कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। सोनारपुर दौरे के दौरान उनके साथ कथित हाथापाई की घटना सामने आने के कुछ घंटों बाद राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब उन्हें ‘एक्स’ (X) कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जिसके अंतर्गत तीन प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी हर समय उनके साथ तैनात रहेंगे।
यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं और विभिन्न दल आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर सक्रिय हैं। अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं और पार्टी के संगठनात्मक तथा चुनावी अभियानों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में उनकी सुरक्षा में किया गया यह बदलाव राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सोनारपुर दौरे के दौरान हुई घटना
जानकारी के अनुसार, अभिषेक बनर्जी हाल ही में दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान अचानक भीड़ के बीच धक्का-मुक्की और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयासों के बीच कुछ लोगों का संपर्क सीधे अभिषेक बनर्जी तक पहुंच गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे।
हालांकि घटना में उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इस घटनाक्रम ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दीं। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सुरक्षा समीक्षा शुरू की और इसके बाद सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
सुरक्षा व्यवस्था में हुआ बदलाव
राज्य सरकार द्वारा जारी नई सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार अब अभिषेक बनर्जी के साथ चौबीसों घंटे तीन सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे। पहले उनके साथ केवल दो सुरक्षा गार्ड तैनात रहते थे। अधिकारियों का मानना है कि हालिया घटना को देखते हुए सुरक्षा घेरा मजबूत करना आवश्यक था ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में नेताओं की बढ़ती भागीदारी और भीड़भाड़ वाले आयोजनों में संभावित जोखिम को देखते हुए सुरक्षा मानकों का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाना सामान्य प्रक्रिया है। इसी क्रम में अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था को भी अपडेट किया गया है।
टीएमसी में अहम भूमिका निभाते हैं अभिषेक
अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस में मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख के बाद सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल माना जाता है। पार्टी की रणनीति तैयार करने, संगठन विस्तार और चुनावी अभियानों के संचालन में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने बंगाल की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है और पार्टी के युवा चेहरे के रूप में उभरे हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बढ़ती सक्रियता के कारण वे लगातार राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में रहते हैं। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरतता रहा है।
पहले मिली हुई थी Z-Plus सुरक्षा
अभिषेक बनर्जी को पूर्ववर्ती राज्य सरकार के कार्यकाल में ‘जेड-प्लस’ (Z-Plus) श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी। यह सुरक्षा व्यवस्था देश में उपलब्ध सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा श्रेणियों में से एक मानी जाती है। उस समय उनके आवास और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाती थी।
उनके कोलकाता स्थित हरीश मुखर्जी रोड के आवास के बाहर भी पुलिस बल नियमित रूप से तैनात रहता था। इसके अलावा, यात्रा और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए जाते थे।
सत्ता परिवर्तन के बाद हुई समीक्षा
2026 के विधानसभा चुनावों के बाद राज्य में राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विभिन्न नेताओं, सांसदों और अन्य संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कराने का निर्णय लिया।
इस प्रक्रिया के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ कई दौर की बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में सुरक्षा जोखिम, वर्तमान परिस्थितियों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न नेताओं की सुरक्षा श्रेणियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया।
समीक्षा के बाद अभिषेक बनर्जी की Z-Plus सुरक्षा वापस ले ली गई थी। साथ ही उनके आवास पर तैनात अतिरिक्त पुलिस बल को भी हटा दिया गया था। उस समय सरकार का तर्क था कि एक निर्वाचित सांसद के रूप में उन्हें उनके संवैधानिक पद के अनुरूप सुरक्षा मिलती रहेगी और किसी विशेष श्रेणी की अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।
दो सुरक्षाकर्मियों के साथ चल रही थी व्यवस्था
Z-Plus सुरक्षा हटने के बाद अभिषेक बनर्जी को सीमित सुरक्षा कवरेज दिया गया था। उनके साथ केवल दो सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे, जो उनके कार्यक्रमों और यात्राओं के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करते थे।
हालांकि, राजनीतिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहने और बड़ी संख्या में जनसभाओं तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने के कारण समय-समय पर उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे। विपक्षी दलों और टीएमसी नेताओं के बीच भी इस विषय पर कई बार चर्चा होती रही।
हालिया घटना बनी सुरक्षा बढ़ाने का कारण
सोनारपुर में हुई कथित हाथापाई की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को सुरक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। अधिकारियों का मानना है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में बढ़ती भीड़ और राजनीतिक तनाव को देखते हुए सुरक्षा में अतिरिक्त सतर्कता आवश्यक है।
सूत्रों के अनुसार, घटना के बाद पुलिस और खुफिया विभाग ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में भविष्य में संभावित जोखिमों का आकलन किया गया, जिसके आधार पर सुरक्षा श्रेणी को मजबूत करने का फैसला लिया गया।
राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज
अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा बढ़ाए जाने के फैसले ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि एक प्रमुख राजनीतिक नेता होने के नाते उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। पार्टी नेताओं ने हालिया घटना को चिंताजनक बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने के निर्णय का स्वागत किया है।
दूसरी ओर, विपक्षी दल इस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह पेशेवर आकलन के आधार पर तय होनी चाहिए और इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव नहीं होना चाहिए।
सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी जिम्मेदारी
नई व्यवस्था लागू होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब अभिषेक बनर्जी के कार्यक्रमों, यात्राओं और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा प्रबंधन को और अधिक व्यवस्थित किया जाएगा। भीड़ नियंत्रण, प्रवेश व्यवस्था और संभावित खतरे के आकलन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय नेताओं के लिए सुरक्षा केवल व्यक्तिगत संरक्षण का विषय नहीं है, बल्कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।
आगे की रणनीति पर नजर
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि आने वाले महीनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति और अधिक सक्रिय होने वाली है। ऐसे में प्रमुख नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की सतर्कता बढ़ना स्वाभाविक है। अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में किया गया यह बदलाव इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
फिलहाल राज्य सरकार के फैसले के बाद अभिषेक बनर्जी को ‘X’ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था समय-समय पर परिस्थितियों और जोखिम मूल्यांकन के आधार पर समीक्षा के अधीन रहेगी। वहीं राजनीतिक हलकों की नजर अब इस बात पर है कि भविष्य में सुरक्षा प्रबंधन को लेकर और क्या कदम उठाए जाते हैं।

