उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक सरकारी स्कूल के शिलान्यास को लेकर गुरुवार को बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया। अमिताभ बाजपेई और कमिश्नरेट पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई, जिसने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया।
यह विवाद शहर के परमट स्थित प्राथमिक विद्यालय में नए कक्षों के निर्माण को लेकर शुरू हुआ, लेकिन धीरे-धीरे यह कानून-व्यवस्था और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मुद्दा बन गया।
क्या है पूरा मामला?
परमट स्थित एक सरकारी स्कूल में तीन नए कक्षों के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत किया गया था। इस परियोजना का शिलान्यास करने के लिए सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने गुरुवार को कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की थी।
हालांकि, इससे पहले ही इस मुद्दे पर सियासी माहौल गर्म हो चुका था। कुछ दिन पहले ही विधायक और भाजपा नेता सुरेश अवस्थी के समर्थकों के बीच झड़प हो चुकी थी, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया था।
#कानपुर
— Abcnews.media (@abcnewsmedia) May 15, 2026
सपा विधायक अमिताभ बाजपेई और बीजेपी नेताओं के बीच टकराव
का मामला सामने आया है।जानकारी के अनुसार, विधायक को एक
स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम में जाने से पुलिस ने रोक दिया, जिसके
बाद उन्होंने घर से ही वर्चुअली पूजन करने का निर्णय लिया @KanpurPolice #Kanpurnews… pic.twitter.com/m6qY7bOXWy
पुलिस ने रोका, बढ़ा विवाद
कार्यक्रम को लेकर संभावित तनाव को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने देर रात ही विधायक को नोटिस जारी कर कार्यक्रम रद्द करने के निर्देश दिए थे। पुलिस का तर्क था कि इस आयोजन से शहर की कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे जब विधायक अमिताभ बाजपेई अपने काकादेव स्थित आवास से समर्थकों के साथ परमट जाने के लिए निकले, तो पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया।
इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था और पूरे इलाके को बैरिकेडिंग कर घेर लिया गया था।
घर में ही किया शिलान्यास
पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद विधायक ने अपने घर में ही शिलान्यास का हवन-पूजन शुरू कर दिया। उन्होंने इसे प्रतीकात्मक विरोध के रूप में पेश किया और कहा कि विकास कार्य को रोका नहीं जा सकता।
इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया। विधायक ने कहा कि वह तब तक वस्त्र त्याग देंगे और जूता-चप्पल नहीं पहनेंगे, जब तक स्कूल का निर्माण पूरा नहीं हो जाता।
उनका यह बयान राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।
सोशल मीडिया पर भी दिखा विरोध
शुक्रवार सुबह विधायक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाए कि उन्हें जानबूझकर विकास कार्य करने से रोका जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि उन्हें मौके पर जाकर शिलान्यास करने से रोका जाएगा, तो वे वर्चुअल माध्यम से भी इस कार्य को पूरा करेंगे।
पुलिस का पक्ष
इस पूरे मामले पर चित्रांशु गौतम ने स्पष्ट किया कि पुलिस का उद्देश्य केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
उन्होंने कहा कि:
- कार्यक्रम को लेकर पहले ही विवाद की स्थिति बन चुकी थी
- दो राजनीतिक पक्षों के बीच टकराव की आशंका थी
- इसलिए एहतियात के तौर पर कार्यक्रम को रोकने का निर्णय लिया गया
पुलिस का कहना है कि विधायक को इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था।
भारी पुलिस बल की तैनाती
स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए विधायक के काकादेव स्थित आवास और परमट चौराहे पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई।
पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
दूसरी ओर, विधायक के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग उनके आवास के बाहर जुटने लगे, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया।
UPSIC का पत्र: जमीन ही नहीं तय
इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने भी विधायक को पत्र जारी किया।
पत्र में बताया गया कि:
- स्कूल के तीन नए कक्षों के निर्माण के लिए अभी तक जमीन चिन्हित नहीं की गई है
- जब तक भूमि तय नहीं होगी, तब तक न निर्माण कार्य शुरू हो सकता है और न ही शिलान्यास
अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना के लिए 6 मार्च 2026 को 24.99 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था और पहली किश्त के रूप में 14.99 लाख रुपये जारी भी किए जा चुके हैं।
लेकिन जमीन तय न होने के कारण पूरा प्रोजेक्ट फिलहाल अटका हुआ है।
राजनीति बनाम प्रशासन?
यह पूरा मामला अब राजनीति बनाम प्रशासन की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है।
सपा विधायक का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर रोका जा रहा है और विकास कार्यों में बाधा डाली जा रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि उनका प्राथमिक उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि विकास कार्यों में राजनीति कितनी भूमिका निभाती है और प्रशासनिक प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों के बीच भी इस मुद्दे को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
कुछ लोग विधायक के समर्थन में हैं और मानते हैं कि स्कूल का निर्माण जल्द होना चाहिए। वहीं कुछ लोग प्रशासन के फैसले को सही ठहरा रहे हैं और कहते हैं कि बिना तैयारी के कार्यक्रम करने से अव्यवस्था फैल सकती है।
शिक्षा परियोजनाओं पर असर
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विवाद का असर सीधे तौर पर शिक्षा से जुड़ी परियोजना पर पड़ रहा है।
तीन कक्षों के निर्माण में देरी का मतलब है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलने में और समय लगेगा।
आगे क्या?
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि:
- जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया कब पूरी होती है
- निर्माण कार्य कब शुरू होता है
- और यह विवाद किस तरह सुलझता है
यदि प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर समाधान निकालते हैं, तो यह परियोजना जल्द पूरी हो सकती है।
निष्कर्ष
कानपुर में स्कूल शिलान्यास को लेकर हुआ यह विवाद केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं, बल्कि यह शासन, राजनीति और विकास के बीच संतुलन की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है।
जहां एक ओर जनप्रतिनिधि विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं प्रशासन कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता दे रहा है।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा नुकसान उस मूल उद्देश्य को हो रहा है, जिसके लिए यह परियोजना शुरू की गई थी—यानी बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना।
अब जरूरत है कि सभी पक्ष आपसी समन्वय से काम करें, ताकि विकास कार्य समय पर पूरे हों और जनता को उसका लाभ मिल सके।

