वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बहुप्रतीक्षित दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। शहर के सबसे व्यस्त और ऐतिहासिक बाजारों में शामिल दालमंडी में प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा ध्वस्तीकरण अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। गुरुवार को भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रही, जिसके तहत 12 मकानों को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही अब तक कुल 132 भवनों पर कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।
प्रशासन का दावा है कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजा दिया जा रहा है और अधिकांश मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। अधिकारियों के अनुसार जून महीने के अंत तक ध्वस्तीकरण का पूरा कार्य समाप्त कर लिए जाने की संभावना है, जिसके बाद सड़क निर्माण का कार्य तेजी से शुरू होगा।
वाराणसी की दालमंडी में चला बुलडोजर, 12 भवन किए जा रहे ध्वस्त
— zingabad (@zingabad) June 11, 2026
वाराणसी के दालमंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण अभियान जारी है. आज 12 भवनों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है. अब तक 136 मकान ध्वस्त किए जा चुके हैं. प्रशासन को कुल 187 भवनों को हटाना है, ताकि 17.4 मीटर चौड़ी… pic.twitter.com/2SwBoM0mnY
दालमंडी का बदलता स्वरूप
दालमंडी वाराणसी का एक प्रमुख व्यावसायिक और सांस्कृतिक क्षेत्र माना जाता है। वर्षों से यहां संकरी गलियां, अत्यधिक भीड़ और यातायात की समस्या लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण और क्षेत्र के पुनर्विकास की योजना तैयार की थी।
परियोजना के तहत दालमंडी क्षेत्र में लगभग 650 मीटर लंबी और 60 फीट चौड़ी सड़क विकसित की जाएगी। सड़क के दोनों किनारों पर आधुनिक फुटपाथ बनाए जाएंगे ताकि पैदल चलने वालों को सुरक्षित और सुविधाजनक मार्ग मिल सके। अधिकारियों का मानना है कि परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
गुरुवार को 12 मकानों पर चली बुलडोजर कार्रवाई
ध्वस्तीकरण अभियान के तहत गुरुवार को प्रशासन ने 12 भवनों को हटाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर के जरिए चिन्हित भवनों को गिराया गया।
क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। कार्रवाई के दौरान प्रभावित परिवारों और स्थानीय लोगों को पहले से जारी नोटिस और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जानकारी दी गई थी।
अधिकारियों के अनुसार अब तक कुल 132 भवनों को हटाया जा चुका है और शेष भवनों पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
56 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा वितरित
लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों के मुताबिक परियोजना से प्रभावित लोगों को अब तक लगभग 56 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है और पात्र लोगों को उनकी संपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर भुगतान किया जा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार बड़ी संख्या में लोगों ने मुआवजा स्वीकार करते हुए अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री भी कराई है। अब तक 100 से अधिक प्रभावित संपत्ति मालिकों की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।
प्रशासन का दावा है कि अधिकांश मामलों में सहमति बन चुकी है और परियोजना को लेकर लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। हालांकि कुछ मामलों में अभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।
जर्जर भवनों पर भी विशेष कार्रवाई
ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान प्रशासन केवल सड़क चौड़ीकरण के लिए चिन्हित भवनों को ही नहीं बल्कि खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके जर्जर भवनों को भी हटाने का काम कर रहा है।
अधिकारियों के अनुसार अब तक सात से आठ जर्जर भवनों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इन भवनों को लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर हटाया गया है। प्रशासन का कहना है कि कई भवन इतने कमजोर हो चुके थे कि भविष्य में किसी दुर्घटना का कारण बन सकते थे।
विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क चौड़ीकरण के साथ-साथ पुराने और असुरक्षित ढांचों को हटाने से क्षेत्र का समग्र विकास संभव होगा।
धार्मिक स्थलों को लेकर प्रशासन की सतर्कता
दालमंडी परियोजना के दौरान कुछ धार्मिक स्थलों का मुद्दा भी सामने आया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों के संबंध में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार परियोजना क्षेत्र में कुल छह धार्मिक स्थल प्रभावित हो रहे हैं। इनके संबंध में संबंधित पक्षों और मुतवल्लियों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सभी पक्षों की सहमति और नियमों के अनुरूप समाधान निकाला जाएगा।
संबंधित अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले एक सप्ताह के भीतर धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों पर अंतिम निर्णय हो सकता है। इसके बाद परियोजना को और गति मिलने की संभावना है।
181 भवनों को जारी किया गया था नोटिस
दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए कुल 181 भवनों को चिन्हित किया गया था। प्रशासन ने इन सभी संपत्ति मालिकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किए थे।
परियोजना के तहत आने वाले भवनों का सर्वेक्षण करने के बाद मुआवजा निर्धारण और रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की गई थी। धीरे-धीरे अधिकांश मामलों में सहमति बनने के बाद ध्वस्तीकरण अभियान को गति दी गई।
अधिकारियों का कहना है कि शेष भवनों के मामलों का भी जल्द निस्तारण कर लिया जाएगा ताकि परियोजना समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके।
215 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना
दालमंडी पुनर्विकास और सड़क चौड़ीकरण परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 215 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह परियोजना वाराणसी के शहरी विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल है।
प्रशासन का मानना है कि परियोजना पूरी होने के बाद दालमंडी क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। संकरी गलियों की जगह चौड़ी सड़क, बेहतर पैदल मार्ग और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
परियोजना का उद्देश्य केवल यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना नहीं बल्कि क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देना है। स्थानीय व्यापारियों को उम्मीद है कि बेहतर सड़क और सुगम यातायात से ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और कारोबार को लाभ मिलेगा।
पर्यटन और व्यापार को मिलेगा फायदा
वाराणसी देश और दुनिया के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंचते हैं। दालमंडी क्षेत्र शहर के पुराने बाजारों और प्रमुख मार्गों से जुड़ा हुआ है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना पूरी होने के बाद पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों दोनों को बेहतर सुविधा मिलेगी। यातायात जाम में कमी आएगी और लोगों का समय बचेगा।
इसके अलावा क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक पहुंच आसान होने से आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है।
प्रशासन की प्राथमिकता बना समयबद्ध कार्य
वाराणसी प्रशासन ने परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जून महीने के अंत तक ध्वस्तीकरण अभियान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके बाद सड़क निर्माण, फुटपाथ विकास और अन्य आधारभूत सुविधाओं के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। परियोजना से जुड़े विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की देरी न हो।
शहर के विकास की दिशा में बड़ा कदम
दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना को वाराणसी के शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लंबे समय से संकरी गलियों और यातायात समस्याओं से जूझ रहे इस क्षेत्र को आधुनिक स्वरूप देने की तैयारी चल रही है।
अब तक 132 भवनों पर हुई कार्रवाई और करोड़ों रुपये के मुआवजा वितरण के बाद परियोजना निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। यदि निर्धारित समयसीमा के अनुसार कार्य पूरा होता है, तो आने वाले महीनों में दालमंडी क्षेत्र नई पहचान के साथ सामने आ सकता है।
प्रशासन को उम्मीद है कि सड़क चौड़ीकरण और पुनर्विकास परियोजना न केवल यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएगी बल्कि वाराणसी के व्यापार, पर्यटन और शहरी विकास को भी नई दिशा प्रदान करेगी।

