मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट में सेटबैक विवाद को लेकर पिछले 15 दिनों से चल रहा महिलाओं का धरना आखिरकार शुक्रवार को स्थगित कर दिया गया। यह गतिरोध तब समाप्त हुआ जब क्षेत्र के सांसद अरुण गोविल ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं से संवाद किया और समाधान का भरोसा दिलाया। उनके हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शनकारी महिलाओं ने फिलहाल आंदोलन रोकने का फैसला लिया।
🔴 15 दिन से जारी था धरना, बाजार में ठप थी गतिविधियां
सेंट्रल मार्केट में पिछले करीब दो हफ्तों से महिलाएं लगातार धरने पर बैठी थीं। उनकी मांग थी कि आवास विकास परिषद द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और व्यापारियों को राहत दी जाए।
धरने के कारण बाजार की गतिविधियां भी काफी प्रभावित हो रही थीं। स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों में भी इस कार्रवाई को लेकर असंतोष था। हालांकि प्रशासन और कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा बीच-बचाव के प्रयास किए गए, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया था।
यूपी- मेरठ के सेंट्रल मार्केट के लोगों के आशियानों पर खतरा मंडरा रहा है.
— Narendra Pratap (@hindipatrakar) April 24, 2026
"राम" के इंतजार में एक महीने से अंखियां तरस गई. मौसम गुलाबी से गरम हो गया. "राम" के आने की आहट हुई तो धरना दे रही महिलाएं गुनगुनाने लगी..
"मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जायेंगे..राम आयेंगे."
"राम" आए और पहले… pic.twitter.com/ErIcFpV3Ng
⚖️ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई सीलिंग कार्रवाई
दरअसल, मामला Supreme Court of India के आदेश से जुड़ा है। करीब एक पखवाड़े पहले आवास विकास परिषद की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 44 भवनों को सील कर दिया था।
यह कार्रवाई सेटबैक नियमों के उल्लंघन के चलते की गई थी। इसके साथ ही कई भवनों पर नोटिस भी चस्पा किए गए थे, जिससे व्यापारियों और स्थानीय निवासियों में नाराजगी फैल गई।
महिलाओं का कहना था कि उन्होंने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी लगाकर दुकानें और प्रतिष्ठान बनाए हैं, ऐसे में अचानक सीलिंग की कार्रवाई से उनका भविष्य संकट में पड़ गया है।
🤝 सांसद अरुण गोविल का हस्तक्षेप बना निर्णायक
स्थिति तब बदली जब सांसद अरुण गोविल स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे और महिलाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और समाधान की दिशा में प्रयास जारी हैं।
गोविल ने कहा कि वे इस मुद्दे पर लगातार सक्रिय रहे हैं और उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है।
उन्होंने महिलाओं से कहा, “सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ ही व्यापारियों के हितों की रक्षा करना भी जरूरी है। हम हर संभव समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं।”
🏛️ लखनऊ से आई विशेष टीम, समाधान की कोशिश
सांसद ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 21 अप्रैल को लखनऊ से एक विशेष टीम मेरठ भेजी गई थी। इस टीम का उद्देश्य पूरे मामले का अध्ययन कर ऐसा रास्ता निकालना था जिससे कानून का पालन भी हो और लोगों को राहत भी मिल सके।
इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील और संघ से जुड़े कुछ जिम्मेदार लोग भी शामिल थे, ताकि कानूनी और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोई व्यवहारिक समाधान तैयार किया जा सके।
🙏 ‘राम’ के भरोसे पर महिलाओं ने जताई सहमति
धरना स्थल पर भावनात्मक माहौल भी देखने को मिला। महिलाओं ने सांसद अरुण गोविल को ‘राम’ का दर्जा देते हुए कहा कि आज उनके बीच भगवान आए हैं।
इस पर गोविल ने विनम्रता से जवाब देते हुए कहा कि वे उनके भाई समान हैं और सभी को भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि वे इस भीषण गर्मी में सड़क पर बैठकर अपनी सेहत खराब न करें और घर लौट जाएं।
उनकी अपील और आश्वासन का असर हुआ और महिलाओं ने धरना स्थगित करने का निर्णय ले लिया।
⚠️ राहत न मिलने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी
हालांकि, महिलाओं ने साफ कर दिया कि यह धरना स्थायी रूप से खत्म नहीं किया गया है। यदि उन्हें जल्द राहत नहीं मिलती है, तो वे दोबारा आंदोलन शुरू करेंगी।
प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस बाजार में लगाई है। ऐसे में यदि उनकी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई जारी रहती है, तो उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा।
🧩 प्रशासन के सामने संतुलन की चुनौती
इस पूरे मामले में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून और जनहित के बीच संतुलन बनाने की है। एक ओर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, जिसे लागू करना अनिवार्य है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय व्यापारियों और निवासियों की आजीविका का सवाल भी जुड़ा हुआ है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में पुनर्वास, आंशिक राहत या वैकल्पिक समाधान जैसे विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए।
📊 सेटबैक विवाद क्या है?
सेटबैक नियम शहरी नियोजन का एक अहम हिस्सा होते हैं, जिनके तहत भवन निर्माण में सड़क, पड़ोसी संपत्ति और अन्य संरचनाओं से निश्चित दूरी बनाए रखना जरूरी होता है।
मेरठ के इस मामले में आरोप है कि कई भवनों में इन नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसके चलते अदालत के आदेश पर कार्रवाई की गई।
🧭 आगे क्या?
अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन और सरकार इस विवाद का क्या समाधान निकालते हैं। सांसद अरुण गोविल के आश्वासन के बाद फिलहाल स्थिति शांत हो गई है, लेकिन यह शांति अस्थायी भी हो सकती है।
यदि जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन दोबारा भड़क सकता है।
📌 निष्कर्ष
मेरठ का यह मामला केवल एक स्थानीय विवाद नहीं है, बल्कि यह देशभर में शहरी नियोजन, कानूनी कार्रवाई और आम लोगों की आजीविका के बीच टकराव का एक उदाहरण है।
सांसद के हस्तक्षेप से भले ही फिलहाल तनाव कम हुआ हो, लेकिन स्थायी समाधान के लिए सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका के बीच समन्वय जरूरी होगा। तभी ऐसे विवादों का निष्पक्ष और मानवीय समाधान संभव हो सकेगा।

