लखनऊ: आपातकाल की 51वीं बरसी पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित ‘संविधान हत्या दिवस’ कार्यक्रम राजनीतिक और वैचारिक संदेशों का बड़ा मंच बन गया। राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल केवल राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान की भावना और नागरिक स्वतंत्रता पर सीधा आघात था।
लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान और कल्याण को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही लोकतंत्र सेनानियों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा उनके निधन पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने की दिशा में भी सरकार कार्य कर रही है।
प्रदेश में जब से लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित सरकार आई है, तब से लोकतंत्र सेनानियों के हितों के लिए प्रतिबद्धतापूर्वक अनेक कदम बढ़ाए गए हैं… pic.twitter.com/yE1QB5wV9m
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 25, 2026
लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान का संकल्प
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल के दौरान जेल की यातनाएं झेलीं, अपनी आजादी और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वे लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण ऐसे लोगों के सम्मान और कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार विशेष योजना तैयार कर रही है। इसके तहत पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
केवल अपनी सत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए कांग्रेस ने आज ही के दिन वर्ष 1975 में देश पर आपातकाल थोपकर लोकतंत्र का गला घोंटने का महापाप किया था।
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आपातकाल की 51वीं बरसी पर आज लखनऊ में आयोजित 'संविधान हत्या दिवस' कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ एवं आपातकाल की त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी का… pic.twitter.com/sJN8hmeVVD
इसके साथ ही सरकार लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय सम्मान देने की परंपरा को भी और मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान के साथ संपन्न कराने की व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे उनके संघर्ष और योगदान को उचित सम्मान मिल सके।
कांग्रेस पर साधा निशाना
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आपातकाल केवल सत्ता बचाने का प्रयास था। उनके अनुसार, जब तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां कांग्रेस के खिलाफ जाती दिखाई दीं, तब लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर देश पर आपातकाल थोप दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उस दौर में राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला गया, प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई और नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति को दबाने का प्रयास किया गया।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह केवल राजनीतिक दलों के नेताओं तक सीमित नहीं था, बल्कि सामान्य नागरिकों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सांस्कृतिक संगठनों के सदस्यों को भी निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के पक्ष में उठने वाली हर आवाज को कुचलने का प्रयास किया गया था।
डॉ. आंबेडकर के सपनों पर प्रहार
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल केवल लोकतंत्र पर हमला नहीं था, बल्कि यह डॉ. आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान की मूल भावना पर भी सीधा प्रहार था।
उनके अनुसार संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार देता है, लेकिन आपातकाल के दौरान इन मूल अधिकारों को प्रभावी रूप से सीमित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने जिस लोकतांत्रिक भारत का सपना देखा था, आपातकाल उस सपने के विपरीत कदम था।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों ने संविधान की आत्मा को बचाने का कार्य किया और आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए सतत जागरूकता आवश्यक है।
1975 का आपातकाल क्यों बना विवाद का विषय?
भारत में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। यह अवधि लगभग 21 महीनों तक चली और मार्च 1977 में समाप्त हुई।
इस दौरान कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई और विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखा गया। समर्थकों का तर्क था कि देश में राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण यह कदम आवश्यक था, जबकि आलोचकों ने इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया।
आज भी आपातकाल भारतीय राजनीति में बहस और विवाद का विषय बना हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दल इस घटना को अपने-अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं।
बीजेपी ने मनाया संविधान हत्या दिवस
केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्षों में 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाने की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी इस दिन को लोकतंत्र की रक्षा के संदेश के रूप में प्रस्तुत कर रही है।
लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भी आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए लोकतंत्र सेनानियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में आपातकाल के दौर की घटनाओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें उस समय की तस्वीरें, दस्तावेज और ऐतिहासिक विवरण प्रदर्शित किए गए। वक्ताओं ने उस दौर के अनुभव साझा करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व पर जोर दिया।
विपक्ष और कांग्रेस का दृष्टिकोण
हालांकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का इस विषय पर अलग दृष्टिकोण रहा है। कांग्रेस का कहना है कि देश के इतिहास को केवल एक राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। पार्टी समय-समय पर यह भी कहती रही है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों की साझा जिम्मेदारी है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आपातकाल का मुद्दा आज भी भारतीय राजनीति में वैचारिक बहस का केंद्र बना हुआ है। भाजपा इसे लोकतंत्र की रक्षा के संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि कांग्रेस अपने ऐतिहासिक योगदान और लोकतांत्रिक परंपराओं पर जोर देती है।
लोकतंत्र और संविधान पर केंद्रित रहा कार्यक्रम
कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने संविधान की महत्ता, लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका और नागरिक अधिकारों के संरक्षण पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की स्वतंत्रता, न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता और संस्थाओं की मजबूती पर आधारित व्यवस्था है।
उन्होंने युवाओं से इतिहास को जानने और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल सरकारों की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।
राजनीतिक संदेश और भविष्य की रणनीति
विशेषज्ञों का मानना है कि संविधान हत्या दिवस के अवसर पर आयोजित ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से भाजपा आपातकाल की ऐतिहासिक घटनाओं को जनता के सामने रखने के साथ-साथ लोकतंत्र और संविधान के मुद्दों पर अपनी राजनीतिक स्थिति को भी मजबूत करने का प्रयास कर रही है।
वहीं लोकतंत्र सेनानियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा और राजकीय सम्मान जैसी घोषणाओं को सरकार के कल्याणकारी दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। इससे उन लोगों को सम्मान देने का संदेश भी जाता है जिन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया था।
फिलहाल लखनऊ में आयोजित यह कार्यक्रम केवल एक स्मृति आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह लोकतंत्र, संविधान और राजनीतिक इतिहास पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के रूप में भी सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान और घोषणाएं आने वाले दिनों में राजनीतिक चर्चा का विषय बनी रह सकती हैं।

