देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों को लेकर बेरोजगार युवाओं का आक्रोश एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दिया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले मंगलवार, 21 जुलाई को बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लंबे समय से कई भर्ती प्रक्रियाएं लंबित हैं, जबकि प्रदेश के हजारों युवा सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं।
प्रदर्शन में शामिल बेरोजगार पहले देहरादून के परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। यहां से उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में पैदल मार्च शुरू किया। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही उनका जुलूस सुभाष रोड के पास पहुंचा, पुलिस ने पहले से लगाए गए बैरिकेड्स के जरिए उन्हें सचिवालय से पहले ही रोक दिया।
पुलिस की बैरिकेडिंग के बाद प्रदर्शनकारी युवाओं और पुलिस के बीच मौके पर काफी देर तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। सचिवालय की ओर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलने पर बेरोजगार सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार और संबंधित भर्ती संस्थाओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग की।
उत्तराखंड में बेरोजगार संघ और छात्र संगठनों ने नीट पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में राजधानी देहरादून में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कप का समर्थन किया pic.twitter.com/uK4lM5v8Sk
— @Rawat Gadwali (@EkJindgi) July 21, 2026
लंबित भर्तियों को जल्द जारी करने की मांग
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में युवा लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कई अभ्यर्थी वर्षों से सरकारी भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन भर्ती विज्ञप्तियां जारी नहीं होने या प्रक्रियाओं के लंबित रहने के कारण उनके सामने अनिश्चितता बनी हुई है।
उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक अभियंता यानी AE और कनिष्ठ अभियंता यानी JE के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त हजारों युवा इन पदों के लिए लंबे समय से अवसर का इंतजार कर रहे हैं।
बेरोजगार युवाओं ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण अभ्यर्थियों की उम्र बढ़ती जा रही है और कई उम्मीदवार आयु सीमा के कारण अवसरों से बाहर हो सकते हैं। उनका कहना था कि सरकार को भर्ती कैलेंडर के अनुसार समयबद्ध तरीके से विज्ञप्तियां जारी करनी चाहिए और परीक्षाओं को निर्धारित समय पर पूरा कराना चाहिए।
लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को शुरू करने की मांग
प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश में विभिन्न विभागों की लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को जल्द शुरू करने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि कई विभागों में पद खाली हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे एक ओर सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।
संघ से जुड़े युवाओं ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ-साथ समयबद्धता भी जरूरी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सभी विभागों में रिक्त पदों का स्पष्ट आंकड़ा सार्वजनिक किया जाए और उनके लिए भर्ती कार्यक्रम जारी किया जाए।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बेरोजगार युवाओं को बार-बार आश्वासन देने के बजाय सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उनका कहना था कि भर्ती प्रक्रिया की घोषणा होने के बाद भी यदि परीक्षा और नियुक्ति में लंबा समय लग जाता है, तो अभ्यर्थियों के लिए यह गंभीर समस्या बन जाती है।
उत्तराखंड पुलिस में 1500 पदों पर भर्ती की मांग
प्रदर्शन के दौरान उत्तराखंड पुलिस में 1500 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। बेरोजगारों का कहना था कि प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और लंबे समय से नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरा जाना चाहिए। इससे एक ओर युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर पुलिस बल को भी मजबूत किया जा सकेगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को बिना अनावश्यक देरी के शुरू किया जाए।
बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस भर्ती युवाओं के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम है। कई उम्मीदवार शारीरिक और लिखित परीक्षा की तैयारी में वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में भर्ती विज्ञप्ति जारी होने में देरी से युवाओं में निराशा बढ़ रही है।
महिला पुलिस सिपाही के 400 पदों पर भर्ती की मांग
प्रदर्शनकारियों ने उत्तराखंड महिला पुलिस सिपाही के 400 पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी की। उनका कहना था कि महिला अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में पुलिस भर्ती महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
बेरोजगार युवाओं ने सरकार से मांग की कि महिला पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए और इसकी पूरी समय-सारणी स्पष्ट रूप से जारी की जाए। उनका कहना था कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राज्य की महिला अभ्यर्थी भी लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं। उनके लिए रोजगार के अवसरों की कमी और भर्ती प्रक्रिया में देरी चिंता का विषय है।
बैरिकेडिंग के बाद सड़क पर धरना
जब प्रदर्शनकारी सचिवालय की ओर आगे बढ़े तो पुलिस ने सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सचिवालय कूच कर रहे थे। हालांकि, पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद उन्होंने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया।
धरने के दौरान बेरोजगारों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शनकारी लगातार भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग करते रहे।
मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था बनाए रखने और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। सचिवालय क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को निर्धारित स्थान से आगे जाने की अनुमति नहीं दी।
बेरोजगारों ने सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप
प्रदर्शनकारी युवाओं ने आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। उनका कहना था कि प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या में भर्ती नहीं निकलने के कारण उन्हें लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
युवाओं ने कहा कि रोजगार केवल चुनावी वादे का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार को नियमित रूप से भर्ती प्रक्रिया चलानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि प्रत्येक विभाग में खाली पदों की पहचान कर भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए।
प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए। उनका कहना था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या देरी का सीधा असर अभ्यर्थियों पर पड़ता है।
मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी
उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने संकेत दिया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे लंबे समय से सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखते आ रहे हैं, लेकिन अब वे केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे।
बेरोजगारों ने मांग की कि AE और JE भर्ती की प्रक्रिया जल्द जारी की जाए, लंबित भर्तियों को आगे बढ़ाया जाए, उत्तराखंड पुलिस में 1500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए और महिला पुलिस सिपाही के 400 पदों पर तत्काल भर्ती शुरू की जाए।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदेश के युवा रोजगार के अवसर चाहते हैं और इसके लिए वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार को बेरोजगार युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए स्पष्ट समयसीमा घोषित करनी चाहिए।
देहरादून में हुआ यह प्रदर्शन एक बार फिर उत्तराखंड में रोजगार और सरकारी भर्ती को लेकर युवाओं की बढ़ती चिंता को सामने लाता है। बेरोजगारों का कहना है कि रिक्त पदों पर समयबद्ध भर्ती और लंबित प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करना ही युवाओं की समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है। अब देखना होगा कि सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर क्या कदम उठाती है और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर आगे की रणनीति क्या रहती है।

