देहरादून। Dehradun से एक अहम खबर सामने आई है, जहां Uttarakhand सरकार ने आगामी 2027 विधानसभा चुनावों से पहले युवाओं को साधने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वन दरोगा भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय को न केवल प्रशासनिक सुधार बल्कि एक रणनीतिक राजनीतिक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है।
सरकार के इस फैसले के तहत वन दरोगा भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा दोनों में बड़ा परिवर्तन किया गया है, जिससे राज्य के हजारों युवाओं को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है।
शैक्षिक योग्यता में बड़ा बदलाव
अब तक उत्तराखंड में वन दरोगा भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट (12वीं) निर्धारित थी। लेकिन नए नियमों के अनुसार इसे बढ़ाकर स्नातक (ग्रेजुएशन) कर दिया गया है।
इस बदलाव का मतलब है कि अब केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की हो।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से वन विभाग में अधिक शिक्षित और सक्षम युवाओं की भर्ती होगी, जिससे विभाग की कार्यक्षमता और गुणवत्ता में सुधार आएगा।
आयु सीमा में राहत: अधिक युवाओं को मौका
कैबिनेट के फैसले के अनुसार वन दरोगा भर्ती के लिए आयु सीमा में भी बड़ा बदलाव किया गया है।
पहले:
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- अधिकतम आयु: 28 वर्ष
अब:
- न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
- अधिकतम आयु: 35 वर्ष
इस बदलाव से खासतौर पर उन युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे या जिनकी आयु सीमा पार हो चुकी थी।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय रोजगार के अवसरों को व्यापक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
चुनावी नजरिए से भी अहम फैसला
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला केवल प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए लिया गया एक रणनीतिक कदम भी है।
राज्य में युवाओं की बड़ी आबादी है और रोजगार हमेशा एक प्रमुख मुद्दा रहा है। ऐसे में आयु सीमा बढ़ाकर अधिक युवाओं को अवसर देना सरकार की छवि को मजबूत कर सकता है।
धामी सरकार का यह कदम युवाओं को आकर्षित करने और उनके बीच सकारात्मक संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
जल्द आ सकती है नई भर्ती
उत्तराखंड में वन दरोगा भर्ती के लिए समय-समय पर Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission द्वारा विज्ञापन जारी किए जाते हैं।
पिछले वर्ष भी 124 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब नए नियम लागू होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही बड़ी संख्या में पदों पर नई भर्ती की घोषणा कर सकती है।
यह उन युवाओं के लिए बड़ी राहत होगी जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं।
चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट
वन दरोगा भर्ती की प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में होती है:
1. लिखित परीक्षा
अभ्यर्थियों को सबसे पहले लिखित परीक्षा पास करनी होती है, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं।
2. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)
लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। इसमें दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद जैसी गतिविधियों के माध्यम से उम्मीदवारों की फिटनेस का परीक्षण किया जाता है।
इस प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि चयनित उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह सक्षम हों।
वेतनमान और करियर अवसर
वन दरोगा पद को राज्य सरकार की एक प्रतिष्ठित नौकरी माना जाता है। इस पद के लिए वेतनमान ₹29,200 से ₹92,300 (लेवल-05) निर्धारित है।
इसके अलावा:
- सरकारी भत्ते
- पदोन्नति के अवसर
- स्थायी नौकरी की सुरक्षा
ये सभी इस पद को युवाओं के बीच आकर्षक बनाते हैं।
युवाओं में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा
शैक्षिक योग्यता बढ़ने से जहां एक ओर भर्ती प्रक्रिया अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकती है, वहीं दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित होगा कि चयनित उम्मीदवार अधिक योग्य और प्रशिक्षित हों।
हालांकि कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इंटरमीडिएट पास युवाओं के लिए यह निर्णय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें आवेदन करने के लिए पहले स्नातक करना होगा।
सरकार का उद्देश्य: गुणवत्ता और अवसर दोनों
सरकार के इस फैसले के पीछे दो मुख्य उद्देश्य नजर आते हैं:
- भर्ती की गुणवत्ता में सुधार
अधिक शिक्षित युवाओं को शामिल कर विभाग को मजबूत बनाना - रोजगार के अवसर बढ़ाना
आयु सीमा बढ़ाकर अधिक युवाओं को मौका देना
यह संतुलन सरकार की नीति को स्पष्ट करता है कि वह गुणवत्ता और अवसर दोनों पर समान ध्यान देना चाहती है।
युवाओं की प्रतिक्रिया
राज्य के कई युवाओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। खासतौर पर वे अभ्यर्थी जो पहले आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए यह निर्णय राहत भरा है।
हालांकि कुछ छात्रों ने शैक्षिक योग्यता बढ़ाने पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इससे प्रतियोगिता बढ़ेगी और तैयारी का स्तर भी कठिन होगा।
निष्कर्ष
देहरादून में हुई इस कैबिनेट बैठक का यह फैसला उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वन दरोगा भर्ती नियमों में बदलाव से जहां एक ओर विभाग को अधिक योग्य कर्मचारी मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
आगामी 2027 विधानसभा चुनावों से पहले यह निर्णय सरकार के लिए एक मजबूत कदम साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करती है और कितने पदों पर नियुक्तियां होती हैं।
कुल मिलाकर, यह फैसला उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है, जो उनके करियर को नई दिशा दे सकता है।

