हरिद्वार: उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड को भंग किए जाने के बाद प्रदेश में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार ने अब प्रदेश के सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत मदरसों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी। इसकी शुरुआत हरिद्वार जिले से हो चुकी है, जहां शिक्षा विभाग ने मदरसों से आवेदन लेना शुरू कर दिया है।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार हरिद्वार जिले में करीब 250 मदरसे संचालित हैं। इनमें से अब तक 26 मदरसों ने मान्यता के लिए आवेदन कर दिया है, जबकि अन्य संस्थानों से भी लगातार आवेदन और आवश्यक दस्तावेज विभाग को प्राप्त हो रहे हैं। विभाग सभी आवेदनों की नियमानुसार जांच कर रहा है और पात्र संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से मान्यता प्रदान की जाएगी।
निजी स्कूलों की तरह पूरी करनी होंगी सभी औपचारिकताएं
जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (बेसिक) अमित कुमार चंद ने बताया कि अब मदरसों के लिए भी वही मानक लागू होंगे जो निजी विद्यालयों के लिए निर्धारित हैं। किसी भी मदरसे को मान्यता प्राप्त करने के लिए भवन की गुणवत्ता, पर्याप्त कक्षाएं, सुरक्षित परिसर, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षण संसाधन, योग्य शिक्षक और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
उन्होंने बताया कि केवल आवेदन जमा करने से मान्यता नहीं मिलेगी। विभागीय टीम प्रत्येक संस्थान का निरीक्षण करेगी और सभी मानकों की जांच के बाद ही अंतिम स्वीकृति दी जाएगी। यदि किसी संस्थान में कमियां पाई जाती हैं तो उसे पहले निर्धारित मानकों के अनुरूप सुधार करने का अवसर दिया जाएगा।
शिक्षा व्यवस्था को एक समान बनाने की पहल
राज्य सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य किसी भी संस्था की धार्मिक पहचान को प्रभावित करना नहीं, बल्कि सभी शिक्षण संस्थानों को एक समान नियामक व्यवस्था के अंतर्गत लाना है। सरकार चाहती है कि मदरसों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को भी आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिले तथा संस्थानों का संचालन पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से हो।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि एक समान मान्यता प्रणाली लागू होने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही सरकारी निगरानी मजबूत होने से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
अभी आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल आवेदन जमा करने के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि विभाग चाहता है कि सभी मदरसे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें ताकि निरीक्षण और मान्यता का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।
अधिकारियों के अनुसार यदि सभी संस्थान समय रहते आवेदन कर देते हैं तो पूरे जिले में नई व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जा सकेगा। इससे भविष्य में प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी अधिक व्यवस्थित होंगी।
एक जुलाई से लागू हुआ नया प्राधिकरण
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है। यह प्राधिकरण एक जुलाई से औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू कर चुका है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग करने का निर्णय लागू कर दिया।
नई व्यवस्था के तहत अब प्रदेश के सभी मदरसों को इसी प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी। इसके माध्यम से राज्य सरकार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं की नियमित निगरानी करेगी।
प्रदेश में संचालित हैं 452 मदरसे
सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में वर्तमान समय में कुल 452 मदरसे संचालित हैं। इनमें लगभग 400 मदरसे पहली से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा प्रदान करते हैं, जबकि 52 मदरसे नौवीं से बारहवीं तक संचालित हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन सभी संस्थानों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेना अनिवार्य होगा।
सरकार का मानना है कि सभी संस्थानों का एकीकृत रिकॉर्ड तैयार होने से प्रशासनिक निगरानी आसान होगी और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
पहले भी हुई थी मदरसों की जांच
मान्यता प्रक्रिया शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग ने सरकार के निर्देश पर हरिद्वार जिले में संचालित 131 मदरसों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान भवन, दस्तावेज, छात्रों की संख्या, शिक्षकों की उपलब्धता और अन्य व्यवस्थाओं का परीक्षण किया गया था।
विभाग का कहना है कि निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक सुधारों की पहचान की गई है। अब मान्यता प्रक्रिया के दौरान उन्हीं मानकों के अनुसार संस्थानों का दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा।
किन मानकों पर होगी जांच?
शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रमुख मानकों में शामिल हैं—
- सुरक्षित और मानक अनुरूप विद्यालय भवन।
- पर्याप्त कक्षाओं और फर्नीचर की व्यवस्था।
- स्वच्छ पेयजल और अलग-अलग शौचालय।
- अग्निशमन एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं।
- योग्य शिक्षकों की नियुक्ति।
- विद्यार्थियों का नियमित शैक्षणिक रिकॉर्ड।
- आवश्यक प्रशासनिक एवं कानूनी दस्तावेज।
- निर्धारित शैक्षणिक नियमों का पालन।
इन सभी बिंदुओं पर संतोषजनक स्थिति मिलने के बाद ही संबंधित मदरसे को मान्यता प्रदान की जाएगी।
शिक्षा विभाग का क्या है लक्ष्य?
शिक्षा विभाग का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य प्रदेश के सभी मदरसों को व्यवस्थित और जवाबदेह शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाना है। विभाग चाहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। साथ ही संस्थानों का संचालन निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके।
अधिकारियों का कहना है कि सरकार का प्रयास शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है। इसी उद्देश्य से मदरसों के लिए नई मान्यता प्रणाली लागू की गई है। विभाग सभी संस्थानों को आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा रहा है।
आगे क्या?
आने वाले महीनों में हरिद्वार सहित पूरे उत्तराखंड के सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी। आवेदन, दस्तावेजों की जांच और भौतिक निरीक्षण के बाद पात्र संस्थानों को मान्यता दी जाएगी। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और प्रशासनिक निगरानी मजबूत होगी, जिससे प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

