वॉशिंगटन/इस्लामाबाद: अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर जारी कूटनीतिक प्रयासों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। ट्रंप ने पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने और अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने की अपील की है। इस बयान के बाद पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की यह पहल केवल कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि इसके पीछे व्यापक रणनीतिक और भू-राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान, तुर्की और कई अन्य मुस्लिम देशों के लिए यह मुद्दा बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि इजरायल और फिलिस्तीन विवाद अभी भी मुस्लिम दुनिया की राजनीति का केंद्र बना हुआ है।
ट्रंप ने कहा, अगर खाड़ी देश अब्राहम अकॉर्ड पर साइन नहीं करते हैं, तो वह ईरान के साथ शांति समझौता नहीं करेंगे
— RT Hindi (@RT_hindi_) May 28, 2026
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मैं चाहता हूं कि सऊदी अरब, कतर के साथ पाकिस्तान और तुर्की इस समझौते में शामिल हों। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस पर काम कर रहे हैं। pic.twitter.com/7KHZ4ZHvjS
क्या है अब्राहम अकॉर्ड्स?
अब्राहम अकॉर्ड्स अमेरिका की मध्यस्थता में शुरू की गई एक कूटनीतिक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य इजरायल और अरब देशों के बीच दशकों पुराने तनाव को कम करना और संबंधों को सामान्य बनाना था।
इस समझौते का नाम पैगंबर अब्राहम के नाम पर रखा गया है, जिन्हें यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों में सम्मानित पूर्वज माना जाता है। इस नाम के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि तीनों धर्मों के बीच साझा विरासत और संवाद की संभावनाएं मौजूद हैं।
अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत शामिल देश इजरायल के साथ राजनयिक, आर्थिक, व्यापारिक, तकनीकी और सुरक्षा संबंध स्थापित करते हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना और आर्थिक सहयोग के नए अवसर पैदा करना है।
ट्रंप ने मुस्लिम देशों से क्या कहा?
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट के माध्यम से सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मिस्र और जॉर्डन सहित कई देशों से इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने की अपील की।
उन्होंने दावा किया कि जिन देशों ने पहले ही अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त हुए हैं। ट्रंप का कहना है कि मध्य पूर्व में स्थिरता और विकास के लिए अधिक देशों को इस पहल में शामिल होना चाहिए।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ईरान के साथ तनाव कम करने की दिशा में बातचीत कर रहा है। ऐसे में इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करने के लिए यह संदेश दिया गया हो सकता है।
ईरान वार्ता और इजरायल की चिंता
अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी संभावित समझौते को लेकर इजरायल लंबे समय से सतर्क रहा है। इजरायल को आशंका रहती है कि यदि ईरान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव कम हुआ तो उसकी क्षेत्रीय शक्ति बढ़ सकती है।
ऐसे में ट्रंप द्वारा मुस्लिम देशों को अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने का संदेश इजरायल को यह भरोसा दिलाने का प्रयास भी माना जा रहा है कि अमेरिका उसके रणनीतिक हितों को नजरअंदाज नहीं करेगा।
कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ट्रंप घरेलू राजनीति को ध्यान में रखते हुए भी ऐसे बयान दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में इजरायल समर्थक समूहों का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
अब्राहम अकॉर्ड्स की शुरुआत कब हुई?
अब्राहम अकॉर्ड्स की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी। सबसे पहले इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता हुआ। इसके बाद बहरीन ने भी इस पहल का समर्थन किया और इजरायल के साथ संबंध स्थापित किए।
बाद में सूडान और मोरक्को भी इस प्रक्रिया में शामिल हुए। इन समझौतों ने अरब जगत और इजरायल के संबंधों में एक नया अध्याय शुरू किया।
दशकों तक अधिकांश अरब देशों का रुख यह रहा था कि जब तक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना नहीं होती, तब तक वे इजरायल को औपचारिक मान्यता नहीं देंगे। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड्स ने इस नीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाया।
समझौते से पहले कैसे थे संबंध?
अब्राहम अकॉर्ड्स से पहले केवल मिस्र और जॉर्डन ऐसे अरब देश थे जिनके इजरायल के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध थे।
कई देशों में इजरायल के नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध था। दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक और पर्यटन गतिविधियां भी बेहद सीमित थीं। कई स्थानों पर प्रत्यक्ष संपर्क की सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं थीं।
ऐसे माहौल में अब्राहम अकॉर्ड्स को मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना गया। इससे इजरायल और अरब देशों के बीच सीधी बातचीत, व्यापार और निवेश के रास्ते खुले।
आर्थिक लाभों का दावा
समझौते के समर्थकों का कहना है कि इससे शामिल देशों को आर्थिक लाभ मिला है। इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
तकनीक, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में कई नए समझौते हुए। दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष हवाई सेवाएं शुरू हुईं और निवेश के अवसर बढ़े।
विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक सहयोग ने क्षेत्रीय स्थिरता को भी कुछ हद तक मजबूत किया है। यही कारण है कि अमेरिका लगातार अन्य देशों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करने की कोशिश करता रहा है।
पाकिस्तान के लिए क्यों मुश्किल है यह फैसला?
ट्रंप की अपील के बाद सबसे अधिक चर्चा पाकिस्तान को लेकर हो रही है। पाकिस्तान लंबे समय से फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा रहा है और उसने अब तक इजरायल को औपचारिक मान्यता नहीं दी है।
पाकिस्तान का आधिकारिक रुख यह है कि जब तक फिलिस्तीनी मुद्दे का न्यायपूर्ण समाधान नहीं निकलता, तब तक वह इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा।
यदि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होता है तो उसे घरेलू राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यदि वह इस पहल से दूरी बनाए रखता है तो अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों के साथ उसके संबंधों पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
यही वजह है कि कई विश्लेषक इसे पाकिस्तान के लिए “दुविधा की स्थिति” बता रहे हैं।
मुस्लिम देशों का विरोध क्यों?
अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर सबसे बड़ा विरोध फिलिस्तीन मुद्दे से जुड़ा हुआ है। कई मुस्लिम देशों और संगठनों का मानना है कि इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने से पहले फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों और स्वतंत्र राष्ट्र की मांग को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
पिछले कुछ वर्षों में गाजा और लेबनान में हुए सैन्य संघर्षों ने भी जनमत को प्रभावित किया है। बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं और मानवीय संकट को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त की गई है।
ऐसे माहौल में कई सरकारों के लिए इजरायल के साथ खुले तौर पर संबंध स्थापित करना राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण माना जाता है।
सऊदी अरब और तुर्की की भूमिका भी अहम
विशेषज्ञों के अनुसार यदि भविष्य में सऊदी अरब जैसे प्रभावशाली देश अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होते हैं तो इसका क्षेत्रीय राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।
तुर्की की स्थिति भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक ओर पश्चिमी देशों का सहयोगी है, जबकि दूसरी ओर फिलिस्तीन मुद्दे पर मजबूत रुख अपनाता रहा है।
इन देशों के फैसले से यह तय होगा कि आने वाले वर्षों में मध्य पूर्व की कूटनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी।
क्या बदल सकती है क्षेत्रीय राजनीति?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब्राहम अकॉर्ड्स केवल एक कूटनीतिक समझौता नहीं बल्कि मध्य पूर्व की बदलती भू-राजनीतिक संरचना का प्रतीक है।
एक ओर कुछ देश आर्थिक और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन मुद्दा अब भी अरब और मुस्लिम राजनीति में भावनात्मक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना हुआ है।
इसी कारण ट्रंप की नई अपील ने एक बार फिर इस बहस को तेज कर दिया है कि क्या क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इजरायल के साथ संबंध सामान्य करना जरूरी है या फिर फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि ट्रंप के बयान ने पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों के सामने एक जटिल कूटनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। आने वाले समय में इन देशों की प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय राजनीतिक घटनाक्रम यह तय करेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड्स का विस्तार होता है या इसका विरोध और अधिक मजबूत होता है।

