कानपुर में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और सरकारी कार्यालयों में अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जितेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को फजलगंज स्थित उपायुक्त उद्योग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिससे स्पष्ट हुआ कि कुछ कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। जिलाधिकारी ने तत्काल सख्त रुख अपनाते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
निरीक्षण में उजागर हुई अव्यवस्था
जिलाधिकारी के अचानक पहुंचने से कार्यालय में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपायुक्त उद्योग सहित कुल छह कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर मौजूद नहीं थे। यह स्थिति उस समय सामने आई जब कार्यालय समय शुरू हो चुका था और कर्मचारियों का उपस्थित रहना अनिवार्य था।
अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों में रश्मि, अविजित सिंह, राजकुमार, वी. अरुण, धर्मेंद्र शुक्ला और मिथिलेश कुमार शामिल थे। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने इन सभी का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए।
डीएम का स्पष्ट संदेश: समयपालन जरूरी
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय से कार्यालय पहुंचें और अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी कार्यालय आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए होते हैं, इसलिए यहां की कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से बैठें और जनता की समस्याएं सुनें। यह समय आम नागरिकों के लिए निर्धारित किया गया है, ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से प्राप्त कर सकें।
उपायुक्त उद्योग से फोन पर बातचीत
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त उद्योग कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इस पर जिलाधिकारी ने उनसे फोन पर संपर्क किया। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि वे एक जांच के सिलसिले में पनकी स्थित बैंक ऑफ इंडिया कार्यालय गए हुए थे।
हालांकि, जिलाधिकारी ने उनकी बात सुनने के बाद भी स्पष्ट किया कि सुबह के समय उन्हें अपने कार्यालय में ही रहना चाहिए था, ताकि आम जनता की समस्याओं को सुना जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति दोबारा न हो।
अनुपस्थित कर्मचारियों को फटकार के निर्देश
जिलाधिकारी ने न केवल वेतन कटौती के आदेश दिए, बल्कि अनुपस्थित कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सभी कर्मचारियों को अनुशासन का पालन करने के लिए सख्ती से निर्देशित किया जाए।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसी निरीक्षण के दौरान कोई कर्मचारी अनुपस्थित पाया गया, तो उसके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
दस्तावेजों की जांच में भी मिली खामियां
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालय में रखे विभिन्न दस्तावेजों की भी जांच की। इस दौरान कई खामियां सामने आईं, जो कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती हैं।
विशेष रूप से मूवमेंट रजिस्टर की स्थिति चिंताजनक पाई गई। उसमें 7 अप्रैल के बाद से कोई भी प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई थी। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि सभी दस्तावेजों को नियमित रूप से अपडेट किया जाए और उनकी निगरानी स्वयं उपायुक्त उद्योग द्वारा की जाए।
उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर न होने पर नाराजगी
निरीक्षण के दौरान एक और गंभीर मामला सामने आया। सहायक आयुक्त उद्योग रियाजुद्दीन से जब जिलाधिकारी ने पूछा कि उन्होंने उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं, तो उन्होंने बताया कि उस पंजिका में उनका नाम दर्ज नहीं है।
इस जवाब पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रतिदिन उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह एक बुनियादी प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने की पहल
जिलाधिकारी का यह औचक निरीक्षण केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाना भी था। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने विभागों में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखें।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना आवश्यक है, ताकि आम जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें। इसके लिए समय-समय पर निरीक्षण जारी रहेंगे।
सख्त चेतावनी: अगली बार और कड़ी कार्रवाई
निरीक्षण के अंत में जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि अगली बार निरीक्षण में कोई कर्मचारी अनुपस्थित पाया गया या दस्तावेजों में अनियमितता मिली, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जनता को मिलेगा बेहतर लाभ
इस तरह की सख्ती का सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। जब सरकारी कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचेंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, तो लोगों की समस्याओं का समाधान भी तेजी से होगा।
कानपुर में जिलाधिकारी की यह कार्रवाई एक मजबूत संदेश है कि प्रशासन अब लापरवाही को लेकर बिल्कुल भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है। आने वाले समय में इस प्रकार के निरीक्षण और सख्त कदम प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएंगे।

