पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को पीलीभीत जिले के बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के पतरासा कुंवरपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने विकास और पुनर्वास से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने करीब 569 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही लंबे समय से नागरिकता और भूमि अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे 2500 बंगाली परिवारों को नागरिकता एवं भूमि अधिकार से संबंधित प्रमाण पत्र भी वितरित किए।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सुबह लगभग 11:30 बजे निर्धारित हेलीपैड पर उतरा, जिसके बाद उन्होंने मंच पर पहुंचकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी की गरिमामयी उपस्थिति में हरियाली व वन्यजीवों से समृद्ध धरा जनपद पीलीभीत के बरखेड़ा एवं बीसलपुर विधान सभा क्षेत्रों में आज ₹569 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 29, 2026
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569 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मिली गति
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की 569 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ग्रामीण विकास और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई कार्य शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक जिले तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए भी नई योजनाएं लागू कर रही है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी हों ताकि आम जनता को उनका लाभ जल्द मिल सके।
2500 बंगाली परिवारों को मिले नागरिकता प्रमाण पत्र
कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उन 2500 बंगाली परिवारों को नागरिकता एवं भूमि अधिकार से जुड़े प्रमाण पत्र वितरित करना रहा, जो कई दशकों से इस अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमाण पत्र वितरित करते हुए कहा कि ये परिवार लगभग 55 वर्ष पहले तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से विस्थापित होकर भारत आए थे। उन्होंने कहा कि वर्षों तक इन परिवारों को कानूनी पहचान और स्थायी अधिकारों की चिंता बनी रही, लेकिन अब उन्हें नागरिकता का अधिकार मिल गया है।
उन्होंने कहा कि नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद इन परिवारों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी और वे अपने भविष्य को अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा सकेंगे।
‘अब कोई नहीं कर सकेगा परेशान’
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद अब इन परिवारों को किसी भी प्रकार की कानूनी असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि अब दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें यहां से हटाने या पराया साबित करने में सफल नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इन परिवारों को अपनी भूमि, संपत्ति और भविष्य को सुरक्षित रखने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब प्रशासनिक स्तर पर भी इन परिवारों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा।
प्रदेश में हजारों परिवारों को मिला लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसे लगभग 50 हजार परिवार थे, जिन्हें नागरिकता से जुड़ी चिंता थी। उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकांश परिवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि शेष परिवारों को भी चरणबद्ध तरीके से नागरिकता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं और जल्द ही रामपुर सहित अन्य जिलों में भी यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
सरकार का कहना है कि पात्र परिवारों को सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के तहत नागरिकता संबंधी लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
विकास और पुनर्वास को बताया सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के उन वर्गों तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है जो लंबे समय तक विभिन्न कारणों से मुख्यधारा से दूर रहे।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।
कांग्रेस पर साधा राजनीतिक निशाना
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने देश के विभाजन का उल्लेख करते हुए कहा कि विभाजन के कारण लाखों लोगों को विस्थापन और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता के बाद विस्थापित होकर भारत आए अनेक परिवारों को लंबे समय तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा।
उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य उन लोगों को कानूनी अधिकार देना है जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण पड़ोसी देशों से भारत आए थे।
सपा सरकार पर भी लगाए आरोप
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले और प्रत्येक वर्ग तक विकास पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचा और निवेश के क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है।
नागरिकों को योजनाओं का मिलेगा लाभ
कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद लाभार्थी अब विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक सुगमता से प्राप्त कर सकेंगे। इनमें आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बैंकिंग सुविधाएं और अन्य सरकारी सेवाएं शामिल हैं।
कानूनी पहचान मिलने से भूमि संबंधी प्रक्रियाएं भी आसान होंगी और लाभार्थियों को प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।
बड़ी संख्या में जुटे लोग
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में पहले से व्यापक तैयारियां की गई थीं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे और विभिन्न विभागों के अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे।
स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और विकास परियोजनाओं के शुभारंभ को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, किसान, युवा और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
विकास और राजनीति दोनों पर रहा फोकस
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा विकास और राजनीतिक संदेश दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। एक ओर सरकार ने करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत कर विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वहीं नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण के माध्यम से विस्थापित परिवारों को राहत देने का संदेश भी दिया।
साथ ही मुख्यमंत्री के भाषण में विपक्षी दलों पर किए गए राजनीतिक हमलों ने यह संकेत भी दिया कि आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं।
फिलहाल पीलीभीत का यह कार्यक्रम विकास, पुनर्वास और राजनीतिक संदेशों का केंद्र बना रहा। सरकार का दावा है कि विकास परियोजनाओं और नागरिकता संबंधी पहल से हजारों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, जबकि विपक्ष इन दावों का अपने स्तर पर राजनीतिक मूल्यांकन करता रहेगा।

