मार्च में दिया था इस्तीफा, देशभर में छिड़ी थी बहस
उत्तर प्रदेश कैडर के 2023 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। मार्च के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश नियुक्ति विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को भेजे गए अपने त्यागपत्र में उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए थे। उनके इस्तीफे ने न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा को जन्म दिया था।
अब राही ने उच्च अधिकारियों को सूचित करते हुए अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। सूत्रों के अनुसार, नियुक्ति विभाग जल्द ही उन्हें नई जिम्मेदारी सौंप सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार इस पूरे मामले को संवेदनशीलता से देख रही है।
“काम नहीं तो वेतन भी नहीं” सिद्धांत का दिया था हवाला
रिंकू सिंह राही ने अपने इस्तीफे में उल्लेख किया था कि उन्हें लंबे समय से कोई फील्ड पोस्टिंग या महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपा जा रहा था। वे राजस्व परिषद में संबद्ध (अटैच्ड) थे, जहां उन्हें नियमित वेतन तो मिल रहा था, लेकिन जनसेवा का कोई अवसर नहीं था।
कान पकड़कर कर उठक-बैठक करने वाले IAS रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा लिया वापस। pic.twitter.com/7xd544EFjJ
— Srishti Vishwakarma (@Srishtivishwak4) April 28, 2026
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि वे “काम नहीं तो वेतन भी नहीं” के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं और यदि उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है तो वे वेतन लेने को उचित नहीं मानते। यह बयान प्रशासनिक हलकों में व्यापक चर्चा का विषय बना। कई लोगों ने इसे एक ईमानदार अधिकारी की पीड़ा बताया, तो कुछ ने इसे सिस्टम पर सीधा हमला करार दिया।
समानांतर सिस्टम का आरोप
अपने इस्तीफे में राही ने यह भी दावा किया था कि संवैधानिक व्यवस्था के समानांतर एक अलग तंत्र कार्य कर रहा है, जिसमें ईमानदार और सक्रिय अधिकारियों को हाशिये पर डाल दिया जाता है। उन्होंने संकेत दिया था कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और कुछ मामलों में अधिकारियों को जानबूझकर निष्क्रिय पदों पर रखा जाता है।
इस बयान ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी थी। विपक्षी दलों ने इसे सरकार पर निशाना साधने का मुद्दा बनाया, जबकि सरकार की ओर से इस पर संयमित प्रतिक्रिया दी गई थी।
अब इस्तीफा वापस लेने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि राही अपने पूर्व बयानों पर क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल उन्होंने मीडिया से दूरी बना रखी है और सार्वजनिक टिप्पणी करने से इनकार किया है।
शाहजहांपुर प्रकरण से सुर्खियों में आए थे
रिंकू सिंह राही इससे पहले शाहजहांपुर में जॉइंट मजिस्ट्रेट और पूवायां तहसील के एसडीएम के पद पर तैनात थे। जुलाई 2025 में वहां वकीलों के विरोध प्रदर्शन के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे सार्वजनिक रूप से उठक-बैठक कर माफी मांगते दिखाई दिए थे।
इस घटना के बाद मात्र 36 घंटे के भीतर उन्हें पद से हटा दिया गया और राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया। इस फैसले पर भी व्यापक बहस हुई थी। कुछ लोगों ने इसे प्रशासनिक गरिमा के खिलाफ बताया, तो कुछ ने इसे परिस्थितियों के दबाव में लिया गया निर्णय कहा।
यही वह घटना थी जिसके बाद उनके करियर की दिशा बदलती नजर आई। लंबे समय तक सक्रिय फील्ड पोस्टिंग न मिलने को लेकर उन्होंने असंतोष जताया था।
घोटाले का पर्दाफाश और जानलेवा हमला
रिंकू सिंह राही का करियर संघर्षों से भरा रहा है। पीसीएस अधिकारी रहते हुए उन्होंने मुजफ्फरनगर में कल्याण विभाग में एक बड़े घोटाले का खुलासा किया था। इस कार्रवाई के दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ था और उन्हें सात गोलियां लगी थीं।
गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने न केवल जीवन की लड़ाई जीती, बल्कि प्रशासनिक सेवा में अपनी सक्रियता जारी रखी। यह घटना उनके साहस और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल मानी जाती है।
16 प्रयासों के बाद बने IAS
रिंकू सिंह राही की व्यक्तिगत यात्रा भी प्रेरणादायक रही है। उन्होंने 16 प्रयासों के बाद संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा पास कर आईएएस का पद हासिल किया। यह उपलब्धि उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प का प्रतीक है।
उनके समर्थकों का कहना है कि राही हमेशा सिस्टम में सुधार और पारदर्शिता की वकालत करते रहे हैं। वे प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की बात करते हैं और अपने सिद्धांतों से समझौता न करने की छवि रखते हैं।
सरकार की चुप्पी और संभावित नई पोस्टिंग
इस्तीफा वापस लेने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी सरकार उन्हें कहां तैनात करेगी। सूत्रों के मुताबिक, उच्च स्तर पर इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। संभावना जताई जा रही है कि उन्हें किसी सक्रिय फील्ड पोस्टिंग या महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। नियुक्ति विभाग के अधिकारी भी इस मामले में सार्वजनिक टिप्पणी से बच रहे हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला प्रशासनिक सुधार और अधिकारियों की कार्य स्वतंत्रता के मुद्दे से जुड़ा है। यदि राही को सक्रिय जिम्मेदारी दी जाती है, तो इसे एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जाएगा।
प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यापक सवाल
रिंकू सिंह राही का इस्तीफा और फिर उसे वापस लेना केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं माना जा रहा है। यह पूरे प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता, कार्य संस्कृति और पोस्टिंग नीति पर बहस को फिर से जीवित कर गया है।
अक्सर यह आरोप लगते रहे हैं कि ईमानदार अधिकारियों को हाशिये पर डाल दिया जाता है या उन्हें महत्वहीन पदों पर रखा जाता है। हालांकि सरकारें इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही हैं और दावा करती हैं कि नियुक्ति और पोस्टिंग पूरी तरह नियमों के अनुसार होती हैं।
राही प्रकरण ने इस बहस को नए सिरे से हवा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है।
मीडिया से दूरी, आगे की राह पर नजर
इस्तीफा वापस लेने के बाद रिंकू सिंह राही ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दे दी है।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि उन्हें कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाती है और वे आगे किस भूमिका में नजर आते हैं।
उनकी कहानी संघर्ष, साहस, विवाद और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का मिश्रण रही है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर क्या निर्णय लिए जाते हैं और राही किस तरह अपनी नई भूमिका निभाते हैं।
निष्कर्ष
आईएएस रिंकू सिंह राही का इस्तीफा और फिर उसे वापस लेना प्रशासनिक हलकों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह मामला न केवल एक अधिकारी के करियर से जुड़ा है, बल्कि शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही से भी संबंधित है।
अब जब उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है, तो उम्मीद की जा रही है कि उन्हें ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी जहां वे अपनी क्षमता और अनुभव का बेहतर उपयोग कर सकें। आने वाले दिनों में सरकार का फैसला इस पूरे प्रकरण की दिशा तय करेगा।

