वाशिंगटन/तेल अवीव: पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने अब अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में भी नई खटास पैदा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump और इजराइल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu के बीच ईरान के खिलाफ आगे की रणनीति को लेकर हुई फोन बातचीत काफी तीखी रही। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच इस बात पर गहरा मतभेद सामने आया कि ईरान पर दोबारा सैन्य हमला किया जाए या बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए।
‘एक्सियोस’ रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
अमेरिकी मीडिया संस्थान ‘एक्सियोस’ की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को हुई फोन कॉल के बाद नेतन्याहू बेहद नाराज दिखाई दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइली प्रधानमंत्री का मानना है कि ईरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह कमजोर करने के लिए और हमले जरूरी हैं। उनका कहना है कि यदि अभी दबाव कम किया गया तो ईरान फिर से अपनी सैन्य ताकत और परमाणु कार्यक्रम को मजबूत कर सकता है।
सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि ईरान केवल इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में सैन्य कार्रवाई रोकना रणनीतिक गलती साबित हो सकती है।
ट्रंप फिलहाल समझौते के पक्ष में
दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप फिलहाल सैन्य हमले के बजाय कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने रविवार को कहा था कि अमेरिका ने ईरान पर प्रस्तावित हमला फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप के मुताबिक यह फैसला कतर और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई अरब देशों के आग्रह पर लिया गया।
ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यदि बातचीत के जरिए समझौता हो जाता है तो क्षेत्र में बड़े युद्ध को रोका जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि यदि बातचीत विफल रहती है तो अमेरिका सैन्य विकल्प अपनाने से पीछे नहीं हटेगा।
“या तो समझौता होगा या सब खत्म होगा” — ट्रंप
बुधवार को अमेरिकी ‘कोस्ट गार्ड अकादमी’ में संबोधन के दौरान ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त बयान भी दिया। उन्होंने कहा,
“अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम वहां जाकर इसे पूरी तरह खत्म करेंगे या फिर वे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। देखते हैं क्या होता है।”
ट्रंप के इस बयान को दोहरे संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ वे बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति भी अपना रहे हैं।
अरब देशों की बढ़ी सक्रियता
रिपोर्ट के अनुसार कतर, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान समेत कई देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता तेज कर दी है। इन देशों ने तनाव कम करने के लिए एक संशोधित शांति मसौदा तैयार किया है, जिस पर दोनों पक्षों से चर्चा की जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि खाड़ी देशों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो उसका सीधा असर तेल आपूर्ति, व्यापार मार्गों और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ेगा। इसलिए अरब देश लगातार अमेरिका पर संयम बरतने का दबाव बना रहे हैं।
इजराइल क्यों चाहता है दोबारा हमला?
इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी सैन्य गतिविधियों को अपने लिए बड़ा खतरा मानता रहा है। इजराइली सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि ईरान क्षेत्र में अपने सहयोगी संगठनों के जरिए प्रभाव बढ़ा रहा है।
विश्लेषकों के मुताबिक नेतन्याहू मानते हैं कि हालिया सैन्य कार्रवाई से ईरान को कमजोर जरूर किया गया है, लेकिन उसकी क्षमताएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। ऐसे में वे इस मौके को निर्णायक कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं।
इसके अलावा इजराइल की घरेलू राजनीति भी इस मुद्दे से जुड़ी हुई है। नेतन्याहू पर पहले से ही राजनीतिक दबाव बना हुआ है और ऐसे समय में वे सुरक्षा के मुद्दे पर कमजोर दिखना नहीं चाहते।
अमेरिका के सामने बड़ी चुनौती
ट्रंप प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह इजराइल जैसे करीबी सहयोगी का समर्थन भी बनाए रखे और पश्चिम एशिया को बड़े युद्ध से भी बचाए। अमेरिका जानता है कि यदि संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है।
अमेरिका के भीतर भी युद्ध को लेकर मतभेद हैं। कई अमेरिकी सांसद और रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान अमेरिका को एक लंबे और महंगे संघर्ष में धकेल सकता है।
क्या फिर शुरू होगा युद्ध?
फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। एक ओर बातचीत और शांति समझौते की कोशिशें जारी हैं, वहीं दूसरी ओर सैन्य कार्रवाई की आशंका भी खत्म नहीं हुई है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सामने आए मतभेद यह संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका और इजराइल की रणनीति में अंतर और स्पष्ट हो सकता है।
दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति युद्ध को रोक पाएगी या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगा।

