मेरठ में रसोई गैस की किल्लत को लेकर बुधवार को लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। शहर के एक प्रमुख इलाके में स्थित तिरंगा गैस एजेंसी के बाहर स्थानीय पार्षद रिज़वान अंसारी के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। गैस सिलेंडर की सप्लाई में देरी, होम डिलीवरी में अनियमितता और एजेंसी स्टाफ के कथित दुर्व्यवहार से नाराज उपभोक्ताओं ने एजेंसी के बाहर नारेबाजी की और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
सुबह से जुटने लगी भीड़, एजेंसी पर ताला मिलने से भड़का आक्रोश
प्रदर्शनकारी सुबह से ही एजेंसी के बाहर जुटने लगे थे। लोगों का आरोप था कि एजेंसी का समय सुबह 9 बजे का है, लेकिन अक्सर 11 बजे तक ताला लगा रहता है। इस देरी के कारण उपभोक्ताओं को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें कई दिनों से गैस सिलेंडर नहीं मिला, जिससे उनके घरों में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है।
पार्षद रिज़वान अंसारी ने कहा कि यह समस्या एक-दो दिन की नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसी जानबूझकर आम जनता को परेशान कर रही है और शिकायतों के बावजूद कोई सुधार नहीं किया जा रहा।
OTP/DAC लेने के बाद भी नहीं मिल रही डिलीवरी
प्रदर्शनकारियों ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि एजेंसी उपभोक्ताओं से OTP या DAC नंबर लेकर भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं कर रही है। यह प्रक्रिया आमतौर पर डिलीवरी की पुष्टि के लिए होती है, लेकिन यहां इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।
पार्षद अंसारी ने कहा कि यह सीधा-सीधा उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने आशंका जताई कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई कमर्शियल उपयोग के लिए मोड़ी जा रही है, जिससे आम लोगों को संकट झेलना पड़ रहा है।
“चूल्हा नहीं जला तो होगा बड़ा आंदोलन”
प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द गैस की नियमित सप्लाई शुरू नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। कई महिलाओं ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया और बताया कि गैस न मिलने से उनके परिवारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
एक महिला उपभोक्ता ने कहा, “हम रोज एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। अगर यही हाल रहा तो हम सड़क जाम करने को मजबूर होंगे।”
मौके पर पहुंचे जिला पूर्ति अधिकारी, एजेंसी को नोटिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए विनय कुमार सिंह, जो कि जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) हैं, मौके पर पहुंचे। उन्होंने एजेंसी की स्थिति का निरीक्षण किया और उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनीं।
निरीक्षण के बाद उन्होंने माना कि एजेंसी की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की भारी भीड़ है, लेकिन उसके मुकाबले गैस की सप्लाई काफी कम है। इस असंतुलन के कारण ही यह समस्या उत्पन्न हो रही है।
अधिकारी ने बताया कि इस एजेंसी के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिली थीं और जांच की जा चुकी है। ताजा शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
भारत पेट्रोलियम पर भी उठे सवाल
इस पूरे मामले में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। उपभोक्ताओं और स्थानीय प्रतिनिधियों का कहना है कि कंपनी को इस समस्या पर तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
जब इस संबंध में संवाददाता ने गैस सप्लाई अधिकारी नवीन कुमार से संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने फोन कॉल रिसीव नहीं किया। इससे लोगों में और नाराजगी बढ़ गई है।
गैस संकट से प्रभावित हो रहा आम जीवन
मेरठ के कई इलाकों में गैस की किल्लत का असर साफ दिखाई दे रहा है। लोग या तो महंगे दामों पर सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं या फिर वैकल्पिक साधनों का सहारा ले रहे हैं। इससे न केवल आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सप्लाई चेन को व्यवस्थित नहीं किया गया, तो यह समस्या और गंभीर हो सकती है। त्योहारों या शादी के सीजन में यह संकट और बढ़ सकता है।
प्रशासन ने दिए सख्त संकेत
जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उपभोक्ताओं के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DSO ने कहा कि एजेंसी को जल्द से जल्द अपनी व्यवस्था सुधारनी होगी और नियमित सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह पाया गया कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी या डायवर्जन किया जा रहा है, तो एजेंसी का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है।
आगे क्या?
अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि एजेंसी प्रशासन के नोटिस का क्या जवाब देती है और क्या वास्तव में स्थिति में सुधार होता है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में मेरठ में बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिर्फ गैस की समस्या नहीं, बल्कि सिस्टम की जवाबदेही का सवाल है। वे चाहते हैं कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और उन्हें समय पर गैस की सुविधा मिले।
यह मामला न सिर्फ मेरठ, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक चेतावनी है कि जरूरी सेवाओं में लापरवाही किस तरह आम जनता की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और संबंधित कंपनियां इस चुनौती से कैसे निपटती हैं।

