देहरादून: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) से जुड़े कथित पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में जारी राजनीतिक और छात्र संगठनों के विरोध के बीच सोमवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के कार्यकर्ताओं ने राज्य सचिवालय की ओर कूच कर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई।
प्रदर्शन के दौरान शहर का राजनीतिक माहौल गर्म रहा। बड़ी संख्या में छात्र, युवा और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े किए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि देश में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
सचिवालय कूच से पहले पुलिस ने रोका रास्ता
NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाकड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सचिवालय घेराव का ऐलान किया था। निर्धारित कार्यक्रम के तहत छात्र और कांग्रेस कार्यकर्ता रैली निकालते हुए सचिवालय की ओर बढ़े। हालांकि प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए थे।
पुलिस ने सुभाष रोड पर भारी बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को सचिवालय पहुंचने से रोक दिया। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की की नौबत आ गई।
प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पुलिस उन्हें रोकने में जुटी हुई थी। कुछ समय के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
बैरिकेडिंग पर चढ़े प्रदर्शनकारी, जमकर हुई नारेबाजी
प्रदर्शन के दौरान कई छात्र और युवा कार्यकर्ता पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़ गए। उन्होंने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर सामने आए विवाद ने लाखों छात्रों और अभिभावकों का भरोसा तोड़ दिया है।
बैरिकेडिंग पर चढ़े प्रदर्शनकारी लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते रहे और पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे। पुलिस द्वारा कई बार समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए।
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। इसके बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन्हें नीचे उतारने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि पानी की बौछारों के बावजूद कई प्रदर्शनकारी अपने स्थान पर डटे रहे और विरोध जारी रखा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हुए शामिल
इस प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी का भी खुला समर्थन मिला। छात्रों के समर्थन में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौके पर पहुंचे।
वरिष्ठ नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियां देश के युवाओं के साथ अन्याय हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं कर पा रही है तो उसे इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।
नेताओं ने आरोप लगाया कि बार-बार प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है। उनका कहना था कि लाखों छात्र वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं।
बढ़ते हंगामे के बीच हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता
जैसे-जैसे प्रदर्शन उग्र होता गया, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। कई प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया गया। बाद में पुलिस ने NSUI कार्यकर्ताओं सहित कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह को भी हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया।
पुलिस अधिकारियों का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और किसी को भी सुरक्षा व्यवस्था भंग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रशासन ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने की अनुमति थी, लेकिन बैरिकेड तोड़ने और आगे बढ़ने की कोशिश के कारण कार्रवाई करनी पड़ी।
कांग्रेस ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि देश में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता लगातार कमजोर हो रही है।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही बाहर आ जाते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना था कि पेपर लीक की घटनाओं के पीछे संगठित नेटवर्क काम कर रहे हैं, जिनकी जांच गहराई से की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस तरह के मामलों में राजनीतिक संरक्षण की भी जांच हो।
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज
प्रदर्शन का मुख्य केंद्र बिंदु केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब लगातार शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और विभिन्न परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं, तब संबंधित मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ देना चाहिए।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शिक्षा मंत्रालय छात्रों के हितों की रक्षा करने में असफल रहा है। उनका आरोप था कि कई गंभीर आरोपों के बावजूद सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि सरकार पारदर्शी है तो उसे सभी सवालों का खुलकर जवाब देना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, जिससे संदेह और बढ़ रहा है।
छात्रों के भविष्य को लेकर बढ़ी चिंता
NEET परीक्षा देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षा से जुड़े किसी भी विवाद का सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ता है।
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि परीक्षा प्रणाली पर छात्रों का भरोसा कमजोर होता है तो इसका दीर्घकालिक असर पूरे शिक्षा तंत्र पर पड़ सकता है। यही कारण है कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर लगातार चर्चा हो रही है।
छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार को केवल जांच का आश्वासन देने के बजाय ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए जिनसे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लग सके।
राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है पेपर लीक विवाद
NEET विवाद अब केवल शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक विषय बनता जा रहा है। विपक्षी दल लगातार सरकार को घेर रहे हैं और युवाओं के भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
देश के कई राज्यों में छात्र संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक राजनीतिक रूप ले सकता है, क्योंकि विभिन्न दल इसे युवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उठा रहे हैं।
फिलहाल देहरादून में हुआ प्रदर्शन यह संकेत देता है कि NEET पेपर लीक विवाद को लेकर नाराजगी केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। अब सभी की नजरें सरकार और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। छात्रों और अभिभावकों की सबसे बड़ी मांग यही है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि युवाओं का भरोसा दोबारा बहाल किया जा सके।

