देहरादून: Uttarakhand की राजनीति में मंगलवार का दिन काफी अहम और घटनापूर्ण रहा। एक ओर जहां विधानसभा के भीतर महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र आयोजित किया गया, वहीं बाहर किसानों के मुद्दे को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है।
यह विशेष सत्र उस समय बुलाया गया जब Lok Sabha में महिला आरक्षण लागू करने से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। इसके बाद राज्य स्तर पर इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार ने चर्चा के लिए एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया।
सीएम धामी का भरोसा: महिलाओं को मिलेगा उनका अधिकार
सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने जोरदार संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि देश की मातृशक्ति को उनका पूरा अधिकार दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।
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— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 28, 2026
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उन्होंने कहा, “हम देश की नारियों को विश्वास दिलाते हैं कि उनका हक उन्हें जरूर मिलेगा। आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार देकर हम विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।”
धामी ने अपने भाषण में महिला सशक्तिकरण को सरकार के विकास एजेंडे का केंद्र बताया और कहा कि बिना महिलाओं की भागीदारी के समग्र विकास संभव नहीं है।
योजनाओं का जिक्र और सरकार का पक्ष
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि Bharatiya Janata Party की सरकार ने मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
उन्होंने Pradhan Mantri Mudra Yojana, Jal Jeevan Mission, और Ujjwala Yojana जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है।
सीएम धामी ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है और राज्य में गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा “लखपति दीदी योजना” के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है और उन्हें ड्रोन संचालन जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
विपक्ष का हंगामा और आरोप-प्रत्यारोप
विधानसभा के भीतर जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही थी, वहीं विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया।
सीएम धामी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने कभी गरीब बेटियों और महिलाओं के हित में गंभीरता से काम नहीं किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष केवल इस वजह से महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है क्योंकि इसका श्रेय Narendra Modi को मिल सकता था।
धामी ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी इस उपलब्धि का श्रेय विपक्ष के साथ भी साझा करने को तैयार थे, लेकिन कांग्रेस ने इसे रोकने का काम किया।”
धार्मिक संदर्भ और राजनीतिक संदेश
अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने एक धार्मिक संदर्भ भी दिया। उन्होंने कहा कि “रावण का अंत भी माता सीता के अपमान के कारण हुआ था,” और इस उदाहरण के जरिए महिलाओं के सम्मान की महत्ता को रेखांकित किया।
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 11 वर्षों में जेंडर बजट में पांच गुना वृद्धि हुई है और महिलाओं के लिए 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। साथ ही, संस्थागत प्रसव दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
चारधाम यात्रा और सोशल मीडिया विवाद
सीएम धामी ने अपने संबोधन में Char Dham Yatra का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष यात्रा की शानदार शुरुआत हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें भाग ले रहे हैं।
हालांकि, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर रील बनाकर यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है।
विधानसभा के बाहर किसानों का अनोखा विरोध
जहां विधानसभा के अंदर महिला आरक्षण पर बहस चल रही थी, वहीं बाहर एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। Dehradun में विधानसभा गेट पर कांग्रेस विधायक Virendra Jati ने किसानों के मुद्दे को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया।
विधायक झबरेड़ा से गन्ने से भरी ट्रॉली लेकर पहुंचे और विधानसभा के मुख्य गेट के बाहर उसे पलट दिया। देखते ही देखते सड़क पर गन्ना फैल गया, जिससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
किसानों के बकाये का मुद्दा
इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य किसानों के बकाये भुगतान का मुद्दा उठाना था। कांग्रेस विधायक का कहना था कि राज्य के गन्ना किसानों को उनका भुगतान समय पर नहीं मिल रहा है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और केवल दिखावटी घोषणाएं कर रही है।
प्रशासन की त्वरित कार्रवाई
घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित किया। गन्ने को हटाकर रास्ता साफ किया गया और यातायात को सामान्य किया गया।
हालांकि, इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य में किसानों के मुद्दे भी उतने ही गंभीर हैं जितने कि महिला आरक्षण जैसे बड़े राजनीतिक मुद्दे।
राजनीतिक माहौल और आगे की दिशा
इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तराखंड की राजनीति को और अधिक गर्मा दिया है। एक ओर महिला सशक्तिकरण और आरक्षण जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों की समस्याएं भी सामने आ रही हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को इन दोनों मुद्दों पर संतुलित और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है, ताकि समाज के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित हो सके।
निष्कर्ष
उत्तराखंड विधानसभा का यह विशेष सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। जहां एक ओर महिला आरक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर किसानों के मुद्दे ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
अब यह देखना होगा कि इस सत्र के बाद सरकार कौन से ठोस कदम उठाती है और क्या महिला आरक्षण तथा किसानों के मुद्दों पर कोई सकारात्मक समाधान निकल पाता है। फिलहाल, यह स्पष्ट है कि राज्य की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी हलचल देखने को मिल सकती है।

