तेहरान/वियना: ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) और ईरान के बीच परमाणु स्थलों के निरीक्षण को लेकर नए मतभेद सामने आए हैं। IAEA प्रमुख राफेल मारियानो ग्रॉसी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि एजेंसी के निरीक्षक जल्द ही ईरान के परमाणु संवर्धन (एनरिचमेंट) स्थलों का दौरा करेंगे। हालांकि, ईरान ने इस दावे को तुरंत खारिज करते हुए कहा है कि किसी भी तरह का निरीक्षण केवल अंतिम समझौते के बाद ही संभव होगा।
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम के बाद परमाणु मुद्दों को लेकर अंतरिम स्तर की बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और लगातार बदलते राजनीतिक बयान इस पूरी प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना रहे हैं।
IAEA निरीक्षण को लेकर ईरान पर ट्रंप का बड़ा बयान! 🇺🇸🇮🇷
— Waseem Zaidi (@NewsZD) June 24, 2026
रिपोर्टर: "ईरानी कह रहे हैं कि IAEA निरीक्षकों के लिए कोई दौरा निर्धारित नहीं है। क्या यह आपके समझौते का हिस्सा है?"
ट्रंप: "वे गलत हैं… उन्होंने हमें अंदरूनी तौर पर बताया है और हमारे पास यह दर्ज है, 100% निरीक्षण — और अगर… pic.twitter.com/RCs4MlIY6m
निरीक्षण को लेकर आमने-सामने आए IAEA और ईरान
IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने हाल ही में जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र के दौरे के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एजेंसी के निरीक्षण किसी न किसी रूप में जरूर होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत परमाणु गतिविधियों की निगरानी IAEA की जिम्मेदारी है और इसे टाला नहीं जा सकता।
ग्रॉसी ने कहा कि राजनीतिक बयान अपनी जगह हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि संबंधित पक्षों ने एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि परमाणु सामग्री और उससे जुड़ी गतिविधियों की निगरानी IAEA द्वारा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि निरीक्षण चाहे दो दिन बाद हों, एक सप्ताह बाद हों या दस दिन बाद, लेकिन अंततः यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उनके अनुसार, परमाणु कार्यक्रम की पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय विश्वास बनाए रखने के लिए निरीक्षण अनिवार्य हैं।
ईरान ने तुरंत जताई आपत्ति
दूसरी ओर, ईरान के अधिकारियों ने ग्रॉसी के बयान से असहमति जताई है। तेहरान का कहना है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण को अंतिम राजनीतिक और तकनीकी समझौते के बाद ही मंजूरी दी जा सकती है।
ईरानी राजनयिकों के अनुसार, वर्तमान में चल रही वार्ताएं अभी प्रारंभिक चरण में हैं और निरीक्षकों को तत्काल पहुंच देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उनका मानना है कि पहले सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बनना आवश्यक है, उसके बाद ही निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान का यह रुख उसकी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास भी हो सकता है। निरीक्षण की अनुमति को तेहरान बातचीत में एक महत्वपूर्ण दबाव बिंदु के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।
12 दिन के युद्ध के बाद बढ़ा तनाव
स्थिति को समझने के लिए पिछले वर्ष की घटनाओं को देखना जरूरी है। वर्ष 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चला सैन्य संघर्ष क्षेत्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया था। इस संघर्ष के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ईरान ने कई संवेदनशील परमाणु स्थलों तक IAEA की पहुंच सीमित कर दी थी।
उस समय अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताई थी कि निरीक्षण रुकने से ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वास्तविक स्थिति का आकलन करना मुश्किल हो जाएगा। कई पश्चिमी देशों ने इसे पारदर्शिता में कमी और संभावित जोखिम के रूप में देखा।
युद्ध समाप्त होने के बाद भी कई परमाणु स्थलों पर नियमित निरीक्षण पूरी तरह बहाल नहीं हो पाए हैं। यही कारण है कि वर्तमान वार्ताओं में निरीक्षण का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक बन गया है।
यूरेनियम भंडार को लेकर बढ़ रही चिंता
अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की सबसे बड़ी चिंता ईरान के उच्च स्तर तक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर है। विभिन्न रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान ने काफी मात्रा में ऐसा यूरेनियम जमा कर लिया है जिसे अपेक्षाकृत कम समय में और अधिक शुद्ध करके हथियार-ग्रेड स्तर तक पहुंचाया जा सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी देश के पास 60 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, तो वह तकनीकी रूप से हथियार निर्माण के लिए आवश्यक स्तर तक पहुंचने के काफी करीब माना जाता है।
हालांकि, ईरान लगातार यह कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। तेहरान का दावा है कि उसका लक्ष्य बिजली उत्पादन, चिकित्सा अनुसंधान और वैज्ञानिक विकास है, न कि परमाणु हथियार बनाना।
इसके बावजूद पश्चिमी देशों और कई सुरक्षा विशेषज्ञों को संदेह है कि इतनी अधिक मात्रा में उच्च संवर्धित यूरेनियम भविष्य में सुरक्षा चुनौतियां पैदा कर सकता है।
IAEA की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?
IAEA दुनिया भर में परमाणु गतिविधियों की निगरानी करने वाली प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परमाणु तकनीक का उपयोग केवल शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए किया जाए।
जब किसी देश के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सवाल उठते हैं, तो IAEA के निरीक्षक वहां जाकर तकनीकी जांच करते हैं। वे परमाणु सामग्री, उपकरणों और अनुसंधान गतिविधियों का मूल्यांकन करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी तरह का सैन्य उपयोग नहीं हो रहा है।
ईरान के मामले में भी एजेंसी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय को स्वतंत्र और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराती है।
अमेरिका और ईरान के बीच जारी हैं वार्ताएं
सूत्रों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच हाल के महीनों में कई दौर की अप्रत्यक्ष बातचीत हुई है। इन वार्ताओं का उद्देश्य क्षेत्रीय तनाव कम करना, परमाणु कार्यक्रम को लेकर पारदर्शिता बढ़ाना और संभावित नए समझौते की दिशा में आगे बढ़ना है।
हालांकि दोनों पक्ष कई मुद्दों पर अभी भी एक-दूसरे से काफी दूर नजर आते हैं। अमेरिका चाहता है कि निरीक्षण तुरंत शुरू हों और ईरान अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार को कम करे। वहीं ईरान पहले प्रतिबंधों में राहत और सुरक्षा गारंटी जैसी मांगों पर प्रगति चाहता है।
विश्लेषकों का मानना है कि निरीक्षण को लेकर जारी विवाद इसी व्यापक राजनीतिक खींचतान का हिस्सा है।
डाउनब्लेंडिंग समझौता क्यों है अहम?
वर्तमान बातचीत का एक महत्वपूर्ण पहलू ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम को कम सांद्रता वाले स्तर पर लाने की योजना है, जिसे तकनीकी भाषा में “डाउनब्लेंडिंग” कहा जाता है।
इस प्रक्रिया के तहत उच्च संवर्धित यूरेनियम को अन्य सामग्री के साथ मिलाकर उसकी शुद्धता कम की जाती है। इससे उस सामग्री का हथियार निर्माण में उपयोग कठिन हो जाता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि ऐसा समझौता सफल होता है तो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए IAEA को यूरेनियम भंडार की सटीक मात्रा और गुणवत्ता का सत्यापन करना होगा, जो निरीक्षण के बिना संभव नहीं है।
क्या समझौते की राह आसान है?
हालिया बयानों से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच अभी भी कई मुद्दों पर मतभेद मौजूद हैं। IAEA निरीक्षण को अनिवार्य मानता है, जबकि ईरान इसे अंतिम समझौते से जोड़ रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले सप्ताह इस पूरे मुद्दे के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। यदि दोनों पक्ष निरीक्षण के प्रारंभिक ढांचे पर सहमत हो जाते हैं, तो व्यापक परमाणु समझौते की दिशा में रास्ता खुल सकता है।
लेकिन यदि यह विवाद और बढ़ता है, तो वार्ताओं में नई बाधाएं पैदा हो सकती हैं और क्षेत्रीय तनाव फिर बढ़ सकता है।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें बातचीत पर
दुनिया के कई देश इस वार्ता प्रक्रिया पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। यूरोपीय देशों, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों का मानना है कि कूटनीतिक समाधान ही सबसे प्रभावी रास्ता है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान और IAEA निरीक्षण को लेकर किसी साझा रास्ते पर पहुंच पाएंगे या नहीं। इसका जवाब आने वाले दिनों में होने वाली बैठकों और कूटनीतिक प्रयासों से मिल सकता है।
जब तक कोई अंतिम समझौता नहीं होता, तब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण को लेकर अनिश्चितता बनी रहने की संभावना है। वहीं IAEA प्रमुख के इस बयान ने साफ कर दिया है कि एजेंसी निरीक्षण को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं है और आने वाले समय में यह मुद्दा वैश्विक राजनीति का प्रमुख विषय बना रह सकता है।

