से शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की मांग की।
NEET परीक्षार्थियों के परिवारों के खर्च का किया जिक्र
राहुल गांधी ने अपने बयान में मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि एक आकलन के अनुसार, एक वर्ष में NEET परीक्षा देने वाले छात्रों के परिवार निजी तौर पर करीब 1.32 लाख करोड़ रुपये तक खर्च करते हैं।
उन्होंने इसकी तुलना शिक्षा बजट से करते हुए कहा कि केंद्र का शिक्षा बजट लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये के आसपास है। राहुल गांधी ने कहा कि यह तुलना बताती है कि निजी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर परिवारों का कितना बड़ा आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब परिवारों को शिक्षा और परीक्षा की तैयारी के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च करनी पड़ रही है, तो सरकार की शिक्षा नीति का वास्तविक लाभ किसे मिल रहा है।
राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसा संतुलन होना चाहिए, जिसमें छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अपने परिवारों की पूरी आर्थिक क्षमता खर्च न करनी पड़े।
‘सरकार टैक्स लेती है, फिर शिक्षा बजट बनाती है’
राहुल गांधी ने सरकार के राजस्व और शिक्षा बजट के बीच संबंध का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से टैक्स वसूलती है और उसके बाद शिक्षा के लिए बजट निर्धारित करती है।
उनका कहना था कि शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टैक्स से जुटाए गए संसाधनों का उपयोग शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में हो।
उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को देश के भविष्य से जोड़ते हुए कहा कि छात्रों और युवाओं में निवेश वास्तव में देश के भविष्य में निवेश है।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा क्षेत्र में लगातार पेपर लीक, महंगी शिक्षा और छात्रों से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं, तो सरकार को जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।
उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही आवश्यक है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि केवल बयान देने से शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसके लिए व्यापक सुधार, पारदर्शिता और मजबूत निगरानी व्यवस्था की आवश्यकता है।
छात्रों के मुद्दे पर सियासत तेज
राहुल गांधी के बयान के बाद शिक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस ने छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है, जबकि केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है।
शिक्षा, पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और बढ़ते निजी खर्च जैसे मुद्दे देश के लाखों छात्रों और उनके परिवारों से सीधे जुड़े हुए हैं। ऐसे में राहुल गांधी का बयान आने वाले दिनों में राजनीतिक चर्चा का बड़ा मुद्दा बन सकता है।
राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश के भविष्य का सवाल है। उन्होंने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव की मांग की।
अब देखना होगा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े इन मुद्दों पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल, कांग्रेस ने छात्रों की समस्याओं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अपना राजनीतिक अभियान तेज करने के संकेत दे दिए हैं।

